आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विकासावर करोडोंचा खर्च, तरी यशाचा टक्का कुठे?

– JEE-NEET प्रशिक्षणाच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह
– ९ ऑगस्टला आदिवासी समाजासमोर खर्च, निकाल आणि लाभार्थ्यांचा हिशेब मांडण्याची गरज

The Exposer – संपादकीय
नागपूर : आदिवासी विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा परीक्षांमध्ये संधी मिळावी, आर्थिक अडचणींमुळे गुणवंत विद्यार्थी मागे राहू नयेत आणि उच्च शिक्षणाचे दरवाजे त्यांच्यासाठी खुले व्हावेत, या उद्देशाने शासनाच्या माध्यमातून विविध प्रशिक्षण योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र, या योजनांवर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च आणि त्यातून साध्य होणारे प्रत्यक्ष शैक्षणिक यश यामध्ये किती तफावत आहे, हा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.

संबंधित वृत्तानुसार, एका योजनेवर तब्बल २५ कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाल्याचे समोर आले आहे. हा खर्च नेमका कोणत्या कालावधीतील आहे, किती विद्यार्थ्यांसाठी करण्यात आला, कोणत्या प्रशिक्षण संस्थांना किती निधी देण्यात आला आणि त्यातून किती विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ झाला, याचा अधिकृत व पारदर्शक तपशील समाजासमोर येणे आवश्यक आहे. कारण निधी खर्च होणे म्हणजे योजना यशस्वी होणे नव्हे. योजनेचा खरा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या यशातून दिसला पाहिजे.

TRTIची भूमिका महत्त्वाची

महाराष्ट्रातील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (TRTI), पुणे ही महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त संस्था असून तिची स्थापना १ मे १९६२ रोजी झाली. आदिवासी समाजाशी संबंधित संशोधन, सरकारी योजनांच्या परिणामांचे मूल्यमापन, प्रशिक्षण आणि आदिवासी समाजाच्या क्षमता-विकासाच्या संधी निर्माण करणे ही संस्थेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

TRTIच्या माध्यमातून अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी विविध स्पर्धा परीक्षा आणि कौशल्याधारित प्रशिक्षणाच्या योजना राबविल्या जातात. MPSC, UPSC, बँकिंग, पोलीस व सैन्य भरती यांसह JEE आणि NEETसारख्या प्रवेश परीक्षांसाठीही प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली जाते.

विशेष म्हणजे TRTIच्या अधिकृत संकेतस्थळावर २०२६ मध्येही महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी JEE व NEET परीक्षांचे पूर्ण प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण संस्थांची निवड करण्याबाबत EOI प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. जुलै २०२६ मध्ये JEE/NEET प्रशिक्षणासाठी पात्र ST उमेदवारांकडून अर्जही मागविण्यात आले आहेत.

म्हणजेच ही योजना सुरूच आहे. त्यामुळे प्रश्न योजना राबविण्याचा नाही; प्रश्न तिच्या परिणामकारकतेचा आणि सार्वजनिक पैशाच्या योग्य वापराचा आहे.

योजनेवर खर्च १०० टक्के; मग विकास कोणाचा?

प्रशिक्षणासाठी निधी मंजूर झाला, तो खर्च झाला, प्रशिक्षण केंद्रे सुरू झाली आणि विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला, एवढ्यावर योजनेचे यश निश्चित करता येणार नाही.

खरा हिशेब तर पुढे सुरू होतो—

किती विद्यार्थी प्रशिक्षणात दाखल झाले? किती विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष JEE किंवा NEET परीक्षा दिली? किती विद्यार्थी पात्र ठरले? किती विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष उच्च शिक्षणात प्रवेश मिळाला? किती विद्यार्थ्यांना IIT, NIT किंवा वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळाला? आणि प्रशिक्षण घेतल्यानंतरही किती विद्यार्थी अपेक्षित यशापासून दूर राहिले? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे केवळ एकूण आकडेवारीत नव्हे, तर वर्षनिहाय, जिल्हानिहाय आणि प्रशिक्षण संस्थानिहाय सार्वजनिक झाली पाहिजेत.

फक्त वर्ग भरून योजना यशस्वी होत नाही

TRTIच्या विविध प्रशिक्षण योजनांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणाबरोबरच काही योजनांनुसार निवास, भोजन, अभ्यास साहित्य, संगणक व ग्रंथालय सुविधा तसेच आर्थिक सहाय्य अशा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात.

या सुविधांमागचा उद्देश विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक वातावरण उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे योजनेचे मूल्यमापन ‘किती विद्यार्थी प्रशिक्षणात आले?’ यापेक्षा ‘किती विद्यार्थी पुढे गेले?’ या प्रश्नावर झाले पाहिजे.

प्रशिक्षण संस्थेची गुणवत्ता, शिक्षकांची क्षमता, अभ्यासक्रमाची परिणामकारकता, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, परीक्षेतील कामगिरी आणि अंतिम प्रवेशाचा दर यांचा स्वतंत्र आढावा घेतला जाणे आवश्यक आहे.

‘योजना’ की ‘यशाचा उद्योग’?

हा प्रश्न कठोर वाटू शकतो; मात्र सार्वजनिक निधीतून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांसाठी तो विचारणे आवश्यक आहे. कारण
प्रशिक्षण संस्थांची निवड कोणत्या निकषांवर होते? संस्थेचे क्लास कुठे होतात. प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त आहॆत काय? त्यांची गुणवत्ता आणि मागील निकाल तपासले जातात का? एका संस्थेला किती विद्यार्थी दिले जातात? प्रशिक्षणासाठी किती निधी मंजूर होतो आणि प्रत्यक्ष किती वितरित केला जातो? संस्थेचा निकाल अपेक्षेपेक्षा कमी राहिल्यास त्याचे स्वतंत्र मूल्यांकन होते का? निकाल समाधानकारक नसलेल्या संस्थांवर पुढील वर्षी कोणती कारवाई केली जाते? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे—विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा हिशेब कोण घेणार?

हे प्रश्न योजनांना विरोध करण्यासाठी नाहीत. उलट, आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ खऱ्या अर्थाने विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी हे प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे.

फेलोशिपपासून कौशल्य प्रशिक्षणापर्यंत व्यापक काम

TRTIचे कार्य केवळ स्पर्धा परीक्षांच्या प्रशिक्षणापुरते मर्यादित नाही. आदिवासी समाजाशी संबंधित संशोधन, सरकारी योजनांचे मूल्यमापन, प्रशिक्षण, ज्ञाननिर्मिती, संस्कृती व परंपरांचे जतन आणि आदिवासी समाजाच्या क्षमता-विकासाशी संबंधित विविध उपक्रम संस्थेमार्फत राबविले जातात.

TRTIच्या माध्यमातून विविध स्पर्धा परीक्षांसोबत कौशल्यविकास आणि परकीय भाषांच्या प्रशिक्षणासंबंधीही योजना राबविल्या जात आहेत. २०२६ मध्ये GRE, TOEFL, IELTS, GMAT तसेच फ्रेंच, जर्मन, स्पॅनिश, कोरियन, रशियन आणि जपानी भाषांच्या प्रशिक्षणासाठीही ST उमेदवारांसाठी योजना प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे अधिकृत संकेतस्थळावर दिसते. इतक्या व्यापक कामकाजामुळे TRTIच्या प्रत्येक प्रमुख योजनेचा खर्च आणि त्यातून साध्य झालेला परिणाम सार्वजनिक चर्चेचा विषय होणे स्वाभाविक आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांचा वर्षनिहाय हिशेब कधी?

९ ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिन. या दिवशी आदिवासी विकासाच्या घोषणा होतील, कार्यक्रम होतील, भाषणे होतील. मात्र यंदा या घोषणांसोबत एक ठोस मागणीही पुढे आली पाहिजे—

“आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या नावाने किती कोटी रुपये खर्च झाले आणि त्या खर्चातून प्रत्यक्ष किती विद्यार्थ्यांचे भविष्य बदलले?” सरकारने आणि संबंधित यंत्रणांनी मागील काही वर्षांचा श्वेतपत्रिका स्वरूपातील हिशेब समाजासमोर ठेवण्याची गरज आहे.

त्यामध्ये—वर्षनिहाय मंजूर निधी, प्रत्यक्ष खर्च
प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या, परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या, पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या; प्रत्यक्ष प्रवेश मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या, प्रशिक्षण संस्थानिहाय खर्च, संस्थानिहाय यशाचा दर, विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या सुविधा,
आणि अपेक्षित परिणाम न मिळाल्यास करण्यात आलेली कारवाई यांचा स्पष्ट तपशील असला पाहिजे.

खर्चाचा हिशेब पुरेसा नाही; परिणामाचा हिशेब हवा

आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने खर्च करणे आवश्यक आहे. शिक्षण आणि स्पर्धात्मक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अशा योजना निश्चितच महत्त्वाच्या आहेत. पण सार्वजनिक निधीचा अंतिम हिशेब विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यात झालेल्या बदलातूनच झाला पाहिजे.

निधी खर्च झाला—प्रशिक्षण झाले—वर्ग भरले—संस्था निवडल्या गेल्या—पण किती विद्यार्थी पुढे गेले? हा प्रश्न आता टाळता येणार नाही.

९ ऑगस्टला घोषणा नकोत; आकडे द्या!

आदिवासी दिन हा केवळ उत्सवाचा दिवस न राहता उत्तरदायित्वाचा दिवस ठरला पाहिजे. आदिवासी समाजाला केवळ भाषणे नकोत. खर्चाचा हिशेब हवा. विद्यार्थ्यांची संख्या हवी. निकाल हवा. प्रवेशाची आकडेवारी हवी. संस्थानिहाय कामगिरी हवी. आणि योजनेच्या परिणामाचे स्वतंत्र मूल्यमापन हवे. कारण प्रश्न योजना असावी की नसावी, हा नाही. प्रश्न आहे—योजनेवर खर्च झालेल्या प्रत्येक रुपयाचा प्रत्यक्ष लाभ किती विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याला झाला?

आणि म्हणूनच आजचा सर्वात महत्त्वाचा सवाल—

‘योजनेवर खर्च १०० टक्के; विकास मात्र नेमका कोणाचा?’

Author: संतोष तायडे

संपादक