– पेन्शनधारकांच्या पदरी पुन्हा निराशा; ३३ लाख ज्येष्ठांना मिळतेय एक हजार रुपयांपेक्षाही कमी पेन्शन
– पीएफमधील ९० टक्के रक्कम काढण्याची मुभा म्हणजे निवृत्तीच्या आर्थिक सुरक्षेलाच धक्का; किमान पेन्शन ३ हजार रुपये करण्याची मागणीही दुर्लक्षित
The Exposer
नागपूर : कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) निर्णयांवर आता कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. पीएफ खात्यातून ९० टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढण्याची मुभा, किमान शिल्लक मर्यादेत कपात आणि ईपीएस-१९९५ अंतर्गत पेन्शनधारकांच्या प्रमुख मागण्यांकडे दुर्लक्ष, या मुद्द्यांवरून ईपीएफओच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. कर्मचारी हितापेक्षा आर्थिक जबाबदारी कमी करण्यालाच प्राधान्य दिले जात आहे का? असा सवाल निवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समितीचे राष्ट्रीय कायदेविषयक सल्लागार दादा तुकाराम झोडे यांनी उपस्थित केला आहे.
१९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत पीएफमधील किमान शिल्लक, अंतिम पैसे काढण्याचा कालावधी, निवृत्तीनंतरचे नियमित उत्पन्न आणि गुंतवणुकीसंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. मात्र, हे निर्णय भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या मूळ कल्याणकारी उद्देशाशी सुसंगत आहेत का, असा प्रश्न झोडे यांनी उपस्थित केला आहे.
पीएफमधील बचतीवरच घाला?
पीएफ खात्यात किमान १० टक्के शिल्लक ठेवण्याची अट आणि ५५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या सदस्यांना पात्र शिल्लकीच्या ९० टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढण्याची मुभा, या बदलांवर झोडे यांनी आक्षेप घेतला आहे. आजारपण, मुलांचे शिक्षण आणि घरखरेदीसाठी पीएफमधून पैसे काढण्याची सुविधा उपयुक्त असल्याचे सांगितले जात असले, तरी वारंवार पैसे काढण्यामुळे निवृत्तीच्या वेळी खात्यात पुरेशी रक्कम शिल्लक राहणार कशी, हा मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
पीएफ योजनेची स्थापना १९५२ मध्ये कर्मचाऱ्यांना वृद्धापकाळात आर्थिक आधार मिळावा, या कल्याणकारी उद्देशाने करण्यात आली होती. कर्मचारी आणि मालक यांच्या अंशदानातून जमा झालेली रक्कम व्याजासह निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध व्हावी, ही या योजनेमागील संकल्पना होती. मात्र, नव्या बदलांमुळे याच उद्देशाला हरताळ फासला जाण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
३३ लाख पेन्शनधारकांना हजार रुपयांपेक्षाही कमी पेन्शन!
ईपीएस-१९९५ पेन्शन योजनेबाबत केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत ठोस निर्णय होईल, अशी देशभरातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा होती. विशेषतः किमान मासिक पेन्शन १,००० रुपयांवरून ३,००० रुपये करण्याची मागणी मान्य होईल, अशी आशा होती. मात्र, या अपेक्षांवर पाणी फिरल्याचा आरोप झोडे यांनी केला आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, देशातील सुमारे ३३ लाख पेन्शनधारकांना दरमहा एक हजार रुपयांपेक्षाही कमी पेन्शन मिळत आहे. काही ज्येष्ठ निवृत्त कर्मचारी गेल्या २० ते २२ वर्षांपासून केवळ ७०० ते ८०० रुपयांच्या आसपास पेन्शनवर गुजराण करीत आहेत. महागाईच्या काळात एवढ्या तुटपुंज्या पेन्शनवर उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले आहे. त्यातच हायर पेन्शनबाबतही बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने निवृत्त कर्मचाऱ्यांची निराशा वाढली आहे.
पेन्शन योजनेतील सवलती टप्प्याटप्प्याने बंद!
ईपीएस-१९९५ योजना १६ नोव्हेंबर १९९५ पासून लागू करण्यात आली. सुरुवातीला या योजनेला कामगार आणि कामगार संघटनांचा विरोध होता. त्यानंतर १६ मार्च १९९६ रोजी कम्युटेशन, रिटर्न ऑफ कॅपिटल आणि पूर्ण वेतनावर आधारित हायर पेन्शन अशा महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या.
मात्र, झोडे यांच्या मते, या सवलती पुढे टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात आल्या. २६ सप्टेंबर २००८ पासून कम्युटेशन आणि रिटर्न ऑफ कॅपिटलच्या सुविधा बंद करण्यात आल्या, तर १ सप्टेंबर २०१४ पासून हायर पेन्शनची सुविधा बंद करण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे मूळ योजनेतील कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या लाभांमध्ये मोठी घट झाली आहे.
वेतन मर्यादा वाढवूनही महागाई भत्त्याचा प्रश्न कायम
१ एप्रिल २०२६ पासून वेतन मर्यादा १५ हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये करण्यात आल्याचा उल्लेख करताना झोडे यांनी या बदलाच्या उपयुक्ततेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या मर्यादेला महागाई भत्ता संलग्न केला नाही, तर वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर त्याचा अपेक्षित फायदा कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी कधी?
हायर पेन्शनसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात ईपीएफओ अपयशी ठरत असल्याचा आरोपही झोडे यांनी केला आहे. अकार्यक्षम अधिकारी आणि भोंगळ प्रशासकीय कारभारामुळे पेन्शन योजनेची कायदेशीर अंमलबजावणी कठीण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
ईपीएफओने केवळ पीएफमधून पैसे काढण्याचे नियम सुलभ करण्यापेक्षा निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सन्मानजनक जगण्याची हमी देणारे निर्णय घ्यावेत. किमान पेन्शन ३ हजार रुपये करणे, हायर पेन्शनचा प्रश्न मार्गी लावणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे, या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. अन्यथा ईपीएस-१९९५ योजनेच्या भवितव्याबाबत देशभरातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनी एकत्रितपणे विचारमंथन करून पुढील भूमिका ठरवावी, असे आवाहन दादा तुकाराम झोडे यांनी केले आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक














