५० कोटींचा फ्लॅट प्रकल्प, रिकामे १५० फ्लॅट्स आणि शेगाव भक्तनिवासाचा हिशेब कुठे?

– मेडिकल पतसंस्थेच्या आर्थिक गोंधळाची ईडी चौकशी करा; ठेवीदारांची राज्य सरकारकडे मागणी

The Exposer
नागपूर : ७८० ठेवीदारांचे २४.६९ कोटी रुपये अडकण्यामागे नेमके कोणते आर्थिक निर्णय कारणीभूत ठरले, याची चौकशी करण्याची मागणी आता अधिक तीव्र झाली आहे.

५० कोटींचा जामठा फ्लॅट प्रकल्प तोट्यात?

सभासदांच्या माहितीनुसार, वर्धा रोड-जामठा परिसरात पतसंस्थेने ४० ते ५० कोटी रुपयांचा निवासी फ्लॅट प्रकल्प उभारला होता. या प्रकल्पात सुमारे २५० फ्लॅट्स बांधण्यात आले, मात्र त्यापैकी १५० फ्लॅट्स आजही विक्रीअभावी रिकामे असल्याचा दावा केला जात आहे.
यामुळे ठेवीदारांकडून अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. प्रकल्पाचा संपूर्ण ऑडिट अहवाल सभासदांसमोर का ठेवला जात नाही? रिकाम्या फ्लॅट्समुळे संस्थेला किती आर्थिक फटका बसला? प्रकल्पासाठी गुंतवलेला पैसा परत किती मिळाला? या प्रकल्पातून कोणाला फायदा झाला? सभासदांचा पैसा या प्रकल्पात बुडाला तर तो किती? यासाठी जवाबदार कोण? तसेच एम्प्लॉईज क्रेडिट सोसायटीला सभासदांचा पैसा फ्लॅट स्कीम सारख्या बांधकाम प्रकल्पाकडे वळवता येतो का? यासाठी सोसायटीच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने संबंधित वरिष्ठ प्राधिकरणाकडून परवागी घेतली होती काय? या संबंधाने ‘आरबीआय’चे दिशा निर्देश काय आहेत. या दिशा निर्देशांचे तत्कालीन संचालक मंडळाने उल्लंघणं केले काय? असे विविध प्रश्न ठेवीदारांकडून आता उपस्थित केले जातं आहॆ. त्यामुळे या प्रकरणी राज्य शासनाने गांभीर्याने घेऊन चौकशी करावी, अशी मागणी पीडित ठेवीदा्रांमधून पुढे आली आहॆ.

शेगाव भक्तनिवासाचे उत्पन्न कुठे?

संस्थेने शेगाव येथे उभारलेल्या भक्तनिवासासाठी कोट्यवधींची गुंतवणूक केल्याचे सांगितले जाते. मात्र या प्रकल्पातून दरवर्षी किती उत्पन्न मिळते, त्याचा संस्थेला किती फायदा होतो आणि तो पैसा कुठे वापरला जातो, या भक्त निवासाची जवाबदारी कुणाकडे सोपविण्यात आली. भक्त निवासाचेही बांधकाम करून सोसायटी आजवर तोट्यात आहॆ का? राशन दुकानाकडून येणारा आर्थिक फायदा, याबाबत सभासदांमध्ये अनेक प्रश्न असून संभ्रम आहे.

ईडी चौकशीची मागणी का?

ठेवीदारांचे म्हणणे आहे की, जर सभासदांच्या पैशांची गुंतवणूक चुकीच्या प्रकल्पांमध्ये करण्यात आली असेल, संस्थेला आर्थिक फटका बसला असेल किंवा कोणत्याही व्यक्तीला अनुचित आर्थिक लाभ झाला असेल, तर या संपूर्ण व्यवहारांची ईडी, सहकार विभाग आणि इतर सक्षम यंत्रणांकडून चौकशी झाली पाहिजे.

ठेवीदारांच्या प्रमुख मागण्या

७८० ठेवीदारांचे २४.६९ कोटी रुपये तातडीने परत द्यावेत. जामठा फ्लॅट प्रकल्पाचे स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिट करावे. शेगाव भक्तनिवास व राशन दुकान, यांचा संपूर्ण आर्थिक अहवाल जाहीर करावा. तत्कालीन संचालक व पदाधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी. सभासदांच्या पैशांचा वापर नियमबाह्य पद्धतीने झाला का, याची चौकशी करावी.दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करावी.

ठेवीदारांचा थेट सवाल

“आयुष्यभराची कमाई विश्वासाने पतसंस्थेत ठेवली. आता पैसे मागितले तर उत्तर नाही, परतावा नाही. मग जबाबदार कोण?” सध्या ७८० कुटुंबांचे कोट्यवधी रुपये अडकले असून, या प्रकरणात राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून ठेवीदारांना न्याय द्यावा आणि संपूर्ण आर्थिक व्यवहारांची निष्पक्ष ईडी चौकशी करावी, अशी मागणी दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे.

Author: संतोष तायडे

संपादक