आता गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी ‘महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी’!

– मुख्यमंत्री अध्यक्ष, CSR निधीतून गरजू रुग्णांना आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा, महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

The Exposer
मुंबई : राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, गरजू तसेच गंभीर आणि खर्चिक आजारांनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना वैद्यकीय उपचारांसाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यात ‘महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी’ स्थापन करण्यास शासनाने अधिकृत मान्यता दिली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे.

मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या माध्यमातून रुग्णांना आर्थिक मदत देण्याची विद्यमान व्यवस्था अधिक व्यापक आणि प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने या संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाच्या २३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत CSR माध्यमातून रुग्णांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्याबाबत संकल्पपत्र तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या संकल्पपत्राला मान्यता मिळाल्यानंतर विधी व न्याय विभागाच्या मंजुरीने ‘महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी’च्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला.

CSR निधीतून उभारला जाणार मदतीचा स्रोत

या सोसायटीच्या माध्यमातून कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) अंतर्गत कंपन्यांकडून निधी उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. संबंधित कंपन्यांना सोसायटीच्या नियमावलीनुसार निधी देता येणार असून, त्याचा विनियोग निर्धारित उद्दिष्टांसाठी केला जाणार आहे.

यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरजू रुग्णांना गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी आर्थिक मदत, नैसर्गिक आपत्तीमधील आपद्ग्रस्तांना मदत, सामुदायिक आरोग्य शिबिरांचे आयोजन, वैद्यकीय संशोधनासाठी आर्थिक सहाय्य, विविध रुग्णालये, धर्मादाय रुग्णालये आणि इतर संस्थांच्या माध्यमातून आरोग्यविषयक मदतकार्याचा विस्तार या उद्देशाचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री अध्यक्ष, मुख्य सचिवांसह वरिष्ठ अधिकारी संचालक मंडळात

शासन निर्णयानुसार सोसायटीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री यांच्याकडे राहणार आहे. मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अथवा प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री यांचे सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव तसेच वित्त विभागाचे प्रतिनिधी यांचा मंडळात समावेश करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री सचिवालयातील लेखा व लेखापरीक्षण विभागाचे उपसंचालक किंवा सहाय्यक संचालक यांच्याकडे कोषाध्यक्षपदाची जबाबदारी असेल. याशिवाय मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार आणखी दोन सदस्यांचा समावेश करण्याची तरतूद आहे.

नियामक मंडळातील पदसिद्ध सदस्यांचे पद त्यांच्या शासकीय पदाशी संलग्न राहणार असून, संबंधित अधिकाऱ्यांची बदली किंवा निवृत्ती झाल्यास त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांकडे सदस्यत्व आपोआप हस्तांतरित होईल. नामनिर्देशित सदस्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा राहणार असल्याचे नियमावलीत नमूद आहे.

परदेशी देणग्यांसाठी FCRA नियमांचे पालन बंधनकारक

सोसायटीला भविष्यात परदेशातून देणग्या किंवा आर्थिक योगदान स्वीकारायचे असल्यास विदेशी योगदान नियमन कायदा (FCRA), २०१० अंतर्गत आवश्यक पूर्वनोंदणी अथवा परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. तसेच अशा निधीसाठी निर्धारित बँक खात्याचा वापर आणि स्वतंत्र लेखापरीक्षण व अहवाल सादर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे गंभीर आजारांवरील महागड्या उपचारांचा खर्च पेलणे कठीण असलेल्या गरजू रुग्णांना आर्थिक मदतीचा अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ किती रुग्णांपर्यंत पोहोचतो आणि CSR निधीचे वितरण किती पारदर्शक पद्धतीने होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

संतोष तायडे
Author: संतोष तायडे

संपादक

Leave a Comment

Read More