– जनार्दन मून यांची पत्रकार परिषदेत प्रशासनाकडे आक्रमक मागणी
– रविंद्र अपार्टमेंटमधील ४८ फ्लॅटधारकांचा प्रश्न ऐरणीवर
The Exposer
नागपूर : पुनर्विकासाच्या नावाखाली फ्लॅटधारकांच्या हक्कांवर अतिक्रमण करून त्यांच्या मालमत्तेवर परस्पर निर्णय लादण्याचा प्रयत्न होत आहे का? कुक्रेजा इन्फ्रास्ट्रक्चर्सच्या पुनर्विकास प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि नियमबाह्य करारनाम्यामुळे अजनी मौजा येथील सुरेंद्रनगर परिसरातील रविंद्र अपार्टमेंटचा वाद चांगलाच पेटला आहे. फ्लॅटधारकांचा विरोध डावलून पुनर्विकास प्रक्रिया पुढे रेटली जात असल्याचा गंभीर आरोप नागरी हक्क संरक्षण मंचाचे केंद्रीय अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून विकासकासह संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची तपासणी करावी आणि दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी आज आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.
नागरी हक्क संरक्षण मंचाच्या वतीने यापूर्वीच महानगरपालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि संबंधित प्रशासकीय विभागांकडे लेखी तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या तक्रारीतील गंभीर मुद्द्यांवर ठोस कारवाई होण्याची गरज असल्याचे मून यांनी स्पष्ट केले.
४८ फ्लॅटधारक, मात्र करारनाम्यावर केवळ ३२ जणांची संमती?
रविंद्र अपार्टमेंटमध्ये एकूण ४८ फ्लॅटधारक असताना पुनर्विकासाच्या करारनाम्यासाठी केवळ ३२ जणांची संमती घेण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. उर्वरित फ्लॅटधारकांच्या हरकती आणि विरोधाचा विचार न करता कुक्रेजा इन्फ्रास्ट्रक्चर्सच्या माध्यमातून पुनर्विकास प्रक्रिया पुढे नेली जात असल्याचा तक्रारदारांचा आक्षेप आहे. एवढेच नव्हे तर याठिकाणी २ बंगले आहे.
विकासकाची निवड कोणत्या प्रक्रियेद्वारे झाली? पुनर्विकासाचा ठराव कायदेशीर पद्धतीने मंजूर करण्यात आला होता का? फ्लॅटधारकांची संमती वैध होती का? संबंधित गृहनिर्माण संस्था किंवा असोसिएशनची आवश्यक नोंदणी झाली होती का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. केवळ काही फ्लॅटधारकांच्या संमतीवर संपूर्ण इमारतीच्या पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यामागील कायदेशीर आधार प्रशासनाने स्पष्ट करावा, अशी मागणी मून यांनी केली.
स्थगिती आदेशानंतर अवघ्या काही दिवसांत करारनामा नोंदणी!
या प्रकरणात उपनिबंधक सहकारी संस्था, नागपूर शहर-१ यांच्या कार्यालयातील कार्यवाहीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. तक्रारीनुसार, १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी पुनर्विकास करारनाम्याच्या नोंदणीसंदर्भात स्थगिती आदेश देण्यात आला होता. मात्र, १७ ऑगस्ट रोजी हा आदेश मागे घेण्यात आल्यानंतर १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी करारनामा नोंदणी झाल्याचा आरोप आहे.
अवघ्या काही दिवसांत असा बदल कोणत्या आधारावर करण्यात आला? स्थगिती आदेश मागे घेण्यापूर्वी सर्व संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी झाली होती का? फ्लॅटधारकांच्या हरकतींची दखल घेण्यात आली होती का? या प्रक्रियेत संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणती भूमिका बजावली, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ना मंजूर नकाशा, ना बांधकाम परवानगी; तरीही खोल खोदकाम सुरू?
कुकरजा इन्फ्रास्ट्रक्चर्सच्या पुनर्विकास कामाबाबत आणखी गंभीर आक्षेप म्हणजे महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाचा मंजूर बांधकाम नकाशा आणि आवश्यक बांधकाम परवानग्या उपलब्ध नसल्याचा आरोप. असे असतानाही परिसरात अवजड बोअरिंग मशीनच्या साहाय्याने सुमारे १०० फुटांपेक्षा अधिक खोल खोदकाम सुरू असल्याचे रहिवाशांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.
या खोदकामामुळे अस्तित्वातील रविंद्र अपार्टमेंटच्या इमारतीला हादरे आणि कंपन जाणवत असल्याची रहिवाशांची तक्रार आहे. इमारतीच्या पाया, भिंती आणि संरचनात्मक स्थैर्यावर त्याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. खोदकामामुळे एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार? नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का, असा संतप्त सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
फ्लॅटधारकांवर दबाव आणि अनधिकृत प्रवेशाचा संशय!
पुनर्विकास प्रक्रियेदरम्यान फ्लॅट रिकामे करण्यासाठी किंवा विकासकाच्या अटी मान्य करण्यासाठी रहिवाशांवर दबाव आणला जाण्याची शक्यता सामूहिक तक्रारीत व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच आवश्यक परवानगी किंवा कायदेशीर अधिकार नसताना काही व्यक्तींकडून परिसरात प्रवेश केला जात असल्याचाही संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. अशा प्रकारांची चौकशी करून धमकी, जबरदस्ती किंवा अनधिकृत प्रवेशाचे प्रकार निष्पन्न झाल्यास संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करा; केवळ कागदी चौकशी नको!
या प्रकरणात केवळ विकासकाचीच नव्हे, तर करारनामा नोंदणीसाठी आदेश देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांचीही भूमिका तपासणे आवश्यक असल्याचे जनार्दन मून यांनी सांगितले. महानगरपालिका आयुक्तांकडे २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सादर करण्यात आलेल्या सामूहिक तक्रारीत संपूर्ण पुनर्विकास प्रक्रिया, करारनामा, संमतीपत्रे, बांधकाम परवानग्या आणि खोदकामाच्या सुरक्षिततेची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय सक्षम संरचनात्मक अभियंत्यामार्फत इमारतीची तातडीने तपासणी करून लेखी अहवाल घ्यावा आणि संभाव्य धोका आढळल्यास खोदकामाबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, अशीही मागणी आहे. जनार्दन मून यांचा इशारा : फ्लॅटधारकांच्या हक्कांशी आणि जीविताशी तडजोड खपवून घेणार नाही!
पत्रकार परिषदेत जनार्दन मून यांनी स्पष्ट केले की, पुनर्विकासाच्या नावाखाली कोणत्याही विकासकाला कायदेशीर प्रक्रिया डावलण्याची मुभा देता येणार नाही. फ्लॅटधारकांच्या संमतीचा, त्यांच्या मालमत्तेच्या अधिकाराचा आणि इमारतीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. प्रशासनाने केवळ तक्रारी स्वीकारून थांबू नये, तर प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी. आरोप सत्य आढळल्यास विकासकासह जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही कायद्यानुसार कारवाई करावी.
आता प्रश्न केवळ रविंद्र अपार्टमेंटच्या पुनर्विकासाचा नाही, तर ४८ फ्लॅटधारकांच्या हक्कांचा आणि त्यांच्या घराच्या सुरक्षिततेचा आहे. कुक्रेजा इन्फ्रास्ट्रक्चर्सच्या कामाची चौकशी होणार का? कथित नियमबाह्य करारनाम्यामागील सत्य बाहेर येणार का? आणि संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी प्रशासन तातडीने पावले उचलणार का? याकडे संपूर्ण नागपूरचे लक्ष लागले आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक















