– पर्यावरणीय नियमांना केराची टोपली; नदी–नाल्यांच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात फ्लॅट स्कीम, टाऊनशिप
– लेआऊटमधून प्लॉट विक्रीचा आरोप; पुलांलगत नदीपात्रात व्यावसायिक दुकानांचे अतिक्रमण
The Exposer
नागपूर : बेसा-पिपळा नगरपंचायत हद्दीत विकासाच्या नावाखाली निसर्गाच्या संपत्तीवरच बिल्डर आणि व्यावसायिकांचा डोळा असल्याचे चित्र समोर येत आहे. नदी आणि नाल्यांच्या लगत असलेल्या बफर झोनमध्ये कथित अतिक्रमण करून अनेक ठिकाणी फ्लॅट स्कीम आणि टाऊनशिपचे बांधकाम करण्यात आल्याचे आरोप होत आहेत. एवढेच नव्हे, तर काहींनी थेट नदी आणि नाल्यांच्या पात्रातच लेआऊट तयार करून प्लॉट विक्री केल्याचा गंभीर आरोप आहे.
दुसरीकडे, नदी-नाल्यांवरील पुलांच्या बाजूला असलेल्या नदीपात्रात अतिक्रमण करून व्यावसायिक दुकानांचे गाळे थाटण्यात आल्याचेही समोर येत आहे. या सर्व प्रकारांमुळे पर्यावरण संरक्षणाचे नियम, नगररचना विभागाचे निकष आणि स्थानिक प्रशासनाच्या संरक्षणामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
बफर झोनमध्ये बांधकामे, नियम गेले कुठे?
नदी-नाल्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहाचे संरक्षण करण्यासाठी बफर झोन निश्चित करण्यात येतो. पर्यावरणीय समतोल राखणे आणि भविष्यातील पूरस्थितीचा धोका कमी करणे हा त्यामागील प्रमुख उद्देश आहे. मात्र, बेसा-पिपळा परिसरात या प्रतिबंधित किंवा नियंत्रित क्षेत्रांमध्ये बांधकामे झाल्याचे आरोप पुढे येत आहेत. काही ठिकाणी नाल्यांच्या पात्रालगत भराव टाकून जागेचा वापर करण्यात आला आहे का? नैसर्गिक जलप्रवाहाच्या मार्गात अडथळे निर्माण झाले आहेत का? नदी-नाल्यांच्या पात्रातच लेआऊट तयार करून प्लॉटची विक्री करण्यात आली असल्यास त्याला कोणत्या विभागाने मंजुरी दिली? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
नदीपात्रात लेआऊट, प्लॉट विक्रीचा गंभीर प्रकार!
या प्रकरणातील सर्वाधिक गंभीर बाब म्हणजे नदी आणि नाल्यांच्या पात्रातील जागेवरच लेआऊट तयार करून प्लॉट विक्री करण्यात आल्याचे आरोप आहेत. नदीपात्रातील जमिनीचे स्वरूप, मालकी हक्क, सातबारा उतारे, भूमिअभिलेख आणि लेआऊट मंजुरीची कागदपत्रे तपासल्यास या व्यवहारांमागील वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते. अशा जागांवर नागरिकांनी प्लॉट खरेदी केले असल्यास त्यांच्या आर्थिक गुंतवणुकीचा आणि भविष्यातील मालमत्ता हक्कांचाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या कथित प्लॉट विक्री व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे आहे.
पुलांच्या बाजूलाच नदीपात्रात दुकानांचे अतिक्रमण!
केवळ बिल्डरांच्या फ्लॅट स्कीम आणि टाऊनशिपपुरताच हा प्रकार मर्यादित नसल्याचे आरोप आहेत. नदी आणि नाल्यांवरील पुलांच्या बाजूला असलेल्या नदीपात्रात अतिक्रमण करून व्यावसायिक दुकानांचे गाळे उभारण्यात आले आहेत. नदीपात्रातील जागेचा व्यावसायिक वापर करण्याची परवानगी कोणी दिली? संबंधित दुकानांना बांधकाम परवानगी आहे का? सार्वजनिक जलप्रवाहासाठी असलेल्या जागेवर खासगी व्यवसाय कसा सुरू झाला? अतिक्रमण विभागाने याकडे लक्ष दिले नाही का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
बिल्डरांना परवानगी कुणी दिली? अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात!
बेसा-पिपळा परिसरात उभ्या राहिलेल्या फ्लॅट स्कीम, टाऊनशिप आणि लेआऊट प्रकल्पांना बांधकाम परवानग्या देताना संबंधित यंत्रणांनी नदी-नाल्यांच्या बफर झोनची तपासणी केली होती का? पर्यावरणीय निकषांची पूर्तता झाली होती का? नदीपात्रातील जमिनीवर प्लॉटिंग किंवा व्यावसायिक बांधकाम होत असताना नगरपंचायत प्रशासनाने कारवाई का केली नाही? नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेळीच हस्तक्षेप का केला नाही? या प्रश्नांमुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे.
उद्या पूरस्थिती निर्माण झाली तर जबाबदार कोण?
नदी-नाल्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहात अतिक्रमण किंवा अडथळे निर्माण झाल्यास पावसाळ्यात पाणी साचणे, पूरस्थिती निर्माण होणे आणि आसपासच्या नागरिकांच्या घरांचे व मालमत्तेचे नुकसान होण्याचा धोका वाढू शकतो. नदीपात्रातील जागेवर बांधकामे, दुकाने आणि प्लॉटिंग झाल्यास पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आज या कथित अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष झाले, तर भविष्यात त्याची मोठी किंमत सामान्य नागरिकांना मोजावी लागू शकते.
नगरपंचायत प्रशासनाचे कमालीचे दुर्लक्ष; आता संयुक्त चौकशीचे आदेश कधी?
या संपूर्ण प्रकरणात बेसा-पिपळा नगरपंचायत, नगररचना विभाग, महसूल विभाग, भूमिअभिलेख विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने संयुक्तपणे चौकशी करणे आवश्यक आहे. नदी-नाल्यांचे मूळ अभिलेख, अधिकृत पात्रांची हद्द, बफर झोन, लेआऊट मंजुरी, प्लॉट विक्रीचे व्यवहार, बांधकाम परवानग्या आणि प्रत्यक्ष जागेची परिस्थिती यांची पडताळणी करावी. पुलांच्या बाजूला उभारलेल्या व्यावसायिक दुकानांचीही मोजणी करून त्यांची वैधता तपासावी. अतिक्रमण किंवा नियमभंग सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी. तसेच या प्रकारांना परवानगी देण्यात किंवा दुर्लक्ष करण्यात अधिकाऱ्यांची भूमिका आढळल्यास त्यांचीही जबाबदारी निश्चित करावी.
नदी-नाले वाचवायचे की त्यांच्या पात्रावर बिल्डर आणि व्यावसायिकांचे साम्राज्य उभे राहू द्यायचे? नदीपात्रात प्लॉटिंग, प्लॉट विक्री आणि पुलांलगत दुकानांचे अतिक्रमण होत असल्याचे आरोप असताना बेसा-पिपळा नगरपंचायत प्रशासन गप्प का? नदी-नाल्यांचे अस्तित्व धोक्यात येण्यापूर्वी प्रशासनाने जागे व्हावे आणि प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून कारवाई करण्याची मागणी पुढे आली आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक















