– नियमित पदे रिक्त, मात्र कंत्राटी भरतीचा सपाटा
– आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह
– वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी
The Exposer
नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ अंतर्गत पदसंख्या वाढवून तब्बल १६,७१७ पदांची भरती जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांमध्ये सरकारी नोकरीची आशा निर्माण झाली असतानाच, या महाभरतीत राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमधील कनिष्ठ लिपिकांची पदे समाविष्ट नसल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. नियमित पदे रिक्त असताना त्याच कामासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जात असल्याच्या आरोपांमुळे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
राज्यात मेडिकल कॉलेज वाढले, पण नियमित कनिष्ठ लिपिकांची भरती का नाही?
राज्यात नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालये आणि नर्सिंग महाविद्यालयांचा विस्तार होत आहे. आधुनिक वैद्यकीय सुविधा आणि अत्याधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्यावर शासनाकडून भर दिला जात आहे. मात्र, या संस्थांचे प्रशासकीय कामकाज सांभाळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नियमित मनुष्यबळाची पूर्तता का केली जात नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शासकीय वैद्यकीय संस्थांमध्ये कार्यालयीन नोंदी, आर्थिक व्यवहार, गोपनीय दस्तऐवजांची हाताळणी, वेतनविषयक कामकाज आणि शासकीय पत्रव्यवहार यांसारख्या जबाबदाऱ्या कनिष्ठ लिपिकांमार्फत पार पाडल्या जातात. त्यामुळे या पदांना प्रशासकीय व्यवस्थेत महत्त्वाचे स्थान आहे.
मात्र, अनेक संस्थांमध्ये मंजूर कनिष्ठ लिपिकांची पदे रिक्त असल्याचा दावा केला जात आहे. ही पदे नियमित भरतीद्वारे भरण्याऐवजी आउटसोर्सिंग पद्धतीने कर्मचारी नियुक्त केले जात असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे शासनाच्या नियमित भरती धोरणाबाबत आणि बेरोजगार उमेदवारांना संधी देण्याच्या भूमिकेबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
१६,७१७ पदांच्या भरतीत कनिष्ठ लिपिकांचा समावेश का नाही?
MPSC च्या सुधारित भरती प्रक्रियेत विविध विभागांतील वरिष्ठ लिपिक-टंकलेखक पदांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागांतर्गत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमधील कनिष्ठ लिपिकांची पदे भरती प्रक्रियेपासून वगळली गेल्याचे चित्र आहे.
दोन ते तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मोठी भरती प्रक्रिया जाहीर होत असताना या पदांचा समावेश का करण्यात आला नाही? संबंधित विभागाने रिक्त पदांची माहिती MPSC कडे पाठविली होती का? पदे उपलब्ध असूनही ती भरतीसाठी प्रस्तावित करण्यात आली नसतील, तर त्यामागील कारणे काय आहेत? असे प्रश्न स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
राज्यात नियमित भरतीला बगल देऊन आउटसोर्सिंगद्वारे नियुक्त्यांना प्राधान्य का ?
नियमित शासकीय पदे रिक्त ठेवून त्याच स्वरूपाचे काम कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून करून घेतले जात असल्याचा आरोप गंभीर आहे. कंत्राटदार कंपन्यांमार्फत (आउटसोर्सिंग) होणाऱ्या नियुक्त्यांची प्रक्रिया, कंपनीची निवड, मनुष्यबळ पुरवठ्याचे करार आणि त्यासाठी शासनाकडून केला जाणारा खर्च यांची पारदर्शकता तपासण्याची मागणी होत आहे.
नियमित भरतीऐवजी कंत्राटी नियुक्त्यांना प्राधान्य देण्यामागे नेमके कोणाचे हित जपले जात आहे? या प्रक्रियेत कंत्राटदार कंपन्यांना अनावश्यक आर्थिक लाभ मिळत आहेत का? तसेच नियमित पदे भरण्याबाबत विभागाकडून कोणते धोरण अवलंबिले जात आहे? या सर्व बाबींची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे बेरोजगार उमेदवारांचे म्हणणे आहे.
आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचे काय?
नियमित शासकीय पदभरतीमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्ग (OBC), विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJ/NT), विशेष मागास प्रवर्ग तसेच खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना नियमानुसार संधी मिळणे अपेक्षित आहे.
मात्र, नियमित पदभरती न करता कंत्राटी (आउटसोर्सिंग) नियुक्त्यांचा पर्याय स्वीकारला जात असल्यास आरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबतही प्रश्न निर्माण होतात. संबंधित पदांचा आरक्षणनिहाय अनुशेष किती आहे? मंजूर पदांपैकी किती पदे रिक्त आहेत? कंत्राटी नियुक्त्यांमुळे आरक्षणाच्या उद्दिष्टांवर परिणाम होत आहे का? याबाबत शासनाने अधिकृत आकडेवारीसह स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
दोन-तीन वर्षांनी भरतीची संधी; त्यातही कनिष्ठ लिपिक पदांना डावलले!
सरकारी नोकरीच्या अपेक्षेने हजारो तरुण-तरुणी अनेक वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत आहेत. भरती प्रक्रिया दीर्घ कालावधीनंतर जाहीर होत असल्याने प्रत्येक जाहिरात उमेदवारांसाठी महत्त्वाची ठरते.
अशा परिस्थितीत १६,७१७ पदांची मोठी भरती जाहीर होऊनही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील कनिष्ठ लिपिक पदांचा समावेश न होणे, ही बेरोजगार उमेदवारांसाठी निराशाजनक बाब असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
खुल्या प्रवर्गासह SC, ST, OBC, VJ, NT आणि अन्य आरक्षित प्रवर्गांतील पात्र उमेदवारांना नियमित सरकारी नोकरीची संधी मिळावी, यासाठी या पदांचा समावेश आगामी भरती प्रक्रियेत करावा, अशी मागणी उमेदवारांकडून केली जात आहे.
शासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी!
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाने राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालये आणि नर्सिंग महाविद्यालयांमधील कनिष्ठ लिपिक पदांची वस्तुस्थिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
यामध्ये मंजूर, कार्यरत आणि रिक्त पदांची संख्या, आरक्षणनिहाय अनुशेष, कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त कर्मचाऱ्यांची संख्या, नियुक्ती प्रक्रिया, संबंधित कंत्राटदार कंपन्यांचे करार आणि त्यांना दिला जाणारा आर्थिक मोबदला यांचा तपशील जाहीर करावा, अशी मागणी आहे.
तसेच रिक्त नियमित पदे MPSC किंवा संबंधित सक्षम यंत्रणेमार्फत पारदर्शक पद्धतीने भरण्यासाठी विशेष भरती प्रक्रिया राबवावी. कंत्राटी नियुक्त्यांमागील धोरण, आर्थिक व्यवहार आणि आरक्षणाच्या अंमलबजावणीची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशीही मागणी होत आहे.
एकीकडे राज्यात शासकीय वैद्यकीय संस्थांचा विस्तार होत असताना दुसरीकडे त्याच संस्थांमधील नियमित प्रशासकीय पदे रिक्त का ठेवली जात आहेत? कंत्राटी नियुक्त्यांनाच प्राधान्य देण्यामागचे नेमके कारण काय? या प्रश्नांची उत्तरे वैद्यकीय शिक्षण विभागाने देणे गरजेचे आहे. बेरोजगार तरुणांच्या रोजगाराच्या प्रश्नावर काँग्रेससह अन्य राजकीय पक्षांनीही आवाज उठवून शासनाला जाब विचारावा, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांकडून होत आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक















