– महाराष्ट्रातील ८० संघटनांचा एकत्रित लढा; नागपुरात झालेल्या बैठकीत एकमुखी निर्णय, न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार
The Exposer
नागपूर : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या धोरणाविरोधात आता राज्यव्यापी आंदोलनाची तयारी सुरू झाली आहे. येत्या १० डिसेंबर रोजी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विधानभवनावर भव्य एल्गार मोर्चा काढण्याचा निर्णय उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिती महाराष्ट्राच्या बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्रातील सुमारे ८० सामाजिक, कामगार, सांस्कृतिक आणि विद्यार्थी संघटनांच्या सहभागातून हा मोर्चा आयोजित करण्यात येणार असून, संपूर्ण राज्यातून सात लाख नागरिकांना सहभागी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
अनुसूचित जातींचा समूह एकसंघ असून, त्याचे उपवर्गीकरण केल्यास जाती-जातींमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली शिक्षण, नोकरी आणि पदोन्नतीमधील वंचित घटकांचे आरक्षण संपविण्याचे शासनाचे षड्यंत्र असल्याचा आरोपही उपस्थितांनी केला. शासनाच्या उपवर्गीकरण धोरणासह आरक्षणविरोधी भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी हा एल्गार मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
उपवर्गीकरणाच्या विरोधात विविध संघटनांकडून स्वतंत्र मोर्चे काढले जात असल्याने आंदोलनाची एकजूट आणि संघटित ताकद शासनापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचत नसल्याची भावना बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे स्वतंत्र आंदोलनांऐवजी सर्व संघटनांनी एकाच व्यासपीठावर येऊन १० डिसेंबर रोजी एकच भव्य मोर्चा काढावा, असा प्रस्ताव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
संविधानाचे अभ्यासक प्रा. देविदास घोडेस्वार यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपुरातील बानाई सभागृहात सुमारे २०० प्रतिनिधींची बैठक पार पडली. या बैठकीत सर्वसमावेशक संघर्ष समिती गठित करून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात आंदोलनाचा संदेश पोहोचविण्याचे ठरविण्यात आले. भारतीय बौद्ध महासभा आणि समता सैनिक दलाचे समर्थनही या आंदोलनाला लाभले आहे.
दरम्यान, माजी सनदी अधिकारी शाम तागडे यांनी व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून सर्व संघटनांनी एकजुटीने आणि संघटितपणे एकच मोर्चा काढण्याचे आवाहन केले. आंदोलनाची भूमिका अरुण गाडे यांनी विशद केली. त्यांनी उपस्थितांचे आभारही मानले.
बैठकीला विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांची उपस्थिती
या बैठकीला माजी सनदी अधिकारी किशोर गजभिये, बानाईचे अध्यक्ष इंजि. अरविंद गेडाम, संविधान परिवारचे प्रा. राहुल मुन, छायाताई खोब्रागडे, मच्छिंद्र सावळे, भारतीय बौद्ध महासभेचे इंजि. पद्माकर गणवीर, जनार्दन मुन, आवाज इंडियाचे अमन कांबळे, ॲड. स्मिता कांबळे, डॉ. बी. एस. गेडाम, बुद्ध विहार समितीचे बबन चहांदे, समता सैनिक दलाच्या रंजनाताई वासे, घनश्याम फुसे, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे लीलाधर कानोडे, ज्ञानेश्वर वाकडे, ऑफिसर फोरमचे शिवदास वासे, राजरतन कुंभारे, श्रीराम बनसोड, रिपब्लिकनचे दिनेश गोडघाटे, पँथरचे शेखर सोनारकर, ज्येष्ठ कवी शालिक जिल्हेकर, एम. एस. जांभुळे, कास्ट्राईब महासंघाचे श्यामराव हाडके, राजेश ढेंगरे, मुकुंद मेंढे, राजकुमार उमरे, भारती सहारे, वर्षा बहारे, डॉ. सुदेश भोवते, बी. एन. वासे, राजेंद्र गणवीर, डॉ. टी. व्ही. वासनिक, गंगाधर कांबळे, सुनील वाकोडे, राजेश गायकवाड, अमित गायकवाड, बापू खोब्रागडे, प्रभाकर राजूरकर, ॲड. बी. एस. तभाने, प्रदीप पिल्लेवान, गोविंद ढोके, प्रमोद रामटेके, प्रणय अडकीने, सुरेंद्रपाल सिंग, विनायक हाडके यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
न्याय मिळेपर्यंत एल्गार सुरूच ठेवण्याचा निर्धार
उपवर्गीकरणाच्या धोरणाविरोधात राज्यभरातील संघटनांनी मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येण्याची भूमिका घेतली आहे. १० डिसेंबरचा मोर्चा हा केवळ निषेधापुरता मर्यादित न राहता आरक्षणाच्या प्रश्नावर संघटितपणे भूमिका मांडणारा लढा असेल, असा निर्धार बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. शासनाकडून न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशाराही संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिला.
Author: संतोष तायडे
संपादक















