कर्जाचे आमिष दाखवून ५४ लाखांचा गंडा; पती-पत्नी आणि बहिणीला सहा वर्षांचा कारावास!

– १८ कोटींचे कर्ज मंजूर करण्याचे दिले होते आश्वासन; भारतीय अपंग को–ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या तिघांना एमपीआयडी विशेष न्यायालयाचा दणका

The Exposer
नागपूर : कर्ज मंजूर करून देण्याचे आमिष दाखवत तब्बल ५४ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी भारतीय अपंग को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या तीन पदाधिकाऱ्यांना न्यायालयाने सहा वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. संस्थेचे अध्यक्ष तथा जनरल मॅनेजर फैजी शेख, त्यांची पत्नी व संचालिका नसरीन शेख आणि बहीण व सचिव रिझवाना खान अशी शिक्षा झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा एमपीआयडी विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश श्री. आशिष आयचित यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

१८ कोटींच्या कर्जाचे आमिष, ५४ लाखांची वसुली!

नागपुरातील सी.ए. रोड, फवारा चौक येथील भारतीय अपंग को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या माध्यमातून हा प्रकार घडला. फिर्यादी सत्यनारायण मालू यांना त्यांच्या पत्नीच्या नावाने १८ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करून देण्याचे आश्वासन आरोपींनी दिले होते. या कर्जासाठी वेळोवेळी त्यांच्याकडून ५४ लाख रुपये स्वीकारण्यात आले. मात्र, आश्वासनानुसार कर्ज मंजूर करून देण्यात आले नाही. तपासात इतर अनेक कर्जदारांनाही अशाच प्रकारे कर्जाचे आमिष दाखवून आर्थिक फसवणूक केल्याचे समोर आले.

२०२० मध्ये तक्रार, आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास

या प्रकरणी सत्यनारायण मालू यांनी २०२० मध्ये तहसील पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला. पोलीस निरीक्षक विनोद पाटील यांनी तपासाची जबाबदारी सांभाळली. तपासादरम्यान फसवणूक झालेल्या व्यक्तींचे जबाब नोंदवून आरोपींविरुद्ध न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.

आठ साक्षीदारांच्या साक्षी ठरल्या महत्त्वपूर्ण

न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान सरकार पक्षातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील ॲड. अभय जिकार यांनी बाजू मांडली. त्यांनी एकूण आठ साक्षीदार तपासले. साक्षीदारांच्या जबाबांच्या आधारे आरोपींनी कर्जाचे आमिष दाखवून फसवणूक केल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने तिन्ही आरोपींना दोषी ठरविले.

विविध कलमांनुसार शिक्षा आणि दंड

न्यायालयाने आरोपींना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०९ अंतर्गत सहा वर्षांचा कारावास व १० हजार रुपये दंड, कलम ४२० अंतर्गत तीन वर्षांचा कारावास व पाच हजार रुपये दंड, कलम १२०-ब अंतर्गत पाच वर्षांचा कारावास व एक हजार रुपये दंड, तर एमपीआयडी कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत सहा वर्षांचा कारावास व १० हजार रुपये दंड सुनावला. सर्व शिक्षा एकत्रित भोगण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाचा तपास पोलीस निरीक्षक विनोद पाटील यांनी केला, तर सरकार पक्षातर्फे ॲड. अभय जिकार यांनी न्यायालयीन कामकाज पाहिले.

संतोष तायडे
Author: संतोष तायडे

संपादक

Leave a Comment

Read More