– सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत विद्यापीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; डॉ. आंबेडकर महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदाच्या वादाला विराम
The Exposer
नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय, दीक्षाभूमी येथील प्राचार्यपदावरून सुरू असलेल्या वादात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुढील आदेश पारित होईपर्यंत महाविद्यालयाच्या प्राचार्य म्हणून डॉ. भुवनेश्वरी अशोक मेहेरे यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात येणारा पत्रव्यवहारच ग्राह्य धरण्यात येईल, असे विद्यापीठाच्या महाविद्यालय विकास विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या महाविद्यालय विकास विभागाचे उपकुलसचिव डॉ. राजेंद्र उतखेडे यांनी १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती, दीक्षाभूमीच्या अध्यक्षांना यासंदर्भात अधिकृत पत्र पाठविले आहे. या पत्रात विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधिकरणाच्या अपील क्रमांक N-2/2026 मधील १ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या आदेशाचा तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील याचिका क्रमांक 9070/2026 संदर्भातील ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या निर्णयाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या न्यायालयीन आदेशांच्या अनुषंगाने डॉ. भुवनेश्वरी मेहेरे यांना प्राचार्यपदी पुनर्स्थापित करण्याबाबत नमूद असल्याचे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (SLP) दाखल केली असून सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचेही विद्यापीठाच्या पत्रात नमूद आहे.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही पुढील आदेश पारित होईपर्यंत संस्थेचे अद्यक्ष म्हणून भंते ससाई यांच्या पत्रव्यवहारावरून विद्यापीठाच्या निदर्शनास आणून दिल्याप्रमाणे कोणतीही कार्यवाही करण्यात येणार नसल्याचे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच सद्यस्थितीत महाविद्यालयाच्या प्राचार्य म्हणून डॉ. भुवनेश्वरी अशोक मेहेरे यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात येणारा पत्रव्यवहार ग्राह्य धरण्यात येईल, असे विद्यापीठाने कळविले आहे.
या पत्रामुळे डॉ. आंबेडकर महाविद्यालयातील प्राचार्यपदाचा वाद पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. न्यायालयीन आदेश आणि विद्यापीठाची भूमिका या तिन्ही पातळ्यांवरील घडामोडींना आता विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. एकंदरीत, सर्वोच्च न्यायालयाचा पुढील आदेश येईपर्यंत डॉ. भुवनेश्वरी मेहेरे यांच्याच स्वाक्षरीतील पत्रव्यवहार ग्राह्य धरण्याच्या विद्यापीठाच्या स्पष्ट भूमिकेमुळे प्राचार्यपदाच्या वादात विराम मिळाला आहे, हे विशेष.
Author: संतोष तायडे
संपादक















