– यशोधरानगर पोलिसांच्या तपासावर तक्रारकर्त्याने उपस्थित केले प्रश्नचिन्ह
– माहिती अधिकारातील उत्तरात चौकशी सुरू असल्याची माहिती
The Exposer
नागपूर : नागपूरच्या यशोधरानगर पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीला तब्बल चार महिने उलटून गेले, तरी अद्याप संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल झालेला नाही. विशेष म्हणजे, २५ लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याची कथित तक्रार खोटी असल्याचा आरोप करत तक्रारदराने पोलिसांकडे लेखी तक्रार दिली आहे. मात्र, या गंभीर आरोपांवर अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याने यशोधरानगर पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर तक्रारकर्त्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे.
अनिल ताराकांत सहारे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, बिनाकी लेआउट येथील प्लॉट क्रमांक ६३९ संदर्भात गैरअर्जदार मनीष हिरालाल सुगंध यांनी त्यांच्याविरुद्ध २५ लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याची, जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची तसेच जबरदस्तीने प्लॉटवर कब्जा केल्याची तक्रार केल्याचा आरोप आहे. मात्र, हे सर्व आरोप निराधार व खोटे असल्याचा दावा सहारे यांनी केला आहे.
वैयक्तिक आकसापोटी तयार केली बनावट कथा

संबंधित प्लॉटबाबत दिवाणी स्वरूपाचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. सदर प्लॉटवर आपला कोणताही हक्क, ताबा अथवा व्यवहाराशी संबंध नसताना केवळ वैयक्तिक आकसापोटी आपल्याविरुद्ध बनावट कथा तयार करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सायंकाळी पाच वाजता प्लॉटवर जबरदस्तीने कब्जा करणे, जीवे मारण्याची धमकी देणे आणि २५ लाख रुपयांची खंडणी मागणे, असे आरोप करण्यात आले. मात्र, त्या दिवशी ते मुंबई येथे नातेवाइकांच्या विवाहसमारंभात उपस्थित होते. २१ नोव्हेंबरला हळदीचा कार्यक्रम, तर २२ नोव्हेंबरला विवाहसोहळा असल्याचे सांगत त्यांनी लग्नपत्रिका, रंगीत छायाचित्रे आणि आवश्यकतेनुसार व्हिडिओ शूटिंग व साक्षीदारांची माहिती पुरावा म्हणून देण्याची तयारी दर्शविली आहे.
रेल्वे तिकीटही पोलिसांकडे सादर; तरी चौकशीच्या नावाखाली तक्रार प्रलंबित!

या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, तक्रारदार सहारे यांनी केवळ विवाहसमारंभातील छायाचित्रे किंवा लग्नपत्रिकेचाच आधार घेतलेला नाही, तर पोलिसांनी दिलेल्या सूचना पत्रानुसार मुंबई प्रवासाचे रेल्वे तिकीटसुद्धा यशोधरानगर पोलीस ठाण्यात सादर केले आहे. २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कथित घटना घडल्याचे सांगितले जात असताना आपण त्याच दिवशी मुंबईत असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी संबंधित प्रवासाचे दस्तऐवज पोलिसांकडे दिल्याचे सहारे यांचे म्हणणे आहे.
मात्र, उपलब्ध पुरावे सादर करूनही पोलिसांनी त्यांच्या तक्रार अर्जावर अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. रेल्वे तिकीट, विवाहसमारंभाची लग्नपत्रिका, छायाचित्रे आणि इतर पुराव्यांची पडताळणी झाली आहे का? झाली असल्यास त्याचा निष्कर्ष काय? आणि नसेल तर ती पडताळणी अद्याप का पूर्ण झालेली नाही? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
पोलिसांकडे वारंवार पाठपुरावा; तरीही गुन्हा दाखल करण्याबाबत मौन!
तक्रारदाराने दिलेल्या कागदपत्रांनुसार, ८ एप्रिल २०२६ आणि २४ एप्रिल २०२६ रोजी गुन्हे शाखा युनिट क्रमांक ५ कडून त्यांना सूचना पत्रे देण्यात आली होती. त्यानंतर १४ मे २०२६ रोजी त्यांनी यशोधरानगर पोलीस ठाण्यात सविस्तर तक्रार अर्ज सादर केला. या तक्रारीत संबंधित व्यक्तींचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR) तपासणे, सखोल चौकशी करणे, खोटी तक्रार करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणे तसेच स्वतःला व कुटुंबाला पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मात्र, चार महिन्यांचा कालावधी लोटूनही गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती तक्रारदाराला मिळालेली नाही. त्यामुळे तक्रारीचे नेमके काय झाले, चौकशी कोणत्या टप्प्यावर आहे आणि संबंधितांविरुद्ध कारवाई का झाली नाही, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
माहिती अधिकारातूनही ‘चौकशी सुरू’ एवढेच उत्तर!

या प्रकरणात तक्रारदाराने माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मागविली होती. त्यावर ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कळमना विभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त कार्यालयाकडून उत्तर देण्यात आले. उपलब्ध उत्तरानुसार, संबंधित तक्रारीबाबत चौकशी सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, चौकशीचा निष्कर्ष, झालेली कार्यवाही आणि गुन्हा दाखल करण्याबाबतची स्थिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
मग चार महिन्यांपासून चौकशी नेमकी कोणत्या दिशेने?
एकीकडे २५ लाखांच्या खंडणीची कथित मागणी आणि जीवे मारण्याच्या धमकीसारखे गंभीर आरोप, तर दुसरीकडे हे आरोप खोटे असल्याचा दावा करणाऱ्या नागरिकाची तक्रार. अशा परिस्थितीत दोन्ही बाजूंच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. तक्रारदाराने मांडलेले मुंबईतील विवाहसमारंभातील उपस्थितीचे पुरावे, रेल्वे प्रवासाचे तिकीट, संबंधितांचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड आणि न्यायालयीन कागदपत्रांची पडताळणी झाली आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तक्रारदाराने खोटी तक्रार करून आपली सामाजिक बदनामी व मानसिक छळ केल्याचा आरोप करत भारतीय न्याय संहितेतील लागू तरतुदी अंतर्गत कारवाईची मागणी केली आहे.
आता वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची निष्पक्ष व कालबद्ध चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी होत आहे. पोलिसांच्या सूचनेनुसार रेल्वे तिकीटासह पुरावे सादर करूनही तक्रारदाराला न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असेल, तर चौकशीचा हा विलंब नेमका कशामुळे? चार महिने उलटूनही तक्रार अर्ज प्रलंबित का? हे प्रश्न आता ऐरणीवर आले आहेत. त्यामुळे माझी तक्रार अविलंब निकाली काढावी, अशी तक्रारकर्ते अनिल सहारे यांची मागणी आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक















