शासकीय स्वाती बंगला वाटपापासून पाडकामापर्यंतच्या तक्रारींची चौकशी का होत नाही? 

– पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर–SVK इन्फ्राकॉन विकास करारावर आक्षेप; उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
– आरोप व पुरावे खोटे ठरल्यास माझ्यावरच गुन्हे दाखल करा; जनार्दन मून यांचे खुले आव्हान!

The Exposer
नागपूर : सिव्हिल लाइन्स परिसरातील शासकीय स्वाती बंगला क्रमांक ६४/१ याच्या वाटपापासून ते प्रत्यक्ष पाडकामापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून ठोस कारवाई का होत नाही? सुरुवातीच्या करारानुसार भाडेतत्त्वावरील तीन वर्षांची रक्कम थकीत असताना बंगल्याच्या पाडकामाला आणि पुनर्विकासाला परवानगी दिलीच कशी? असे सवाल माजी नगरसेवक जनार्दन मून यांनी उपस्थित केले आहेत. या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रांची निष्पक्ष उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी मून यांनी केली.

विदर्भ हिंदी साहित्य संमेलनाच्या सभागृहात गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत मून यांनी माहिती अधिकारातून मिळालेले उत्तर, सीताबर्डी पोलिसांचा चौकशी अहवाल आणि उपलब्ध प्रशासकीय कागदपत्रांच्या आधारे स्वाती बंगला प्रकरणातील विविध मुद्दे उपस्थित केले. पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर आणि SVK इन्फ्राकॉन प्रा. लि. यांच्यात झालेल्या कथित विकास कराराच्या वैधतेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

माहिती अधिकाराच्या उत्तरामुळे कराराबाबत प्रश्न

मून यांनी ९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२, नागपूर क्रमांक ४ कार्यालयाकडे माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज केला होता. त्यावर १२ नोव्हेंबर रोजी मिळालेल्या उत्तरात २७ मार्च २०२६ रोजी पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर आणि SVK इन्फ्राकॉन प्रा. लि. यांच्यात झालेल्या विकास करारासंदर्भातील मागितलेली माहिती कार्यालयाच्या स्थायी अभिलेखात उपलब्ध नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित विकास कराराचा नोंदणी क्रमांक, त्यातील अटी आणि प्रमाणित दस्तऐवज सार्वजनिक करावेत, अशी मागणी मून यांनी केली.

पोलिसांच्या चौकशी अहवालावरही आक्षेप

सीताबर्डी पोलीस ठाण्याच्या चौकशी अधिकाऱ्यांनी ७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या उत्तरात जागेच्या वाटप, वापर, भाडेपट्टा आणि पुनर्विकासासंदर्भातील कागदपत्रांची तपासणी केल्याचे नमूद केले आहे. जिल्हाधिकारी, नागपूर यांच्याकडून १० मार्च २०२६ रोजी पुनर्विकासासाठी परवानगी मिळाल्याचे गैरअर्जदाराने सांगितल्याचाही अहवालात उल्लेख आहे.

उपलब्ध कागदपत्रांच्या प्राथमिक तपासणीत जागेचा ताबा निर्धारित प्रक्रिया आणि शासकीय आदेशांच्या आधारे मिळाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. मात्र, या निष्कर्षांवर मून यांनी असमाधान व्यक्त केले. मूळ मालकी अभिलेख, भाडेपट्ट्याच्या अटी, तीन वर्षांची कथित थकबाकी, विकास करार, बांधकाम मंजुरी आणि पाडकामासाठी देण्यात आलेल्या मंजुरीची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तक्रारींची मालिका; कारवाईबाबत प्रशासन मौन का?

या प्रकरणी २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात पहिली तक्रार दाखल करण्यात आली. त्यानंतर २५ सप्टेंबर रोजी दुसरी तक्रार, २३ ऑक्टोबर रोजी वरिष्ठ प्रशासकीय व पोलीस अधिकाऱ्यांना पूर्वसूचना, तर २ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा तक्रार सादर करण्यात आली. याशिवाय १७ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त आणि महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले. वारंवार तक्रारी करूनही या प्रकरणातील महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नसल्याचे मून यांनी म्हटले आहे.

वाटपापासून पाडकामापर्यंतच्या प्रक्रियेचा हिशेब द्या!

स्वाती बंगला आणि संलग्न जागेची मूळ मालकी कोणत्या शासकीय विभागाकडे आहे? पत्रकार क्लब ऑफ नागपूरला जागेचा मालकी म्हणून ताबा आणि पुनर्विकासाचे अधिकार देणारा नेमका आदेश कोणता? पहिला करार बघता भाडेपट्ट्याच्या अटींनुसार तीन वर्षांची रक्कम थकीत असताना बिल्डरशी विकास करार कसा करण्यात आला? पाडकामासाठी कोणत्या सक्षम प्राधिकरणाने परवानगी दिली? संबंधित अधिकाऱ्यांनी सर्व अटींची पूर्तता तपासली होती का? अशा प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने जनतेसमोर मांडावीत, अशी मागणी मून यांनी केली.

संयुक्त उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करा

या संपूर्ण प्रकरणाची संयुक्त उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी. त्यात प्रेस क्लब ही कंपनी कपंनी कायद्यानुसार नोंदणीकृत आहे की धर्मदाय कायद्यानुसार, मूळ शासकीय अभिलेख, जागेच्या ताब्याच्या नोंदी, भाडेकरार, लिज करार, विकास करार, पाडकामाचे आदेश आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची तपासणी करावी. चौकशीत बेकायदेशीर व्यवहार, खोटे, बनावट दस्तऐवज किंवा नियमबाह्य पाडकाम झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित व्यक्तींसह दोषी अधिकाऱ्यांवर लागू कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई करावी. शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करून नुकसानभरपाई वसूल करावी, अशी मागणीही मून यांनी केली.

त्यामुळे शासकीय मालमत्तेच्या वाटपापासून तिच्या पाडकामापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर नियमांचे पालन झाले की नाही, याचा खुलासा प्रशासनाने करणे आवश्यक आहे. तक्रारींची केवळ दखल घेण्याऐवजी त्यावर निष्पक्ष चौकशी करून स्पष्ट उत्तर द्यावे. अन्यथा या प्रकरणातील संशय आणि अनुत्तरित प्रश्न कायम राहतील, असे जनार्दन मून यांनी स्पष्ट केले.

आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास अधिकाऱ्यांनाही सोडू नका

या प्रकरणातील माझे आरोप आणि सादर केलेले पुरावे खोटे किंवा निराधार असल्याचे चौकशीत सिद्ध झाल्यास संबंधित यंत्रणेने आपल्याविरुद्धच गुन्हे दाखल करावेत, अशी स्पष्ट मागणी जनार्दन मून यांनी केली. माझ्याकडे असलेली कागदपत्रे आणि पुरावे चुकीचे असतील तर माझ्यावर कायदेशीर कारवाई करा; मात्र आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधित व्यक्ती आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांनाही सोडू नका, अशी भूमिका मून यांनी मांडली. त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करण्याचे आव्हान त्यांनी प्रशासनासमोर ठेवले.

संतोष तायडे
Author: संतोष तायडे

संपादक

Leave a Comment

Read More