– वेतन-भत्ते घेणारे अधिकारी ‘उंटावरून शेळ्या हाकणार’; मतदार मात्र कामधंदा सोडून पडताळणीसाठी फिरणार
– निवडणूक अधिकाऱ्यांनी घरभेटीऐवजी मतदारांना बोलावण्याच्या भूमिकेवर संताप
The Exposer
नागपूर : देशभरात वाढत्या महागाईने सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित आधीच बिघडले असताना आता मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या नावाखाली नागरिकांनाच मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांकडे (बीएलओ) जाऊन पडताळणी करून घेण्यास भाग पाडले जाणार का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. नियमानुसार मतदारांच्या घरोघरी जाऊन माहितीची पडताळणी, आवश्यक नोंदणी आणि दुरुस्तीची प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित असताना काही ठिकाणी नागरिकांनीच बीएलओकडे येऊन अर्ज भरावा, कागदपत्रे सादर करावीत आणि माहिती अद्ययावत करून घ्यावी, अशा सूचना दिल्या जात असल्याचे चित्र आहे.
यामुळे शासनाकडून वेतन आणि विविध भत्ते घेणारे कर्मचारी व अधिकारी प्रत्यक्ष घरभेटी टाळून ‘उंटावरून शेळ्या हाकण्याचे’ काम करीत आहेत का, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
खासगी नोकरी करणाऱ्या नागरिकांना सहज रजा मिळत नाही. हातमजुरी करणाऱ्या कामगारांसाठी एक दिवस काम बंद म्हणजे त्या दिवसाची मजुरी आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत मतदार पडताळणीसाठी कामधंदा सोडून बीएलओच्या ठिकाणी जाणे सर्वसामान्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणार आहे का, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे.
त्याचप्रमाणे वृद्ध नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती, आजारी नागरिक, दुर्गम भागातील मतदार तसेच शाळा-महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना या प्रक्रियेसाठी वारंवार फेऱ्या माराव्या लागल्यास त्यांना अनावश्यक मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागू शकतो. परिणामी अनेक पात्र मतदार पडताळणी किंवा नोंदणी प्रक्रियेपासून वंचित राहण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
‘नोटबंदी’प्रमाणे पुन्हा नागरिकांना रांगेत लावण्याची तयारी?
नोटबंदीच्या काळात नागरिकांना स्वतःचे पैसे मिळविण्यासाठी तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागले होते. आता मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या नावाखाली नागरिकांना पुन्हा कामधंदा सोडून बीएलओ कार्यालय किंवा निश्चित ठिकाणी रांगा लावण्याची वेळ येणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. घरपोच राबविणे अपेक्षित असलेली प्रक्रिया नागरिकांवर ढकलली जात असेल, तर हा प्रशासनाचा अप्रत्यक्ष ‘रांग लावा’ डाव असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण होऊ शकते.
लोकशाही व्यवस्थेत मतदानाचा अधिकार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे मतदार नोंदणी आणि पडताळणीची प्रक्रिया नागरिकांसाठी सोपी, पारदर्शक आणि सुलभ असणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रशासनाच्या सोयीसाठी नागरिकांनाच बीएलओपर्यंत पोहोचण्यास भाग पाडले जात असेल, तर प्रक्रियेचा मूळ उद्देशच धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
घरभेटीची जबाबदारी नेमकी कुणाची?
निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार बीएलओंनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मतदारांच्या घरोघरी जाऊन माहितीची पडताळणी करणे, आवश्यक अर्ज उपलब्ध करून देणे, मतदारांना प्रक्रिया समजावून सांगणे आणि पात्र नागरिकांची नोंदणी सुलभ करणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात मतदारांनाच बीएलओच्या ठिकाणी बोलावले जात असेल, तर घरभेटीच्या प्रक्रियेसाठी नियुक्त कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी नेमकी काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विशेषतः नागरिकांच्या करातून वेतन आणि भत्ते घेणाऱ्या यंत्रणेने नागरिकांना सुविधा देण्याऐवजी त्यांनाच कार्यालयांच्या किंवा केंद्रांच्या फेऱ्या मारण्यास भाग पाडणे योग्य आहे का? मतदारांनी कामधंदा सोडावा, प्रवासखर्च करावा, रांगेत उभे राहावे आणि प्रशासनाने केवळ सूचना जारी कराव्यात, अशी व्यवस्था लोकाभिमुख कशी ठरेल, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घ्यावी
या प्रक्रियेमुळे कोणताही पात्र मतदार नोंदणी किंवा पडताळणीपासून वंचित राहू नये, यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक यंत्रणा तसेच शासनाने तातडीने गंभीर दखल घेण्याची मागणी होत आहे. बीएलओंनी नियमानुसार प्रत्यक्ष घरभेटी करून मतदार पडताळणी आणि नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी. तसेच वृद्ध, दिव्यांग, आजारी, हातमजूर, खासगी कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुलभ व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
निवडणूक प्रक्रिया ही नागरिकांना त्रास देण्यासाठी नव्हे, तर प्रत्येक पात्र नागरिकाचा मतदानाचा अधिकार सुरक्षित करण्यासाठी आहे. त्यामुळे प्रशासनाने जबाबदारी नागरिकांच्या खांद्यावर ढकलण्याऐवजी आपली यंत्रणा प्रत्यक्ष मतदारांच्या दारी पोहोचवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
— The Exposer | Depth, Truth & Impact
Author: संतोष तायडे
संपादक
