– व्यवस्थापन समितीचा ठराव नसताना पुन्हा निलंबन; प्राचार्य कार्यालयाचा ताबा घेतल्याचा आरोप, FIR नंतरही प्रकार सुरूच – उच्चशिक्षित महिलेवरील अन्यायाला जबाबदार कोण?
The Exposer
नागपूर : संस्थेच्या सक्षम व्यवस्थापन समितीचा अधिकृत ठराव नसताना शाळा किंवा महाविद्यालयातील प्राचार्य अथवा कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करता येते का? संस्थेच्या प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेत व्यवस्थापन समितीच्या ठरावाला डावलून एखादी व्यक्ती एकतर्फी निर्णय घेऊ शकते का? नागपूरच्या दीक्षाभूमी परिसरातील डॉ. आंबेडकर महाविद्यालयातील प्राचार्यपदाच्या वादामुळे हे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. विशेष म्हणजे, महाविद्यालय न्यायाधिकरणाने प्राचार्य डॉ. भुवनेश्वरी अशोक मेहेरे यांच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानेही व्यवस्थापनाची याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांच्याविरोधातील कथित प्रशासकीय कारवाया थांबण्याऐवजी पुन्हा सुरू झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

डॉ. मेहेरे यांनी पोलीस आयुक्तांकडे सादर केलेल्या तक्रारीनुसार, महाविद्यालय न्यायाधिकरणाने १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अपील क्रमांक N-2/2026 मध्ये त्यांच्या पुनर्स्थापनेचा निर्णय दिला. त्यानंतर या निर्णयाला आव्हान देणारी व्यवस्थापनाची रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल झाल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी कोणताही स्थगिती आदेश प्राप्त झालेला नसल्याचे डॉ. मेहेरे यांचे म्हणणे आहे.
मात्र, या न्यायालयीन घडामोडींनंतरही ६ नोव्हेंबर रोजी सक्षम व्यवस्थापन समितीचा ठराव नसताना त्यांना पुन्हा निलंबित केल्याचा आरोप आहे. यापूर्वीही व्यवस्थापनाच्या वैध ठरावाशिवाय पदावरून दूर करण्याची कारवाई करण्यात आली होती. त्यावर न्यायाधिकरणाने गंभीर निरीक्षणे नोंदविली असतानाही पुन्हा त्याच प्रकारची कार्यवाही का करण्यात आली, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
प्राचार्य कार्यालयाचा ताबा, प्रवेशालाही कथित मज्जाव!
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने ३ ऑक्टोबर रोजी डॉ. दीपा पान्हेकर यांची प्रभारी प्राचार्यपदाची मान्यता रद्द केल्याचा आदेश दिला होता. तरीही त्यांना प्रभारी प्राचार्य म्हणून कार्यरत करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. डॉ. पान्हेकर यांनी प्राचार्य कार्यालयाचे कुलूप तोडून कार्यालयाचा ताबा घेतला आणि डॉ. मेहेरे यांना महाविद्यालयात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध केल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे.
१२ नोव्हेंबरच्या कार्यालयीन सूचनेद्वारे डॉ. पान्हेकर यांना व्यवस्थापन नियुक्त प्रभारी प्राचार्य घोषित करून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या आदेशांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे महाविद्यालयात समांतर प्रशासन सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.

FIR दाखल, तरीही कारवाया सुरूच; पोलीस संरक्षणाची मागणी
या प्रकरणातील संबंधित घटनांबाबत यापूर्वीच FIR क्रमांक 530/2026 दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, त्यानंतरही अडथळे आणि प्रशासकीय हस्तक्षेप सुरू असल्याचे डॉ. मेहेरे यांनी पोलीस आयुक्तांना दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. सीसीटीव्ही फुटेज, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी आणि कार्यालयीन अभिलेख सुरक्षित ठेवावेत, संबंधितांची चौकशी करावी तसेच न्यायालयीन निर्णयानुसार प्राचार्य म्हणून कामकाज करता यावे यासाठी पोलीस संरक्षण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
उच्चशिक्षित महिलेच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न कोणाचा?
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संस्थेतील प्रशासकीय निर्णय घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया. निलंबनासारखी गंभीर कारवाई करताना संबंधित संस्थेचे नियम, सक्षम प्राधिकाऱ्याचे अधिकार आणि आवश्यक व्यवस्थापन समितीची मंजुरी यांचे पालन झाले आहे का, याची तपासणी होणे गरजेचे आहे. केवळ एखाद्या व्यक्तीच्या आदेशाने संस्थेचे प्रशासन चालविण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो गंभीर प्रश्न ठरतो.

एका बाजूला न्यायाधिकरणाचा निर्णय, दुसऱ्या बाजूला उच्च न्यायालयाचा निकाल आणि तरीही संबंधित प्राचार्यांना पदाचे कामकाज करू देण्याबाबत वाद कायम असल्याचे चित्र आहे. एका उच्चशिक्षित महिला प्राचार्यांना वारंवार निलंबनाच्या कारवाईला आणि प्रशासकीय संघर्षाला सामोरे का जावे लागत आहे? त्यांच्यावर अन्याय होत असेल, तर त्यामागे नेमके कोण आहे? न्यायालयीन निर्णयानंतरही त्यांना काम करू देण्यास अडथळे का निर्माण होत आहेत?
हा केवळ दोन व्यक्तींमधील पदाचा वाद नसून संस्थेतील कायद्याचे राज्य, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि महिला कर्मचाऱ्यांच्या सन्मानाचा प्रश्न आहे. पोलीस प्रशासन या तक्रारीची किती गांभीर्याने दखल घेते आणि न्यायालयीन निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी काय भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक















