– इमामवाडा पोलिसांचा प्रभावी तपास आणि सक्षम दोषारोपपत्र; शासकीय कामात अडथळा आणणाऱ्या आरोपीला न्यायालयाचा दणका
The Exposer
नागपूर : महिला फिर्यादीला शिवीगाळ, धमकावून मारहाण करणे, तिच्या आरोपी पतीने पोलिस वाहनाचे नुकसान करणे तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्य बजावण्यात अडथळा निर्माण करणे, अशा गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणात इमामवाडा पोलिसांनी केलेल्या कर्तव्यदक्ष तपासाला अखेर यश आले आहे. या प्रकरणातील आरोपी पतीला न्यायालयाने दोषी ठरवत एक वर्षाच्या चांगल्या वर्तणुकीच्या अटीवर मुक्तता देण्याचा आदेश दिला असून, नुकसानभरपाई देण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
महानगरपालिका न्यायालय क्रमांक १, नागपूर येथील प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी श्री. अ. न. जगताप यांच्या न्यायालयात विशेष खटला क्रमांक ५३४४/२०२५ मध्ये ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी हा निर्णय देण्यात आला.
नेमके प्रकरण काय?
१६ जून २०२५ रोजी रात्री सुमारे १.२५ वाजताच्या सुमारास इमामवाडा पोलीस ठाण्यात राजपत्री कर्तव्यावर असलेले पोलीस अधिकारी पोलीस ठाण्यात हजर असताना, संजय गावंडे यांच्याकडे एक महिला तक्रार घेऊन आली. संबंधित महिलेने पती प्रशांत अरखेल याच्याविरोधात तक्रार केली होती. पतीने तिला घरी जाण्यास विरोध करत तुकडोजी पुतळा परिसरात रस्त्यावर सोडल्याचे तिने सांगितले.
यानंतर अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षक निलेश टेमगिरे यांच्यासह संबंधित महिलेला तिच्या घरी सोडण्यासाठी गेले असता, आरोपीने पत्नीला घरी का आणले, या कारणावरून आरडाओरड व शिवीगाळ केली. तसेच पोलिसांच्या वाहनाचे नुकसान केले. एवढेच नव्हे तर पोलिसांच्या अंगावर धावून जात शासकीय कामात अडथळा निर्माण केला. या तक्रारीच्या आधारे इमामवाडा पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून १६ जून २०२५ रोजी त्याला अटक केली होती.
पोलिसांच्या तपासाला न्यायालयात यश
या प्रकरणाचे तत्कालीन तपासी अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षक निखिल चाफले यांनी सखोल तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले. पोलिसांनी केलेला तपास, सादर केलेले पुरावे आणि न्यायालयीन कामकाजामुळे आरोपीविरुद्धचा गुन्हा सिद्ध होण्यास मदत झाली.
न्यायालयाने आरोपी प्रशांत शत्रुघ्न अरखेल (वय ४३, रा. तुकडोजी पुतळा, म्हाडा कॉलनी, अजनी, नागपूर) याला भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १३२ तसेच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम २७१(२) अन्वये दोषी ठरवले. गुन्हेगार परिविक्षा अधिनियम १९५८ च्या कलम ४ अन्वये एक वर्षाच्या चांगल्या वर्तणुकीच्या अटीवर ५ हजार रुपयांचा बाँड घेऊन त्याला मुक्त करण्याचे आदेश दिले. तसेच नुकसानभरपाईची रक्कम फिर्यादीला देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. याशिवाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ४८१ अन्वये १५ हजार रुपयांचा बाँड व तितक्याच रकमेचा जामीन सादर करण्याचे आदेश दिले.
पोलीस यंत्रणेच्या समन्वयपूर्ण कामगिरीचे कौतुक
या खटल्यात सरकारी अभियोक्ता म्हणून ऍड. मीनाक्षी करारे यांनी काम पाहिले. तसेच पोलीस ठाण्यातील न्यायालयीन कामकाजात सुरेखा सोनवणे व कल्पना मसराम यांनी सहकार्य केले. महिला तक्रारदाराला तत्काळ मदत करण्यापासून ते गुन्हा दाखल करणे, आरोपीला अटक करणे, पुरावे संकलित करून दोषारोपपत्र सादर करणे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत सातत्याने पाठपुरावा करणे, या संपूर्ण प्रक्रियेत इमामवाडा पोलिसांनी दाखवलेली तत्परता आणि कर्तव्यदक्षता कौतुकास्पद आहे. त्यात कायद्याचे रक्षण करताना पोलिसांच्या कर्तव्यात अडथळा आणणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, याचा या निकालातून स्पष्ट संदेश मिळाला, हे विशेष.
Author: संतोष तायडे
संपादक















