– वेदप्रकाश आर्य के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की पहल के बाद अपर आयुक्त मिलिंद मेश्राम के लिखित आदेश; जब्त सामान का पूरा विवरण और मालिक के हस्ताक्षर वाली रसीद देना अनिवार्य
– प्रवर्तन अधीक्षक संजय कांबले और उपायुक्त मंगेश खवले की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल; पूर्व में जब्त सामान की भी जांच का आश्वासन
The Exposer
नागपुर : अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान दुकानदारों और फुटपाथ विक्रेताओं का सामान जब्त करने के बावजूद संबंधितों को रसीद नहीं देने के कथित मामले ने नागपुर महानगरपालिका के अतिक्रमण विभाग को विवादों में ला दिया है। जब्त सामान का आधिकारिक हिसाब और गोदाम में जमा सामग्री के रिकॉर्ड को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता वेदप्रकाश आर्य ने संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल द्वारा किए गए प्रयासों के बाद अपर आयुक्त (प्रशासन) मिलिंद मेश्राम ने प्रवर्तन अधीक्षक संजय कांबले को जब्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिखित निर्देश जारी किए।
गुरुवार (19 नवंबर) को सुबह करीब 12 बजे प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त मंगेश खवले से मुलाकात कर शिकायत की कि अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान दुकानदारों और फुटपाथ विक्रेताओं का सामान उठा लिया जाता है, लेकिन संबंधितों को जब्ती की रसीद नहीं दी जाती। इससे जब्त की गई वस्तुओं की संख्या, उनका विवरण और गोदाम में जमा सामग्री के हिसाब को लेकर संदेह पैदा होता है। आर्य ने यह मामला अधिकारियों के समक्ष उठाया। हालांकि, शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय उपायुक्त द्वारा प्रतिनिधिमंडल से ही उलटे-सीधे सवाल पूछे जाने का आरोप भी उन्होंने लगाया।
कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप
वेदप्रकाश आर्य ने पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 19(1) तथा नगरपालिका लेखा संहिता का हवाला देते हुए कहा कि जब्ती के समय सामान की सूची तैयार कर संबंधित मालिक को विस्तृत रसीद देना आवश्यक है। साथ ही जब्त सामग्री और उससे संबंधित राजस्व का मुद्रित, क्रमांकित तथा ऑडिट योग्य रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है।
इसके बाद दोपहर करीब 4 बजे प्रतिनिधिमंडल ने अपर आयुक्त मिलिंद मेश्राम से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए मेश्राम ने प्रवर्तन अधीक्षक संजय कांबले को निर्देश दिए कि जब्त की जाने वाली प्रत्येक वस्तु का स्पष्ट विवरण रसीद में दर्ज किया जाए तथा संबंधित सामान के मालिक के हस्ताक्षर भी लिए जाएं। इस संबंध में लिखित आदेश जारी किए जाने की जानकारी प्रतिनिधिमंडल ने दी।
जब्त सामान के हिसाब के लिए रसीद जरूरी
जब्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का महत्व समझाते हुए अपर आयुक्त मेश्राम ने उदाहरण दिया कि यदि किसी व्यक्ति की 20 कुर्सियां जब्त की जाती हैं और गोदाम में केवल 15 कुर्सियां मिलती हैं, तो शेष कुर्सियों का हिसाब कैसे दिया जाएगा? इसी तरह जब्ती के रिकॉर्ड और संबंधित व्यक्ति के दावे में अंतर होने पर प्रशासन के पास सत्यापन के लिए आधिकारिक प्रमाण होना जरूरी हैl इसीलिए बिना रसीद जब्ती की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। मेश्राम ने यह भी आश्वासन दिया कि पूर्व में जब्त किए गए सामान की भी जांच की जाएगी।
अधिकारियों की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच की मांग
इस पूरे घटनाक्रम के बाद वेदप्रकाश आर्य ने प्रवर्तन अधीक्षक संजय कांबले और उपायुक्त मंगेश खवले की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिना रसीद सामान जब्त किए जाने की शिकायतों, गोदाम के रिकॉर्ड और राजस्व के हिसाब की गहन जांच होने पर कथित अनियमितताओं की वास्तविकता सामने आ सकती है।
व्यावहारिक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की 20 कुर्सियां उठाई गईं और गोदाम में केवल 15 कुर्सियां ही मिलीं, तो शेष 5 कुर्सियों के संबंध में क्या प्रमाण रहेगा? इसी प्रकार, यदि किसी व्यक्ति की 25 कुर्सियां जब्त की गईं और संबंधित व्यक्ति बाद में यह दावा करता है कि उसके पास तो 50 कुर्सियां थीं, तो प्रशासन के पास इस दावे की सत्यता जांचने और वास्तविक संख्या निर्धारित करने के लिए क्या ठोस सबूत होंगे?
आर्य ने आरोप लगाया कि इस पूरी प्रक्रिया में करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार होने की आशंका है। उन्होंने स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच कर दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल में व्यापारी और नागरिक शामिल
इस अवसर पर हरीश टेवाणी, जीतू केवलरामाणी, तरुण रामदासाणी, रूपचंद मोटवाणी, बलू मनुजा, संतोष नेताम, शेखर पाटील, लता इंगोले, किरण यादव, प्रकाश भोयर, दयाल चंदवाणी, हरीश हेमराजानी, दिलीप हेमराजानी और दिलीप सावलानी सहित बड़ी संख्या में नागरिक एवं प्रभावित व्यापारी उपस्थित थे।
मनपा प्रशासन द्वारा जारी लिखित आदेशों पर वास्तव में कितना अमल होता है और पूर्व में जब्त किए गए सामान की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं, इस पर अब व्यापारी वर्ग की नजरें टिकी हैं।
Author: संतोष तायडे
संपादक















