– जिल्हा जात पडताळणी समितीच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न
The Exposer
नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकांनंतर कास्ट व्हॅलिडिटीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, राज्यात कायद्याची अंमलबजावणी सर्वांसाठी समान आहे का, असा थेट प्रश्न उपस्थित होत आहे. मुंबईत जात वैधता प्रमाणपत्राच्या प्रकरणात दोन नगरसेवकांची पदे रद्द होतात, काटोलमध्ये महिला नगरसेवकाचे जात प्रमाणपत्र रद्द होते; मात्र नागपूर महानगरपालिकेतील आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्या अनेक नगरसेवकांची प्रकरणे महिनोनमहिने प्रलंबित राहतात, ही बाब संशय अधिक गडद करणारी ठरत आहे.
नागपूर जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे अनेक लोकप्रतिनिधींची कास्ट व्हॅलिडिटी प्रकरणे सहा महिन्यांहून अधिक काळ रखडल्याची माहिती समोर येत आहे. या विलंबामुळे संबंधित नगरसेवकांना पदावर कायम राहण्याची आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीत मतदान करण्याची संधी मिळाल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे “कायद्याचा धाक सर्वसामान्यांसाठीच आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांसाठी वेगळी मुभा?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
मुंबईत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षाच्या एका नगरसेवकासह एमआयएमच्या एका नगरसेवकाचे पद जात वैधता प्रकरणात रद्द करण्यात आले. अशा कारवायांची उदाहरणे असताना नागपूरमधील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा का होत नाही, याबाबत विविध सामाजिक संघटना आणि कायदेतज्ज्ञांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
दुसरीकडे, शासकीय नोकरी मिळवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना, सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना, पदोन्नतीसाठी पात्र अधिकाऱ्यांना तसेच व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्राशिवाय कोणतीही सवलत मिळत नाही. अनेकांचे प्रवेश, नियुक्त्या आणि पदोन्नती कास्ट व्हॅलिडिटीअभावी रोखल्या जातात. मग आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना वेगळा न्याय का, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकांमध्ये महानगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांतील सदस्य मतदार असतात. अशा परिस्थितीत कास्ट व्हॅलिडिटी प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या मतदानाच्या वैधतेबाबतही प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. संबंधित सदस्यांचे जात वैधता प्रकरण अंतिम निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असताना त्यांना मतदानाचा अधिकार कसा देण्यात आला, याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, जात पडताळणी समित्यांचा विलंब हा केवळ प्रशासकीय प्रश्न नसून लोकशाही प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित मुद्दा आहे. वेळेत निर्णय न घेतल्यास निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या पात्रतेबरोबरच निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे नागपूरसह राज्यातील सर्व प्रलंबित कास्ट व्हॅलिडिटी प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करून एकसमान निकष लागू करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.
आता राज्य शासन, राज्य निवडणूक आयोग आणि जात पडताळणी समिती या गंभीर प्रश्नांवर काय भूमिका घेतात, तसेच प्रलंबित प्रकरणांमुळे आणखी किती लोकप्रतिनिधींची पदे धोक्यात येतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. नागपुरातील प्रलंबित कास्ट व्हॅलिडिटी प्रकरणे केवळ प्रशासकीय विलंब आहेत की त्यामागे कोणाचे संरक्षण आहे, हा प्रश्न मात्र अधिक तीव्र होत चालला आहे.
हायकोर्टाने रश्मी बर्वे प्रकरणात ठोठवला होता 1 लाखाचा दंङ
विशेष म्हणजे, रामटेक लोकसभा निवडणुकीशी संबंधित रश्मी बर्वे प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जात पडताळणी समितीच्या कार्यपद्धतीवर कठोर ताशेरे ओढले होते. समितीने निष्पक्ष आणि स्वतंत्र यंत्रणा म्हणून काम करण्याऐवजी प्रशासकीय हस्तकाप्रमाणे वर्तन केल्याची गंभीर नोंद न्यायालयाने केली होती. इतकेच नव्हे तर समितीवर एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता. न्यायालयाच्या या कठोर निरीक्षणांनंतरही समितीच्या कामकाजात अपेक्षित सुधारणा झाल्याचे चित्र दिसत नसल्याची टीका होत आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
