भंडाऱ्यात फसवणूक, नागपुरातील सदर पोलिस ठाण्यात कुणी आणि का केला गुन्हा दाखल?

– बनावट कागदपत्रांच्या प्रकरणात अधिकारक्षेत्रावर गंभीर प्रश्न – सदर पोलिसांच्या तपासाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी

The Exposer
नागपूर : भंडारा जिल्ह्यातील जेवतळा येथे कथित बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शिक्षक व त्यानंतर मुख्याध्यापकपद मिळवून शासनाकडून वेतन व इतर आर्थिक लाभ घेतल्याचा आरोप असलेल्या प्रकरणाचा गुन्हा नागपूर शहरातील सदर पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आल्याने आता ‘भंडाऱ्यातील कथित फसवणुकीचा गुन्हा नागपुरात कुणी आणि का दाखल केला?’ असा थेट सवाल उपस्थित झाला आहे. या प्रकरणात सदर पोलिसांनी तपास नेमका कोणत्या कायदेशीर अधिकारक्षेत्राच्या आधारे स्वतःकडे ठेवला, याची स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांकडे करण्यात आली आहे.

नागरी हक्क संरक्षण मंचचे केंद्रीय अध्यक्ष जनार्दन मून यांच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या तक्रारीत उपलब्ध कागदपत्रे, माहितीच्या अधिकारातून मिळालेली माहिती, पोलिस अधिकाऱ्यांचा पत्रव्यवहार तसेच अन्य पुराव्यांच्या आधारे सदर पोलिसांच्या तपासाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सदर पोलीस ठाण्यात ११ एप्रिल २०२५ रोजी FIR क्रमांक ०२५४ दाखल करण्यात आला होता.

कथित फसवणुकीचा केंद्रबिंदू भंडाऱ्यात; गुन्हा मात्र नागपुरात

तक्रारीनुसार आरोपी पराग पुडके याने बनावट नियुक्तीपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र, सेवा सातत्य प्रमाणपत्र, मंजुरी आदेश आदी कथित बनावट कागदपत्रांचा वापर करून भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी तालुक्यातील जेवतळा येथील नानाजी पुडके विद्यालयात शिक्षक म्हणून नियुक्ती मिळविली. त्यानंतर मुख्याध्यापकपद मिळवून शासकीय मान्यता तसेच वेतन आणि अन्य आर्थिक लाभ घेतल्याचा आरोप आहे.

म्हणजेच कथित बनावट कागदपत्रांचा वापर, नियुक्ती, पदोन्नती, शासकीय मान्यता आणि आर्थिक लाभ मिळण्याच्या प्रक्रियेचा प्रमुख भाग भंडारा जिल्ह्यात घडल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. त्यामुळे गुन्ह्याचा तपास नागपूरच्या सदर पोलीस ठाण्यातच का ठेवण्यात आला? हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.

नागपूरच्या संस्थेच्या नावाने कथित बनावट दस्त

या प्रकरणात नागपूर शहरातील यशोधरानगर पोलिस ठण्यांतर्गत येत असलेल्या यादवनगर येथील एस.के.बी. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यामंदिर या संस्थेच्या नावाचा कथित बनावट दस्त तयार करण्यात आल्याचे नमूद आहे. तसेच नागपुर शहरातील सदर पोलिस ठाण्यांतर्गत येत असलेल्या शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, यांच्या नावाने दोन कथित बनावट मान्यता आदेश तयार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. हा आरोप बघता सर्व प्रथम बनावट कागदपत्र यशोधरानगर पोलिस ठाण्यांतर्गत एस के बी शाळेचे नाव वापरून तयार करण्यात आले होते. मग हा फसवणूकीचा गुन्हा यशोधरानगर पोलिस ठाण्याऐवजी सदर पोलिस ठाण्यात दाखल करणे, कितपत योग्य आहॆ, असा प्रश्न सुद्धा तक्रारीद्वारे उपस्थित करण्यात आला आहॆ.

त्यात, ही कागदपत्रे प्रत्यक्षात नागपूर शहरातील यशोधरानगर व सदर पोलिस ठाण्यांतर्गत तयार करण्यात आली होती, याचा ठोस पुरावा तपासात समोर आला आहे का? हा तक्रारीचा गाभा आहे. केवळ एखाद्या शाळेचे किंवा कार्यालयाचे नाव बनावट कागदपत्रावर वापरले गेले म्हणून ते कागदपत्र त्याच ठिकाणी तयार झाले, असा निष्कर्ष काढता येईल का? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.

‘बनावट दस्त कुठे तयार झाले?’ याचे उत्तर तपासातून मिळाले का?

कथित बनावट दस्त नेमके कुठे तयार करण्यात आले? ते तयार करण्यासाठी कोणता संगणक, प्रिंटर अथवा डिजिटल साधन वापरण्यात आले? कागदपत्रे तयार करणारी व्यक्ती कोण? एस.के.बी. शाळा अथवा शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील कोणाचा त्यात सहभाग होता? ई-मेल, मोबाईल, संगणक, प्रिंटर आणि अन्य इलेक्ट्रॉनिक पुरावे तपासण्यात आले का? या प्रश्नांची उत्तरे तपासाच्या नोंदीतून स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

FIR नागपुरात दाखल करण्यावर आक्षेप नाही; तपास कुठे केला यावर सवाल

तक्रारदारांनी एक महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा उपस्थित केला आहे. BNSS कलम १७३(१) नुसार संज्ञेय गुन्ह्याची माहिती गुन्हा कोणत्या क्षेत्रात घडला याची पर्वा न करता पोलीस ठाण्यात देता येते. त्यामुळे FIR सदर पोलीस ठाण्यात दाखल झाली, एवढ्यावरच तक्रारीचा आक्षेप नाही.

