– नगरसेवक जनतेचे सेवक की सरकार-मनपाचे नोकर? नागपुरात राजकीय दबावावरून नवा सवाल; ‘निधी रोखू’च्या इशाऱ्याने खळबळ
The Exposer
नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नागपूर महानगरपालिकेच्या एका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमाला भाजपचे तब्बल ४० नगरसेवक अनुपस्थित राहिल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या गैरहजेरीनंतर पक्षांतर्गत शिस्तीचा मुद्दा पुढे आला असला, तरी नगरसेवकांचा विकास निधी रोखण्याची भाषा केली जात असेल तर त्यातून आता एक मूलभूत आणि गंभीर कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला आहे—नगरसेवक हे जनतेचे लोकप्रतिनिधी आहेत की सरकार अथवा महापालिका प्रशासनाचे कर्मचारी?
या प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संबंधित नगरसेवकांना कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याबाबत महापालिका प्रशासनाकडून अधिकृत पत्र, निमंत्रण, आदेश अथवा नोटीस देण्यात आली होती का? जर अशी अधिकृत सूचना दिलीच नसेल, तर केवळ एखाद्या राजकीय किंवा शासकीय कार्यक्रमाला गैरहजर राहिल्याच्या कारणावरून नगरसेवकांवर कारवाईची मागणी करणे आणि त्यापुढे जाऊन जनतेसाठीच्या विकास निधीवर गदा आणण्याची भाषा करणे कितपत योग्य, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नगरसेवकांना कार्यक्रमाला हजेरीची सक्ती करता येते का?
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मध्ये महापालिका, स्थायी समिती, प्रभाग समिती आदींच्या बैठका आणि कामकाजासाठी नियमबद्ध प्रक्रिया आहे. नगरसेवकांना महापालिका प्रशासनाशी संबंधित विषयांवर प्रश्न विचारण्याचा अधिकारही कायद्यात स्पष्टपणे दिलेला आहे.
मात्र, मुख्यमंत्री किंवा अन्य राजकीय नेत्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या प्रत्येक कार्यक्रमाला नगरसेवकांनी अनिवार्यपणे उपस्थित राहावे, अशी सर्वसाधारण कायदेशीर सक्ती आहे का, हा स्वतंत्रपणे तपासण्याचा विषय आहे. विशेषतः कार्यक्रम हा पक्षाचा, राजकीय स्वरूपाचा किंवा शासकीय-मनपा कार्यक्रम यापैकी नेमका कोणता होता, यावरही परिस्थितीचे कायदेशीर मूल्यमापन अवलंबून राहते. त्यामुळे सर्वप्रथम संबंधित कार्यक्रमासाठी नगरसेवकांना कोणत्या अधिकाराने बोलावण्यात आले होते, याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे.
पक्षशिस्त वेगळी आणि मनपाचा निधी वेगळा!
भाजपच्या नगरसेवकांनी पक्षाच्या कार्यक्रमाला गैरहजेरी लावली असेल, तर पक्षांतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई हा वेगळा विषय आहे. पक्ष आपल्या संघटनात्मक नियमांनुसार स्पष्टीकरण मागू शकतो किंवा पक्षांतर्गत कारवाई करू शकतो. पण नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकासकामांसाठी असलेला महापालिकेचा निधी हा केवळ एखाद्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिला किंवा नाही, यावर अवलंबून ठेवता येईल का? हा प्रश्न अधिक गंभीर आहे.
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात नगरसेवक स्वेच्छा निधी/प्रभाग विकास निधीसारख्या तरतुदी असतात. उदाहरणार्थ, उपलब्ध महापालिका अर्थसंकल्पीय कागदपत्रात ‘नगरसेवक स्वेच्छा निधी/प्रभाग विकास निधी’ अशी स्वतंत्र तरतूद दाखविण्यात आली आहे. अशा निधीचा वापर कोणत्या नियमांनुसार, कोणत्या ठरावानुसार आणि कोणत्या प्रशासकीय प्रक्रियेतून केला जातो, हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे राजकीय नाराजीपोटी निधी रोखण्याचा अधिकार कोणत्या कायदा, नियम, शासन निर्णय किंवा महापालिका ठरावातून प्राप्त होतो, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
‘गैरहजर राहिलात तर निधी बंद’—हा लोकशाहीला प्रश्न?
नगरसेवकांची निवड नागरिक करतात. त्यामुळे त्यांच्या प्रभागातील रस्ते, पाणी, नाले, पथदिवे, स्वच्छता आणि इतर मूलभूत सुविधांसाठी उपलब्ध असलेला निधी हा प्रत्यक्षात नागरिकांच्या विकासाशी संबंधित असतो. एखादा नगरसेवक मुख्यमंत्री किंवा सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यक्रमाला गैरहजर राहिला म्हणून त्याच्या प्रभागातील नागरिकांच्या विकासकामांना शिक्षा देण्याची भूमिका घेतली गेली, तर त्याचा फटका नगरसेवकाला नव्हे तर थेट नागरिकांना बसणार आहे. म्हणूनच या प्रकरणात राजकीय शिस्त आणि सार्वजनिक निधी यांची सरमिसळ होत आहे का, याचीही चर्चा सुरू झाली आहे.
शिवानी दाणी यांच्या तक्रारीनंतर कारवाईची चर्चा
मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीतील कार्यक्रमाला ४० नगरसेवक अनुपस्थित राहिल्यानंतर सत्तापक्षातील नगरसेवक बाळ्या (नरेंद्र) बोरकर यांनी स्थायी समिती सभापती शिवानी दाणी यांच्याकडे तक्रार करून कठोर कारवाईची मागणी केल्याचे वृत्त आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित नगरसेवकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाणार का आणि गैरहजेरीबाबत नेमकी कोणती कारवाई केली जाणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. मात्र, कारवाई करायची असल्यास तिचा कायदेशीर आधार काय? हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
मनपा प्रशासनाने पत्र दिले होते का?
या संपूर्ण प्रकरणात महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. संबंधित कार्यक्रमासाठी सर्व नगरसेवकांना अधिकृत निमंत्रण देण्यात आले होते का?, कार्यक्रमाला उपस्थित राहणे अनिवार्य असल्याचे लेखी आदेश देण्यात आले होते का?, अनुपस्थित राहिल्यास कारवाई होईल, अशी पूर्वसूचना देण्यात आली होती का?, अशी नोटीस किंवा आदेश असल्यास तो कोणत्या कायदेशीर अधिकाराखाली काढण्यात आला?, नगरसेवकांचा विकास निधी रोखण्याची तरतूद कोणत्या नियमात आहे?, निधी रोखण्याचा निर्णय महापालिकेच्या कोणत्या सक्षम प्राधिकरणाला घेता येतो? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, एका कार्यक्रमातील गैरहजेरीचा संबंध नागरिकांच्या विकास निधीशी जोडण्याचा कायदेशीर आधार नेमका कोणता? या प्रश्नांची उत्तरे सार्वजनिक झाल्याशिवाय ‘निधी रोखण्याची’ भाषा केवळ राजकीय दबावाचे साधन आहे की त्यामागे ठोस प्रशासकीय-कायदेशीर अधिकार आहे, हे स्पष्ट होणार नाही.
नगरसेवकांनीही भूमिका स्पष्ट करावी
दुसरीकडे, लोकप्रतिनिधींनीही प्रत्येक शासकीय अथवा महापालिका कार्यक्रमाला राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे का, यावर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. कारण नागरिकांनी निवडून दिलेला प्रतिनिधी हा केवळ पक्षाचा कार्यकर्ता नसून सार्वजनिक जबाबदारी पार पाडणारा लोकप्रतिनिधी आहे. मात्र, उपस्थितीची राजकीय अपेक्षा आणि कायदेशीर सक्ती यामध्ये स्पष्ट फरक आहे.
त्यामुळे या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय भावनिक किंवा राजकीय पातळीवर न होता, संबंधित आदेश, निमंत्रण, महापालिका ठराव, अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि लागू नियम तपासूनच व्हायला हवा. मुख्यमंत्री यांच्या कार्यक्रमाला गैरहजेरी हा पक्षशिस्तीचा विषय असू शकतो; पण त्याची शिक्षा नागरिकांच्या विकास निधीला देणे योग्य आहे का? “नगरसेवक जनतेचे सेवक की सत्तेच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावणारे नोकर?” अशी उलट सुलट चर्चा नागपूरकरात रंगली आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
