– मेडिकलच्या समुपदेशक भरतीत ‘नियमांचा खेळ’?, अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये यांच्या कार्यकाळातील मानसोपचार समुपदेशक पदभरती वादाच्या भोवऱ्यात
– निवड प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच दोन समुपदेशकांना नियुक्ती व वेतन? नंतरच्या अधिकृत निवड यादीत कथित थेट नियुक्त उमेदवाराचाही समावेश
The Exposer
नागपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल), नागपूर येथे ‘छात्र मानस’ योजनेंतर्गत मानसोपचार समुपदेशक पदांसाठी राबविण्यात आलेली भरती प्रक्रिया गंभीर आरोपांच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. जाहिरात, अर्जांची छाननी, मुलाखती आणि निवड समितीमार्फत अंतिम निवड होण्यापूर्वीच तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये यांनी कथितरीत्या दोन समुपदेशकांची थेट नियुक्ती केल्याचा आरोप आहे. एवढेच नव्हे, तर अधिकृत निवड प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी संबंधितांकडून काम करून घेत त्यांना शासनाच्या तिजोरीतून वेतनही अदा करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
त्यामुळे निवड समिती अस्तित्वात असताना थेट नियुक्ती कोणत्या नियमाच्या आधारे करण्यात आली? नियुक्तीपूर्वी आवश्यक प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरी घेण्यात आली होती काय? तसेच अधिकृत निवडीपूर्वी वेतन देयकांना कोणत्या आदेशाच्या आधारे मंजुरी देण्यात आली? असे गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
निवड समिती अन् जाहिरात 29 जानेवारी 2025 ला; प्रक्रिया मार्च 2026 मध्ये, पण त्यापूर्वीच थेट नियुक्ती व वेतन?
उपलब्ध माहितीनुसार, मानसोपचार समुपदेशक पदांच्या भरतीसाठी 29 जानेवारी 2025 रोजी निवड समिती गठित करण्यात आली आणि त्याच दिवशी पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानंतर अर्ज मागविणे, पात्र उमेदवारांची छाननी, मुलाखती आणि अंतिम निवडीची प्रक्रिया राबविण्यात आली. ही प्रक्रिया 13 मार्च 2026 रोजी पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मात्र, अधिकृत निवड प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच कथितरीत्या दोन उमेदवारांना समांतर पद्धतीने थेट नियुक्ती देण्यात आली आणि शासन निधीतून वेतनही अदा करण्यात आल्याचा आरोप आहे. निवड समिती गठित असताना आणि भरती प्रक्रिया सुरू असताना या नियुक्त्या कोणत्या प्रशासकीय अधिकारांतर्गत करण्यात आल्या, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आधी नियुक्ती; नंतर जाहिरात, मुलाखत अन् निवड?
या प्रकरणातील आरोपांनुसार, कथित थेट नियुक्तीनंतर अधिकृत जाहिरातीनुसार अर्जांची छाननी, पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती आणि अंतिम निवड प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यानंतर दोन उमेदवारांची अंतिम निवड करण्यात आली, तर अन्य दोन उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी जाहीर करण्यात आली.
विशेष म्हणजे, कथितरीत्या आधीच थेट नियुक्त करण्यात आलेल्या दोन उमेदवारांपैकी एका उमेदवाराचे नाव 13 मार्च 2026 रोजीच्या अधिकृत अंतिम निवड यादीत समाविष्ट असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे जाहिरात व मुलाखत प्रक्रिया खरोखर खुली, निष्पक्ष आणि पारदर्शक होती की आधी करण्यात आलेल्या नियुक्तीवर नंतर अधिकृत प्रक्रियेचे ‘शिक्कामोर्तब’ करण्यात आले, असा गंभीर सवाल उपस्थित होत आहे.
अधिकृत निवडीपूर्वी शासनाच्या तिजोरीतून वेतन कसे?
अधिकृत निवड होण्यापूर्वी कथित थेट नियुक्त उमेदवारांना वेतन अदा करण्यात आले असेल, तर त्यासाठी कोणत्या आदेशाचा आधार घेण्यात आला, हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. संबंधित पदांना अधिकृत मान्यता होती काय? नियुक्तीपूर्वी प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरी घेण्यात आली होती काय? वेतन देयके कोणत्या अधिकाऱ्यांनी मंजूर केली? याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी पुढे येत आहे.
कथित नियमबाह्य नियुक्त्यांच्या आधारे शासन निधीतून वेतन अदा झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास संबंधित आर्थिक व्यवहारांची जबाबदारी निश्चित होऊ शकते. त्यामुळे नियुक्ती आदेश, रुजू होण्याच्या तारखा आणि वेतन देयकांची सखोल तपासणी आवश्यक असल्याचे बोलले जात आहे.
पात्र उमेदवारांसाठी निवड प्रक्रिया की केवळ औपचारिकता?
शासकीय पदभरतीमध्ये सर्व पात्र उमेदवारांना समान संधी देऊन गुणवत्तेच्या आधारे पारदर्शक निवड करणे अपेक्षित आहे. मात्र, अधिकृत प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच काही उमेदवारांना नियुक्ती व वेतन देण्यात आले असेल, तर जाहिरातीनंतर अर्ज करणाऱ्या अन्य पात्र उमेदवारांना खरोखर समान संधी मिळाली काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
आधी कथितरीत्या नियुक्त उमेदवाराचा नंतर अंतिम निवड यादीत समावेश झाल्याच्या आरोपामुळे मुलाखत आणि निवड प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवरही संशय व्यक्त होत आहे.
नियुक्ती आदेशांपासून वेतन देयकांपर्यंत चौकशीची मागणी
या प्रकरणातील शासन निर्णय, पदांना मिळालेली प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता, निवड समितीचे गठन, उमेदवारांचे गुणपत्रक, समितीचे इतिवृत्त, अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी, नियुक्ती आदेश, रुजू होण्याच्या तारखा आणि वेतन देयकांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये यांच्या कार्यकाळात शासन नियम डावलण्यात आले काय? अधिष्ठाता पदाच्या अधिकारांचा कथित गैरवापर झाला काय? तसेच आधीच्या नियुक्तीला नंतर अधिकृत स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला काय? याची उत्तरे चौकशीतून समोर येणे आवश्यक आहे.
मात्र, हे सर्व आरोप असून त्यांची सत्यता सक्षम प्राधिकरणाच्या निष्पक्ष चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. चौकशीत नियमबाह्य नियुक्ती, अधिकारांचा गैरवापर किंवा आर्थिक अनियमितता निष्पन्न झाल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