मात्र, FIR दाखल झाल्यानंतर संपूर्ण तपास सदर पोलिसांनीच का केला? भंडारा जिल्ह्यातील संबंधित पोलीस यंत्रणेशी समन्वय साधण्यात आला का? प्रकरण योग्य अधिकारक्षेत्रातील पोलिसांकडे वर्ग करण्याबाबत कोणती कार्यवाही झाली? याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

BNSSच्या अधिकारक्षेत्राच्या तरतुदींचा विचार झाला का?

तक्रारीत BNSS कलम १९७, १९८ आणि १९९चा संदर्भ देण्यात आला आहे. विविध कृत्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी घडल्यास तसेच कृत्य एका ठिकाणी आणि त्याचा परिणाम दुसऱ्या ठिकाणी झाल्यास संबंधित अधिकारक्षेत्राचा स्वतंत्र विचार करणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे या प्रकरणात बनावट दस्त कुठे तयार झाले आणि त्यांचा वापर करून फसवणूक व आर्थिक लाभ कुठे मिळविण्यात आला, याचा तपशीलवार तपास झाला का, हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

तत्कालीन पोलिस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी

या प्रकरणात तत्कालीन पोलीस उपायुक्त (झोन-२) राहुल मदने, तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मनीष ठाकरे, एपीआय नरेंद्र तायडे, संबंधित ड्युटी अधिकारी तसेच अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

FIR दाखल करण्यापूर्वी अधिकारक्षेत्राची कायदेशीर पडताळणी करण्यात आली होती का? तपासात बनावट कागदपत्रे नागपुरात सदर पोलिस ठाण्यांतर्गत तयार झाल्याचा ठोस पुरावा मिळाला होता का? भंडारा पोलिसांशी तपासासाठी समन्वय करण्यात आला का? भंडारा जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाची मान्यता प्रक्रिया आणि शासनाकडून देण्यात आलेल्या वेतनाचा तपास करण्यात आला का? या सर्व बाबींची चौकशी करण्याची मागणी आहे.

‘अधिकाराचा गैरवापर झाला का?’ स्वतंत्र चौकशीची मागणी

तक्रारीत कोणत्याही अधिकाऱ्याला पूर्वग्रहाने दोषी ठरविण्याची भूमिका घेतलेली नाही. मात्र, अधिकारक्षेत्राच्या नियमांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झाले का, तपासाची दिशा प्रभावित करण्यात आली का किंवा कोणाला अनुचित लाभ देण्याचा प्रयत्न झाला का, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कारण, भंडारा जिल्ह्यातील खाजगी व्यक्तीच्या तक्रारीवर सदर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होण्यापूर्वी शासनाकडून सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. सायबर पोलिस ठाण्यात तपास होऊन गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी सदर पोलिस ठाण्यात भंडाऱ्यातील खाजगी व्यक्तीच्या तक्रारीवरून चौकशी न करता थेट गुन्हा दाखल करण्यावर या तक्रारीद्वारे प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहॆ. त्यामुळे या प्रकरणी भ्रष्टाचार किंवा आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रथमदर्शनी पुरावे आढळल्यास सक्षम भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणेकडे तपास सोपविण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

नागपूर पोलिसांबाहेरील अधिकाऱ्यामार्फत चौकशीची मागणी

संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी नागपूर पोलीस आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांऐवजी नागपूर पोलीस आयुक्तालयाबाहेरील वरिष्ठ आणि स्वतंत्र अधिकाऱ्यामार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी पोलीस महासंचालकांकडे करण्यात आली आहे.

तसेच FIR, केस डायरी, स्टेशन डायरी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश, पत्रव्यवहार, जप्ती पंचनामे, डिजिटल पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि अन्य कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

चौकशीत दोष आढळल्यास कारवाईची मागणी

या संपूर्ण प्रकरणातील अधिकारक्षेत्र, तपासाची दिशा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका याबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांची निष्पक्ष, पारदर्शक आणि पुराव्यावर आधारित चौकशी करावी, अशी तक्रारदार जनार्दन मून यांची मागणी आहे. चौकशीत कोणत्याही अधिकारी किंवा अन्य व्यक्तीची कायदेशीर जबाबदारी निश्चित झाल्यास त्यांच्याविरुद्ध विभागीय तसेच आवश्यक असल्यास फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

भंडाऱ्यात कथित फसवणुकीचा गाभा, नागपूरच्या सदर पोलीस ठाण्यात गुन्हा आणि तपास—या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे आता ‘गुन्हा कुठे घडला?’ इतकाच नव्हे, तर ‘गुन्हा नागपुरातील सदर पोलिस ठाण्यातच का दाखल करण्यात आला आणि तपासही तिथेच का ठेवण्यात आला?’ हा प्रश्नही चर्चेत आला आहे.

दरम्यान, तक्रारीतील आरोप व उपस्थित केलेले प्रश्न हे स्वतंत्र चौकशीचा विषय असून, संबंधित अधिकारी व अन्य व्यक्तींची अधिकृत बाजू समोर आल्यानंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे राज्याचे पोलिस महासंचालक यांचे आदेश, निर्देश व होणाऱ्या चौकशीसह कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहॆ.

Author: संतोष तायडे

संपादक