– नागपूरचा बालेकिल्ला असतानाही पहिल्या पसंतीच्या मतांचे गणित का बिघडले? सहा जिल्ह्यांतील यंत्रणा, बूथनिहाय नियोजन आणि नेत्यांची ताकद निष्प्रभ ठरल्याची चर्चा!
The Exposer
नागपूर : नागपूर हा भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला मानला जातो. निवडणूक व्यवस्थापन, बूथनिहाय यंत्रणा, कार्यकर्त्यांचे जाळे आणि संघटनात्मक ताकद ही भाजपची प्रमुख वैशिष्ट्ये मानली जातात. मात्र, नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीतील मतांचे गणित पक्षाच्या नियोजनावर आणि संघटनात्मक कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरले आहे. पहिल्या पसंतीच्या मतांमध्ये अपेक्षित आघाडी का मिळाली नाही? पक्षाने सर्व ताकद पणाला लावूनही मतदारांचा अपेक्षित कौल का मिळवता आला नाही? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, पक्षांतर्गत नाराजीचा फटका उमेदवाराला बसला का? या प्रश्नांची आता भाजपच्या नेतृत्वाला गांभीर्याने समीक्षा करावी लागणार आहे.
निवडणुकीतील निकाल हा केवळ उमेदवाराच्या विजय-पराजयापुरता मर्यादित नसून, पक्षाच्या संघटनात्मक कार्यपद्धतीचा, नेतृत्वाच्या निर्णयांचा आणि जुन्या कार्यकर्त्यांशी असलेल्या संबंधांचा आरसाही ठरू शकतो. भाजपच्या बाबतीतही हाच मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
पहिल्या पसंतीची मते कुठे कमी पडली?
या निवडणुकीत प्रचारयंत्रणा प्रामुख्याने पहिल्या पसंतीची मते मिळविण्याच्या उद्देशाने कामाला लागली होती. मात्र, पहिल्या पसंतीच्या मतांमध्ये अपेक्षित संख्याबळ मिळाले नाही, तर दुसऱ्या पसंतीच्या मतांवर विजयाचे गणित अवलंबून राहते. अशा परिस्थितीत केवळ प्रचाराचा गाजावाजा, मोठ्या नेत्यांच्या सभा किंवा बूथनिहाय नियोजन पुरेसे ठरत नाही; प्रत्यक्ष पदवीधर मतदारांपर्यंत पोहोचणे आणि त्यांचा विश्वास संपादन करणे निर्णायक ठरते.
भाजपने केलेल्या नियोजनानंतरही पहिल्या पसंतीच्या मतांचे गणित अपेक्षेप्रमाणे का जुळले नाही, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पक्षाच्या अति आत्मविश्वासामुळे प्रत्यक्ष मतदारांचा कल समजून घेण्यात चूक झाली का? की पक्षाच्या अंतर्गत नाराजीने निकालावर परिणाम केला? याची वस्तुनिष्ठ तपासणी होणे आवश्यक आहे.
सहा पालकमंत्री, ३२ आजी-माजी आमदार; तरीही अपेक्षित यश का नाही?
नागपूर विभागातील सहाही जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्री, आजी-माजी आमदार, प्रदेश भाजपने नियुक्त केलेले जिल्हानिहाय आणि तालुकानिहाय निवडणूक प्रभारी, तसेच शहर व ग्रामीण भागातील पदाधिकाऱ्यांची यंत्रणा सक्रिय करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. बूथनिहाय जबाबदाऱ्या निश्चित करून मतदार याद्या कार्यकर्त्यांना देण्यात आल्या होत्या. मतदारांशी संपर्क साधणे, समन्वय राखणे आणि त्यांना मतदान केंद्रापर्यंत आणणे, अशी जबाबदारीही सोपविण्यात आली होती.
लोकसभा, विधानसभा आणि महानगरपालिका निवडणुकांप्रमाणेच या निवडणुकीतही भाजपने संघटनात्मक ताकद पणाला लावली. मग या यंत्रणेचे रूपांतर अपेक्षित मतांमध्ये का झाले नाही? मतदार याद्यांमधील नावे आणि प्रत्यक्ष मतदान करणारे पदवीधर यांच्यातील समन्वय कितपत प्रभावी होता? बूथनिहाय जबाबदारी देणे आणि मतदारांचा प्रत्यक्ष पाठिंबा मिळविणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत, याचा पक्षाला या निकालातून धडा मिळू शकतो.
पदवीधरांच्या निवडणुकीत गर्दी जमली; पण ती पदवीधरांची होती का?
