– जिल्हा उपनिबंधकांना दोनदा निवेदन, तरीही न्याय नाही
– मेडिकलच्या सोसायटीकडे २४.६९ कोटींच्या ठेवी अडकल्या
– सरकार व सहकार विभागाने हस्तक्षेप करावा, ठेवीदारांची मागणी
The Exposer
नागपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (GMC) व सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलशी संबंधित दि मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल एम्प्लॉईज क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, नागपूर या पतसंस्थेतील आर्थिक गोंधळामुळे शेकडो ठेवीदार हवालदिल झाले असून आता या प्रकरणाला मानवी वेदनेची किनारही लाभली आहे. तब्बल ७८० ठेवीदारांचे २४ कोटी ६९ लाख ४१ हजार ४१६ रुपये मुदतपूर्ती होऊनही अडकले असताना, एका कॅन्सरग्रस्त सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला स्वतःच्या उपचारांसाठी आवश्यक असलेली ठेवीची रक्कमही मिळत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
सदर निवृत्त कर्मचाऱ्याने फिक्स डिपॉझिटच्या स्वरूपात जमा केलेली अंदाजे ७ लाखाची रक्कम मुदतपूर्ती होऊनही परत मिळालेली नाही. संबंधित व्यक्ती कॅन्सरसारख्या गंभीर आजाराने त्रस्त असून पुढील उपचारासाठी पैशांची अत्यंत गरज आहे. याबाबत त्यांनी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर यांच्याकडे दोन वेळा लेखी निवेदन देऊन मदतीची मागणी केली. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही किंवा रक्कम परत मिळालेली नसल्याने त्यांच्या समोर उपचाराचा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
ठेवीदारांचा आक्रोश : “आमचेच पैसे, पण आम्हालाच मिळत नाहीत!”
संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याने दिलेल्या निवेदनानुसार, निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी आणि वैद्यकीय गरजांसाठी जपून ठेवलेली रक्कम पतसंस्थेत अडकली आहे. कॅन्सरच्या उपचारासाठी लाखो रुपयांची गरज असताना स्वतःचे पैसे मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, हा एकमेव प्रकार नसून ७८० ठेवीदारांचे एकूण २४.६९ कोटी रुपये अडकले असल्याचा दावा ठेवीदारांकडून करण्यात येत आहे. अनेक निवृत्त कर्मचारी, वृद्ध सभासद, मुलांच्या शिक्षणासाठी, विवाहासाठी किंवा घरासाठी बचत करणाऱ्या कुटुंबांची आयुष्यभराची कमाई अडकली आहे.
पैसे मागितले तर पोलिस तक्रारी?
या सर्व पार्श्वभूमीवर ठेवीदारांनी आपल्या हक्काच्या पैशांची मागणी सुरू ठेवली असता, काही ठेवीदारांविरोधातच पोलिसांकडे तक्रारी करण्यात आल्याचे पत्रव्यवहारातून समोर आले आहे. त्यामुळे ठेवीदारांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. त्यांचा सवाल आहे की, “मुदत संपल्यानंतर स्वतःचे पैसे मागणे हा गुन्हा आहे का?”
१ अरब २७ कोटींची उलाढाल, तरी ठेवीदारांना पैसे नाहीत?
विशेष म्हणजे, पतसंस्थेच्या २०१९-२० च्या ५९ व्या वार्षिक अहवालात संस्थेची वार्षिक उलाढाल १ अरब २७ कोटी रुपये असल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. राखीव निधी, शेअर्स आणि ठेवींमध्ये वाढ झाल्याचाही दावा करण्यात आला होता. मात्र आज त्याच संस्थेतील शेकडो ठेवीदारांना त्यांच्या मुदतपूर्ती झालेल्या ठेवी परत मिळत नसल्याने तत्कालीन आणि विद्यमान पदाधिकाऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी
कॅन्सरग्रस्त निवृत्त कर्मचाऱ्याचे उदाहरण समोर आल्यानंतर आता ठेवीदारांमधून राज्य सरकार, सहकार विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून अडकलेल्या ठेवी परत मिळवून द्याव्यात, अशी मागणी जोर धरत आहे.
“आयुष्यभर सेवा केली, आयुष्यभराची कमाई विश्वासाने पतसंस्थेत ठेवली, आता गंभीर आजाराशी झुंज देतानाही स्वतःचे पैसे मिळत नसतील तर जबाबदार कोण?” असा ठेवीदारांचा संतप्त सवाल आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
