– दोन वर्षे आठ महिने होते कारागृहात, खटल्याच्या सुनावणीस विलंब, 73 पैकी केवळ 2 साक्षीदारांचीच नोंदविली साक्ष
The Exposer
नागपूर : भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर तालुक्यातील गोबरवाही पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत वर्ष 2023 मध्ये घडलेल्या आणि गाजलेल्या नईम सिराज शेख हत्याकांड प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण आदेश देत आरोपी सतीश चंदन दहात आणि सचिन भाऊराव भोयर यांना सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. नेरलिकर यांनी 17 जून 2026 रोजी हा आदेश दिला.
यावेळी न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना सांगितले की, दोन्ही आरोपी गेल्या दोन वर्षे आठ महिन्यांहून अधिक काळापासून न्यायालयीन कोठडीत आहेत, मात्र खटल्यात अद्याप केवळ दोन साक्षीदारांचीच साक्ष नोंदविण्यात आली आहे. त्यामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत असलेल्या त्वरित सुनावणीच्या (Speedy Trial) अधिकाराचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.
काय आहे प्रकरण?
अभियोजन पक्षाच्या माहितीनुसार, 25 सप्टेंबर 2023 रोजी नईम सिराज शेख हा आपल्या परिचितांसह मँगनीजच्या नमुन्यांची तपासणी करण्यासाठी क्रेटा वाहनाने निघाला होता. सायंकाळी सुमारे 5 वाजताच्या सुमारास गोबरवाही रेल्वे फाटकाजवळ रेल्वे गेट बंद असल्याने त्यांचे वाहन थांबले होते. त्यावेळी तेथे आलेल्या तवेरा वाहनातून काही व्यक्ती खाली उतरल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर नईम शेख याच्यावर हल्ला करण्यात आला. पुढे इतर आरोपींनी त्याला वाहनाबाहेर खेचून धारदार शस्त्राने मारहाण केल्याचा आरोप असून, त्यात त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर गोबरवाही पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक 291/2023 दाखल करण्यात आला.
गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल
या प्रकरणात सतीश दहात याच्याविरुद्ध हत्या, कटकारस्थान, पुरावे नष्ट करणे, बेकायदेशीर जमाव, शस्त्रास्त्र कायदा, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम तसेच मकोका (MCOCA) अंतर्गत विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल आहे. तर सचिन भोयर याच्याविरुद्ध हत्या, कटकारस्थान, पुरावे नष्ट करणे, शस्त्रास्त्र कायदा आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमांतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे.
बचाव पक्षाचा युक्तिवाद
आरोपींच्यावतीने वरिष्ठ वकील एस. के. मिश्रा आणि अधिवक्ता पी. डी. शर्मा यांनी न्यायालयात मांडणी करताना सांगितले की, दोन्ही आरोपी सप्टेंबर 2023 पासून कारागृहात आहेत. फेब्रुवारी 2024 मध्ये आरोपपत्र दाखल झाले, तर डिसेंबर 2024 मध्ये आरोप निश्चित करण्यात आले. मात्र त्यानंतरही खटल्याच्या सुनावणीत कोणतीही लक्षणीय प्रगती झालेली नाही. प्रकरणात 73 साक्षीदारांची यादी असून जवळपास तीन वर्षांच्या कालावधीत केवळ दोन साक्षीदारांचीच साक्ष नोंदवली गेली आहे. त्यामुळे खटला लवकर निकाली निघण्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्याचा दावा बचाव पक्षाने केला.
राज्य सरकारचा विरोध
राज्य सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सरकारी अभियोक्ता डी. व्ही. चौहान यांनी जामीन अर्जाला विरोध केला. गुन्ह्याचे स्वरूप अत्यंत गंभीर असून प्रकरणात एकूण 16 आरोपी आहेत. कागदपत्रांचा संचही मोठा असल्याने सुनावणीस वेळ लागणे स्वाभाविक असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.तसेच काही वेळा आरोपींकडून दाखल करण्यात आलेल्या अर्जांमुळे आणि स्थगितीच्या मागण्यांमुळेही सुनावणीवर परिणाम झाल्याचा मुद्दा राज्य पक्षाने मांडला.
उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
ट्रायल कोर्टाकडून प्राप्त झालेल्या अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर न्यायालयाने नमूद केले की, खटल्याच्या विलंबासाठी केवळ एकाच पक्षाला जबाबदार धरता येणार नाही. विविध कारणांमुळे सुनावणी पुढे ढकलली गेली असून सर्व संबंधित पक्ष काही ना काही प्रमाणात त्यासाठी कारणीभूत आहेत. मात्र सध्याच्या अर्जदारांच्या बाबतीत खटल्याला विलंब लावण्यासाठी त्यांनीच जबाबदारी घेतल्याचे कोणतेही ठोस कारण समोर आले नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा संदर्भ देत म्हटले की, “जामीन हा नियम असून कारावास हा अपवाद आहे.” तसेच सुनावणीत असामान्य विलंब होत असेल आणि आरोपी दीर्घकाळ कारागृहात असेल, तर केवळ गुन्ह्याचे गांभीर्य हे जामीन नाकारण्याचे एकमेव कारण ठरू शकत नाही.
या अटींवर मंजूर झाला जामीन
उच्च न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या पीआर बाँडवर तसेच त्याच रकमेच्या दोन सक्षम जामीनदारांच्या अटीवर मुक्त करण्याचे आदेश दिले. यासह
न्यायालयाने अटीही घातल्या आहेत. यामध्ये कोणत्याही साक्षीदारावर किंवा संबंधित व्यक्तींवर प्रभाव टाकणार नाहीत.पुराव्यांमध्ये कोणतीही छेडछाड करणार नाहीत. आपला पत्ता व मोबाईल क्रमांक संबंधित पोलीस ठाण्यात जमा करतील. तपास अधिकाऱ्याला माहिती न देता राहण्याचे ठिकाण बदलणार नाहीत. तुमसर तालुक्याच्या हद्दीत प्रवेश करणार नाहीत. खटल्याच्या प्रत्येक तारखेला न्यायालयात हजर राहतील. अटींचे उल्लंघन झाल्यास राज्य सरकारला जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज करता येईल.
प्रकरणाचे महत्त्व
भंडारा जिल्ह्यातील चर्चेत राहिलेल्या नईम शेख हत्याकांडात आलेला हा आदेश न्यायप्रक्रियेत त्वरित सुनावणी हा प्रत्येक आरोपीचा घटनात्मक अधिकार असल्याची भूमिका पुन्हा अधोरेखित करणारा मानला जात आहे. खटल्याच्या सुनावणीत दीर्घकाळ विलंब होत असल्यास, गंभीर आरोप असले तरी न्यायालय जामीन देण्याचा विचार करू शकते, हे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