नागपूर शहरातील विविध मंडळांमध्ये झालेल्या बैठकांबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये बूथप्रमुख म्हणून काम केलेले कार्यकर्ते तसेच नव्याने तयार झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या फळीला या बैठकांमध्ये सहभागी करून घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र, या बैठकांमध्ये उपस्थित असलेल्यांपैकी किती जण प्रत्यक्ष पदवीधर मतदार होते, याची पडताळणी झाली होती का, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
बैठकांना मोठी गर्दी जमविणे आणि पात्र मतदारांशी थेट संवाद साधणे यात मूलभूत फरक आहे. पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुकीत मतदारांचे प्रश्न, त्यांची अपेक्षा आणि उमेदवाराबद्दलचा विश्वास महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे केवळ उपस्थिती, कार्यकर्त्यांची संख्या किंवा बैठकींचे नियोजन यावर समाधान मानल्यास प्रत्यक्ष मतदानातील कलाचा चुकीचा अंदाज येऊ शकतो.
३० ते ३५ वर्षे काम करणारे कार्यकर्ते दुर्लक्षित?
भाजपमधील जुन्या कार्यकर्त्यांच्या नाराजीचा मुद्दा या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अनेक वर्षे पक्षासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना महानगरपालिका निवडणुकीत उमेदवारी देताना डावलण्यात आल्याची भावना काही कार्यकर्त्यांमध्ये असल्याचे बोलले जाते. त्याऐवजी स्थानिक सर्वेक्षण, प्रभाव किंवा संबंधित आमदारांच्या पसंतीच्या आधारे नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आल्याची नाराजी व्यक्त केली जाते.
नव्या नेतृत्वाला संधी देणे हा पक्षाच्या राजकीय प्रक्रियेचा भाग असू शकतो. परंतु, दीर्घकाळ पक्षासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी संवाद साधला नाही, तर त्याचे परिणाम संघटनेवर होऊ शकतात. जुन्या कार्यकर्त्यांना केवळ निवडणुकीच्या वेळी कामासाठी आठवायचे आणि निर्णयप्रक्रियेत मात्र त्यांना स्थान द्यायचे नाही, अशी भावना निर्माण झाली असेल, तर तिची दखल घेणे नेतृत्वासाठी आवश्यक आहे.
या नाराजीचा पदवीधर निवडणुकीतील मतदानावर प्रत्यक्ष परिणाम झाला का, हा चिंताचा भाग आहे. मात्र, कार्यकर्त्यांमधील असंतोष आणि पक्षाच्या निकालातील अपेक्षाभंग यांचा परस्परसंबंध तपासणे भाजपसाठी महत्त्वाचे ठरू शकते.
पक्षसंघटना आमदारांच्या समर्थकांकडे केंद्रित?
भाजपच्या संघटनात्मक रचनेत बूथपातळीवरील कार्यकर्ते आणि स्थानिक पदाधिकारी यांना महत्त्वाचे स्थान आहे. मात्र, स्थानिक संघटनेची जबाबदारी प्रामुख्याने संबंधित आमदारांच्या समर्थकांकडे केंद्रित होत असल्याची तक्रार काही कार्यकर्त्यांकडून केली जात असल्याचे चित्र आहे.
आपल्या समर्थकांना पदे आणि जबाबदाऱ्या मिळतात; परंतु पक्षासाठी वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या इतर कार्यकर्त्यांना दुर्लक्षित केले जाते, अशी भावना निर्माण झाली तर संघटनेतील समतोल बिघडू शकतो. पक्षाची स्वतंत्र संघटनात्मक यंत्रणा असताना तिचे कामकाज पूर्णपणे आमदारांच्या राजकीय वर्तुळावर अवलंबून राहणे कितपत योग्य, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
काही कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आमदारांना निवडून आणण्यासाठी अहोरात्र मेहनत करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनाच नंतर आमदारांच्या कार्यालयात भेटीसाठी वेळ मागावा लागतो. काही वेळा आमदार, खासदार किंवा मंत्र्यांची भेट मिळविण्यात अडचणी येतात, तसेच त्यांच्या प्रश्नांची दखल घेतली जात नसल्याचीही भावना आहे. लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयातील समन्वय व्यवस्था कार्यकर्त्यांसाठी अडथळा बनत असेल, तर त्यावर उपाय शोधण्याची जबाबदारी संबंधित नेतृत्वाची आहे.
पक्षासाठी कार्यकर्ता निवडणुकीपुरता महत्त्वाचा की पक्षाच्या अस्तित्वाचा कायमस्वरूपी आधार? हा प्रश्न आता भाजपच्या अंतर्गत चर्चेत केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे.
