– ४५० कोटींचा निधी पडून; प्रशिक्षणाअभावी एक लाख विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा आरोप
The Exposer
नागपूर : ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक प्रगतीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (महाज्योती) कारभारावरून वाद निर्माण झाला आहे. संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या कथित अकार्यक्षम आणि विलंबित कारभारामुळे राज्यातील सुमारे एक लाख ओबीसी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा आरोप ओबीसी युवा अधिकार मंचाने केला आहे. प्रशिक्षणासाठी ४५० कोटी रुपयांहून अधिक निधी उपलब्ध असतानाही नवीन प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू झाले नसल्याचा दावा करत विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालकांची तात्काळ हकालपट्टी करून पूर्णवेळ आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची मागणी मंचाने केली आहे.
मंचाचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम यांनी १७ नोव्हेंबर रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत महाज्योतीच्या कारभारावर गंभीर आक्षेप नोंदविले. विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालकांनी १ ऑगस्ट २०२५ रोजी पदभार स्वीकारल्यानंतर १७ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत एकाही नवीन विद्यार्थ्याला योजनांचा लाभ मिळालेला नाही आणि नवीन प्रशिक्षण अभ्यासक्रमही सुरू करण्यात आलेले नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला.
स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर झाले असतानाही महाज्योतीचे प्रशिक्षण सुरू झालेले नाही. एमपीएससी गट-ब आणि गट-क संयुक्त परीक्षेला काही दिवस शिल्लक असताना सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण कसे पूर्ण होणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. परीक्षा पार पडल्यानंतर प्रशिक्षण सुरू झाल्यास त्याचा विद्यार्थ्यांना काय उपयोग होणार, असा सवालही मंचाने केला.
यूपीएससी परीक्षेचे वेळापत्रक वर्षभर आधी जाहीर होत असताना दिल्ली आणि पुण्यातील खासगी प्रशिक्षण संस्थांचे अभ्यासक्रम जून महिन्यापासून सुरू होतात. मात्र महाज्योतीचा प्रशिक्षण कार्यक्रम अद्याप सुरू झालेला नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धा परीक्षा तयारीवर परिणाम होत असल्याचे कोर्राम यांनी सांगितले.
निविदा प्रक्रियेतील विलंबावर संशय
प्रवेशपूर्व चाळणी परीक्षा होऊन निकाल जाहीर झाल्यानंतरही निविदा प्रक्रियेच्या नावाखाली प्रशिक्षण कार्यक्रम रखडविण्यात आल्याचा आरोप मंचाने केला. परीक्षा जवळ आल्यानंतर घाईघाईने किंवा परीक्षा संपल्यानंतर प्रशिक्षण सुरू करून खासगी प्रशिक्षण संस्थांना आर्थिक लाभ मिळवून देण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. या प्रक्रियेत संभाव्य गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली.
४५० कोटींचा निधी अखर्चित राहण्याची भीती
महाज्योतीकडे प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी ४५० कोटी रुपयांहून अधिक निधी उपलब्ध असल्याचा दावा मंचाने केला. हा निधी ३१ मार्चपूर्वी खर्च न झाल्यास शासनाकडे परत जाण्याची शक्यता असून, त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या निधीचा अपेक्षित उपयोग होणार नाही, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.
इतर संस्थांप्रमाणे IAS अधिकाऱ्याची नियुक्ती करा
बार्टी, सारथी, टीआरटीआय आणि अमृत या संस्थांवर पूर्णवेळ आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असताना महाज्योतीला मात्र पूर्णवेळ सक्षम प्रशासकीय नेतृत्व का दिले जात नाही, असा प्रश्न मंचाने उपस्थित केला. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असलेल्या या संस्थेच्या कामकाजाला गती देण्यासाठी पूर्णवेळ आयएएस अधिकारी नियुक्त करणे आवश्यक असल्याचे मंचाने म्हटले आहे.
दरम्यान, महाज्योतीच्या विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालकांची तात्काळ हकालपट्टी करावी, त्यांच्या जागी पूर्णवेळ सक्षम आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी आणि संस्थेच्या संपूर्ण कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशा तीन प्रमुख मागण्या मुख्यमंत्री आणि इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्र्यांकडे करण्यात आल्या आहेत. पत्रकार परिषदेला पीयूष आकरे, मनीष गिरडकर, देवेंद्र समर्थ, मनीष गजभिये, आकाश वैद्य, प्रतीक बावनकर आदी उपस्थित होते.
‘महाज्योती’चे कामकाज शासन नियमांनुसारच; आरोप निराधार!
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) या संस्थेचे कामकाज राज्य शासनाच्या नियम, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि प्रशासकीय प्रक्रियेनुसार पारदर्शकपणे सुरू असल्याचे संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक मिलिंद नारिंगे यांनी स्पष्ट केले आहे.
संस्थेच्या निधी विनियोग आणि प्रशिक्षण योजनांबाबत उपस्थित करण्यात आलेले आरोप निराधार असल्याचे सांगत, विद्यार्थ्यांसाठी विविध स्पर्धा परीक्षा, व्यावसायिक अभ्यासक्रम आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षण राबविण्यासाठी संस्था प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
बार्टी, सारथी, टीआरटीआय, वनार्टी आणि अमृत या संस्थांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांसोबतच महाज्योतीचे प्रशिक्षणही सुरू करण्यात येणार आहे. ओबीसी, एसबीसी आणि व्हीजेएनटी प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे संस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचेही नारिंगे यांनी स्पष्ट केले.
संस्थेच्या कामकाजाबाबत वस्तुस्थितीची खातरजमा न करता आरोप करणे योग्य नसून, विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कामकाज सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला.
Author: संतोष तायडे
संपादक















