– RTI उत्तरात तेलंग यांनी कधीच जागा मागितली नसल्याची नोंद; दुसऱ्या पत्रात स्वतःला BPCL चे डीलर म्हणून अर्ज
– महिलेला जागा वाटप, पैसे BPCL ने भरले; तरी डीलर म्हणून तेलंग यांचा अधिकार काय?
The Exposer
नागपूर : उत्तर नागपूरातील वांजरी परिसरातील कथित अवैध BPCL पेट्रोल पंप प्रकरणात माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या दोन अधिकृत कागदपत्रांमुळे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नागपूर सुधार प्रन्यासाच्या (NIT) अधिकृत नोंदी आणि तेलंग यांनी सादर केलेल्या अर्जामधील विसंगतीमुळे या संपूर्ण प्रकरणाच्या वैधतेवर संशय अधिक गडद झाला आहे.
माहिती अधिकारांतर्गत नागपूर सुधार प्रन्यासाने दिलेल्या उत्तरात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, तेलंग यांच्याशी संबंधित जागेबाबत NIT ने कोणतेही मागणीपत्र अथवा इतर कोणताही पत्रव्यवहार केलेला नाही. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत असलेली संबंधित जागा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ला वाटप करण्यात आल्याचेही उत्तरात नमूद आहे.
मात्र, याच प्रकरणातील दुसऱ्या अधिकृत पत्रात चेतन्य तेलंग यांनी “I, ———– Telang, a dealer of Bharat Petroleum Corporation Limited” असे स्वतःचा उल्लेख करत, पेट्रोल पंपासाठी सांडपाणी (Sewer Line) टाकण्यास उत्खनन परवानगी मागितली आहे. या अर्जावर NIT कडून प्रक्रिया करण्यात आली असून शुल्कही स्वीकारण्यात आल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येते.
यामुळे सर्वात मोठा प्रश्न असा निर्माण झाला आहे की, NIT च्या नोंदीनुसार ज्यांनी जागेसाठी कधीच अर्ज केला नाही आणि ज्यांच्या नावावर जागेचे वाटपही झाले नाही, ती व्यक्ती स्वतःला त्या पेट्रोल पंपाची BPCL डीलर म्हणून कोणत्या अधिकारावर सादर करत होती?
याहूनही महत्त्वाची बाब म्हणजे, उपलब्ध नोंदीनुसार या पेट्रोल पंपासाठी जागेची मागणी एका महिलेने अर्जाद्वारे केली होती. NIT ने जागा त्या महिलेला वाटप केली, तर जागेची रक्कम BPCL ने भरल्याची माहिती समोर आली आहे. अशा परिस्थितीत तेलंग यांचे या जागेशी नेमके काय नाते होते, याचे स्पष्टीकरण अद्याप समोर आलेले नाही.
दरम्यान, जागेचे वाटप तेलंग यांच्या नावावर नसताना त्यांनी सांडपाणी लाईनसाठी अर्ज केला आणि NIT ने मालकी हक्काची पडताळणी न करता शुल्क स्वीकारले का? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. कोणत्या कायदेशीर तरतुदीच्या आधारे हा अर्ज स्वीकारण्यात आला, याचाही खुलासा झालेला नाही.
याचबरोबर, महावितरण (MSEDCL) ने संबंधित पेट्रोल पंपाला वीज जोडणी कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे दिली, हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. वीज जोडणी देताना जागेची मालकी, अधिकृत भाडेकरार, संबंधित विभागांची ना हरकत प्रमाणपत्रे (NOC), बांधकाम मंजुरी व इतर आवश्यक परवानग्यांची पडताळणी करण्यात आली होती का, यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जेव्हा की मनपाकडील पत्रावरून बांधकाम मंजुरी व फायर NOC घेण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहॆ. एवढेच नव्हे तर मनपा फायर विभागाने या पंपला नोटीसही बजावली आहॆ, हे विशेष.
तसेच, संबंधित पेट्रोल पंपाचे बांधकाम मंजूर नकाशानुसार झाले का, अग्निशमन विभागाचे Fire NOC घेण्यात आले का, आवश्यक अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्यात आल्या का, याबाबतही गंभीर शंका व्यक्त केली जात आहे. ज्वलनशील पदार्थांचा मोठ्या प्रमाणावर साठा असलेल्या पेट्रोल पंपावर आवश्यक सुरक्षा उपाययोजनांचा अभाव असल्यास नागरिकांच्या जीवितास मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे आता अनेक मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, यामध्ये जागा ज्यांच्या नावावर नव्हती, त्या व्यक्तीकडून NIT ने अर्ज व शुल्क का स्वीकारले? जागेचे वाटप एका महिलेच्या नावावर आणि रक्कम BPCL ने भरली असताना तेलंग यांचा कायदेशीर दर्जा काय? BPCL ने अधिकृतपणे चेतन्य तेलंग यांची डीलर म्हणून नियुक्ती केली होती का? असल्यास त्याचे दस्तऐवज कोणते?
MSEDCL ने मालकी, फायर NOC आणि इतर आवश्यक परवानग्यांची पडताळणी न करता वीज जोडणी दिली का? बांधकाम मंजुरी, Fire NOC व इतर वैधानिक परवानग्यांशिवाय पेट्रोल पंप कार्यरत झाला कसा? या संपूर्ण प्रक्रियेत संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियमांचे पालन केले होते का? या सर्व बाबींची निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित विभागांच्या भूमिकेची जबाबदारी निश्चित करावी आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे.
जागा अ्लॉट झाली महिलेला आणि पैसे भरले bpcl ने?
याहूनही महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, उपलब्ध कागदपत्रांनुसार संबंधित जागेचे वाटप एका महिलेच्या नावावर करण्यात आले, मात्र त्या जागेची संपूर्ण रक्कम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) यांनी भरल्याचे नोंदीत नमूद आहे. त्यामुळे एका खासगी व्यक्तीला वाटप झालेल्या जागेसाठी BPCL ने कोणत्या कराराच्या, धोरणाच्या किंवा कायदेशीर अधिकाराच्या आधारे रक्कम अदा केली, हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या व्यवहारामागील करार, अधिकृत मंजुरी आणि कायदेशीर आधार सार्वजनिक होणे आवश्यक असल्याची मागणीही आता जोर धरू लागली आहे.
टीप : ही बातमी उपलब्ध अधिकृत कागदपत्रे, माहिती अधिकारातून प्राप्त उत्तर आणि संबंधित दस्तऐवजांच्या आधारे तयार करण्यात आली आहे. संबंधित पक्षांकडून याबाबत स्पष्टीकरण किंवा अतिरिक्त कागदपत्रे प्राप्त झाल्यास त्यांनाही योग्य प्रसिद्धी दिली जाईल.
Author: संतोष तायडे
संपादक