नेत्यांची ताकद वाढली; पण कार्यकर्त्यांचा विश्वास कमी झाला का?
पक्षाच्या जुन्या कार्यकर्त्यांना पक्षातील काही विशिष्ट नेते मंडळींचा विकास रुपी प्रगती झाल्याची जाणीव असल्याचे सांगितले जाते. पक्षाची सत्ता राज्यात आणि केंद्रात यावी, सामान्य नागरिकांची कामे व्हावीत आणि संघटनेतील निष्ठावान कार्यकर्त्यांनाही योग्य स्थान मिळावे, या अपेक्षेने अनेक जण काम करत होते. मात्र, सत्ता आणि पदांचा लाभ काही मोजक्या व्यक्तींपुरता मर्यादित राहतोय, अशी भावना निर्माण झाली असेल, तर ती पक्षासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. त्यामुळे कार्यकर्त्यांचा विश्वास टिकवणे ही कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाची मूलभूत जबाबदारी आहे. कार्यकर्त्यांच्या त्यागाची दखल न घेता केवळ निवडणुकीतील यंत्रणेवर अवलंबून राहिल्यास संघटनात्मक ताकद कागदावर प्रभावी दिसेल; पण तिचे रूपांतर मतांमध्ये होईलच, याची खात्री देता येत नाही.
नऊ हजार अवैध मतांचा मुद्दाही चर्चेत
या निवडणुकीत सुमारे नऊ हजार मतपत्रिका अवैध ठरल्याचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. या मतांमध्ये भाजपच्या उमेदवाराला संभाव्य पाठिंबा देणाऱ्या मतदारांचा आकडा मोठा असल्याचे म्हटले जाते. तसेच, ही मते भाजप उमेदवाराला मिळाली असती तर निकाल बदलला असता. मात्र, अवैध मतांची मोठी संख्या ही पदवीधर मतदारांमध्ये मतदान पद्धतीबाबत पुरेशी जनजागृती झाली होती का, की हा घात होता. असा प्रश्न उपस्थित करते. पक्षांनी मतदारांशी संपर्क साधताना केवळ मतदानासाठी आवाहन करण्याऐवजी पसंतीक्रम कसा नोंदवायचा, याची माहिती देणेही तितकेच आवश्यक होते. मात्र येथे नेत्यांचा अतिआत्मविश्वास पक्षाला नडल्याची चर्चा रंगली आहे.
२०२९ च्या निवडणुकांपूर्वी आत्मपरीक्षणाची गरज
या निकालानंतर भाजपसमोरील सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे केवळ पराभवाची कारणे शोधणे नव्हे, तर पक्षांतर्गत नाराजीची मूळ कारणे दूर करणे. बूथनिहाय नियोजन, नेत्यांचे दौरे, कार्यकर्त्यांची फळी आणि प्रचारयंत्रणा असूनही अपेक्षित मतांचा कौल मिळत नसेल, तर संघटनात्मक धोरणाचा फेरविचार करावा लागेल. त्यात संघाच्या बालेकिल्ल्यातील निवडणूकीत भाजपला दुसऱ्यांदा पराभवाला सामोरे जावे लागत आहे.
त्यामुळे जुन्या कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेणे, आमदार आणि पक्षसंघटना यांच्यात समतोल राखणे, पदवीधर मतदारांपर्यंत थेट पोहोचणे आणि स्थानिक नेतृत्वाच्या निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे या बाबींकडे नेतृत्वाने लक्ष देण्याची गरज आहे. अन्यथा, आज व्यक्त होणारी नाराजी उद्या अधिक व्यापक स्वरूप धारण करू शकते. २०२९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपूर्वी ही खदखद दूर करण्यात भाजपला कितपत यश येते, हे सुद्धा महत्वाचे ठरणार आहे.
शेवटी प्रश्न एका उमेदवाराच्या विजय-पराजयाचा नाही; तर पक्षाच्या बालेकिल्ल्यात संघटनात्मक ताकद असूनही अपेक्षित मतांचा कौल का मिळाला नाही, याचा आहे. भाजपचे नेतृत्व या निकालाकडे केवळ निवडणुकीतील आकडेवारी म्हणून पाहणार, की जुन्या कार्यकर्त्यांच्या नाराजीचा आणि बदलत्या मतदारांच्या अपेक्षांचा इशारा म्हणून? यावरच पक्षाच्या पुढील राजकीय वाटचालीच्या दिशेकडे सर्वांचे लक्ष लागलें आहे.
The Exposer- विशेष विश्लेषण
Author: संतोष तायडे
संपादक















