– राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या दौऱ्यांसाठी वाहनांचा ताफा; टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा, फॉर्च्युनरपासून अरवानीया बसपर्यंत विविध वाहनांचा समावेश
The Exposer
मुंबई : राज्यात भेट देणारे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश तसेच देश-विदेशातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या परिवहन व्यवस्थेसाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. राजशिष्टाचार विभागांतर्गत वापरल्या जाणाऱ्या जुन्या व निर्लेखित वाहनांच्या जागी नवीन वाहने खरेदी करण्यासाठी तब्बल १२ कोटी ६८ लाख ६४ हजार ३४२ रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या राजशिष्टाचार विभागाने ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. शासकीय परिवहन सेवा, वरळी-मुंबई तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या अधीन असलेल्या निर्लेखित वाहनांच्या बदल्यात नवीन वाहने खरेदी करण्याचा या निर्णयाचा उद्देश आहे.
शासन निर्णयानुसार मुंबईतील शासकीय परिवहन सेवेसाठी १० वाहने, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयांतील राजशिष्टाचार शाखेसाठी १८ वाहनांची आवश्यकता नमूद करण्यात आली आहे. याशिवाय जुन्या वाहनांच्या बदल्यात टप्प्याटप्प्याने एकूण ४४ नवीन वाहने खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
कोणत्या वाहनांची होणार खरेदी
* टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा (डिझेल) – ३२
* टोयोटा फॉर्च्युनर (डिझेल) – २
* टोयोटा लँड क्रूझर ३०० (बुलेटप्रूफ संरक्षणासह) – १
* मारुती सुझुकी एर्टिगा – ७
* टाटा २०७ योधा – १
* अरवानीया बस (१६+डी) – १
अशा एकूण ४४ वाहनांची खरेदी प्रस्तावित आहे. विशेष म्हणजे, या यादीत बुलेटप्रूफ संरक्षण असलेल्या टोयोटा लँड क्रूझर ३०० या आलिशान वाहनाचाही समावेश असून, त्याची अंदाजित किंमत सुमारे ४ कोटी ७ लाख ६८ हजार रुपये नमूद करण्यात आली आहे.
GeM पोर्टलद्वारे खरेदी; नियमांचे पालन बंधनकारक
सदर वाहने केंद्र सरकारच्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलद्वारे एकल स्रोत पद्धतीने खरेदी करण्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे. वाहन खरेदी करताना शासनाच्या विहित कार्यालयीन खरेदी प्रक्रियेचे, आर्थिक अधिकार नियमावलीचे तसेच उपलब्ध निधीच्या मर्यादेचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जुन्या वाहनांमुळे गैरसोय, नव्या ताफ्याची तयारी
राजशिष्टाचार विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडे असलेली अनेक वाहने जुनी झाल्याने, त्यांची देखभाल व दुरुस्ती तसेच इंधनावरील खर्च वाढत असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या दौऱ्यावेळी वाहनांची कमतरता आणि गैरसोय टाळण्यासाठी नवीन वाहनांची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे.
आता प्रत्यक्ष खरेदीकडे लक्ष
या निर्णयामुळे राज्य अतिथी आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या दौऱ्यांसाठी शासकीय वाहनांचा ताफा अद्ययावत होणार आहे. मात्र, १२.६८ कोटी रुपयांच्या या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असली, तरी प्रत्यक्ष खरेदी, निविदा प्रक्रिया, वाहनांचा पुरवठा आणि खर्चाची अंतिम रक्कम याबाबतची पुढील कार्यवाही महत्त्वाची ठरणार आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक















