‘सरकारी गाडी’ परत करून बाल्या बोरकर यांनी घडविला आदर्श; सत्तेच्या ऐषआरामावर नैतिक प्रहार!

– ‘देशभक्ती’ घोषणा देण्यात की जनतेच्या पैशांचा प्रामाणिक वापर करण्यात? आता प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने उत्तर द्यावे!

The Exposer
नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेतील सरकारी वाहनांच्या वापराबाबत सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मनपा सत्तापक्ष नेते बाल्या बोरकर यांनी स्वेच्छेने सरकारी वाहन परत करून एक वेगळाच आदर्श निर्माण केला आहे. त्यांच्या या निर्णयाने केवळ महापालिकेतील नव्हे, तर राज्य आणि देशभरातील लोकप्रतिनिधींच्या शासकीय सुविधांच्या वापराबाबत गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.

जनतेच्या करातून उभारलेल्या निधीवर चालणाऱ्या शासन व्यवस्थेतील प्रत्येक सुविधा ही जनतेचीच मालमत्ता आहे. त्यामुळे तिचा वापर गरज, जबाबदारी आणि पारदर्शकतेच्या तत्त्वावर व्हायला हवा. बोरकर यांच्या कृतीने हेच अधोरेखित केले आहे.

या निर्णयामुळे एक मूलभूत प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. केंद्र आणि राज्यातील मंत्री, खासदार, आमदार तसेच विविध पदांवरील लोकप्रतिनिधींना उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या सरकारी वाहनांचा ताफा, सुरक्षा व्यवस्था आणि इतर सुविधा यांचा खर्च अखेरीस जनतेच्याच पैशातून केला जातो. जिथे सुरक्षा आवश्यक आहे तिथे ती नक्कीच असावी; मात्र प्रत्येक सुविधा आवश्यकतेच्या चौकटीत, पारदर्शकतेने आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेऊनच वापरली जावी, हीच लोकशाहीची अपेक्षा आहे.

आज राजकारणात राष्ट्रप्रेम, संस्कृती, “भारत माता की जय”, “वंदे मातरम्” अशा घोषणा सातत्याने दिल्या जातात. परंतु राष्ट्रभक्तीची खरी कसोटी घोषणांत नसून सार्वजनिक पैशांबाबतच्या प्रामाणिक वर्तनात आहे. जनतेच्या पैशांचा काटकसरीने आणि उत्तरदायित्वाने वापर करणारा लोकप्रतिनिधीच खऱ्या अर्थाने लोकसेवक ठरतो. न की जनतेच तेल काढणारा लोकप्रतिनिधी.

लोकशाही ही विशेषाधिकारांची नव्हे, तर उत्तरदायित्वाची व्यवस्था आहे. सत्तेचा उपयोग जनतेच्या सेवेसाठी व्हावा, वैयक्तिक वैभव, अनावश्यक सुविधांचा उपभोग किंवा नातेसंबंधांशी संबंधित हितसंबंध निर्माण होणार नाहीत, याची काळजी प्रत्येक सार्वजनिक पदावरील व्यक्तीने घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सार्वजनिक जीवनातील पारदर्शकता, हितसंबंधांचा खुलासा आणि शासकीय सुविधांचा संयमी वापर ही काळाची गरज बनली आहे.

बाल्या बोरकर यांच्या एका निर्णयाने अनेकांना आत्मपरीक्षणाची संधी दिली आहे. इतर लोकप्रतिनिधीही स्वेच्छेने आपल्या शासकीय सुविधांचा पुनर्विचार करतील का? सार्वजनिक खर्चात मितव्ययिता दाखवतील का? जनतेसमोर आपल्या उत्तरदायित्वाची कृतीतून जाणीव करून देतील का? या प्रश्नांची उत्तरे आता कृतीतूनच द्यावी लागतील.

कारण राष्ट्रभक्तीचा सर्वात मोठा पुरावा घोषणांत नसतो; तो जनतेच्या पैशाचा प्रामाणिक, पारदर्शक आणि जबाबदार वापर करण्यात असतो. बाल्या बोरकर यांच्या निर्णयाने ही चर्चा पुन्हा एकदा देशहित आणि जनहिताच्या केंद्रस्थानी आणली आहे.

संतोष तायडे
Author: संतोष तायडे

संपादक

Leave a Comment

Read More