दीक्षाभूमीच्या ९९१ कोटींच्या विकास आराखड्याला गती द्या!

– कृषी विभागाची जमीन हस्तांतरित करून विस्तारीकरण करा; शासनाकडे विशेष परिसंवादातून एकमुखी मागणी

The Exposer
नागपूर : भारतीय बौद्ध समाजाच्या अस्मितेचे आणि ऐतिहासिक परिवर्तनाचे जागतिक प्रतीक असलेल्या दीक्षाभूमीच्या विकास, विस्तारीकरण व सौंदर्यीकरणासाठी प्रस्तावित ९९१ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला शासनाने तातडीने गती द्यावी, तसेच विस्तारीकरणासाठी कृषी विभागाची आवश्यक जमीन हस्तांतरित करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी नागपुरात आयोजित विशेष परिसंवादातून करण्यात आली.

दीक्षाभूमी बचाव – विस्तारीकरण, विकास व सौंदर्यीकरण समिती, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल आणि बौद्ध विहार समित्यांच्या संयुक्त विद्यमाने शुक्रवारी मधुरम सभागृह, विदर्भ हिंदी साहित्य संमेलन, मोरभवन येथे हा परिसंवाद पार पडला. ‘दीक्षाभूमीचा विकास, सौंदर्यीकरण व विस्तारीकरण : शासन, प्रशासन, कायदा आणि जनतेची भूमिका’ हा परिसंवादाचा विषय होता. अध्यक्षस्थानी एन. व्ही. ढोके होते. प्रमुख वक्ते म्हणून उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता ॲड. शैलेश नारनवरे आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते आशीष फुलझेले उपस्थित होते.

ॲड. नारनवरे यांनी ९९१ कोटींच्या विकास आराखड्याची माहिती देताना जमीन अधिग्रहणासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम ३७ तसेच संविधानातील अनुच्छेद १४ मधील समानतेच्या तत्त्वाच्या अनुषंगाने कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्याची गरज अधोरेखित केली. नवीन DPR संदर्भात सामाजिक न्याय विभागाने पाच महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यामध्ये बैठकांचे इतिवृत्त, स्मारक समितीची संमती, पालकमंत्र्यांच्या सूचनांचा समावेश, समाजाच्या हरकतींचा विचार आणि DPR चे व्हिडिओ सादरीकरण यांचा समावेश आहे. या बाबींची पूर्तता करून आराखड्याला गती देण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. दीक्षाभूमीला UNESCO जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळावा, यासाठीही शासन आणि समाजाने एकत्रित प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.

आशीष फुलझेले यांनी दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी झालेल्या ऐतिहासिक प्रयत्नांचा आढावा घेतला. १९९६ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री चतुरानन मिश्रा यांच्या पुढाकारातून सुमारे ३.८ एकर जमीन अधिग्रहणास मंजुरी मिळाल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. या संदर्भातील मूळ शासकीय आदेश, पत्रव्यवहार आणि कागदपत्रे शोधून काढण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तसेच विकासासाठी उपलब्ध निधीच्या वापराबाबत पारदर्शकता असावी आणि माहिती अधिकाराचा प्रभावी वापर करावा, असे आवाहन केले.

दीक्षाभूमीचा विकास हा केवळ एका संस्थेचा विषय नसून संपूर्ण बौद्ध समाजाच्या ऐतिहासिक अस्मितेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे भावनिकतेसोबतच कायदेशीर, संविधानिक आणि अभ्यासपूर्ण मार्गाने एकजुटीने पाठपुरावा करण्याचे आवाहन परिसंवादातून करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन वीणा राऊत यांनी केले. प्रास्ताविक राज रक्षित यांनी, तर आभार सुनील वाकोडे यांनी मानले. प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित असलेले महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार विकास ठाकरे आणि समाजकल्याण विभागाचे अधिकारी NIT च्या तातडीच्या बैठकीमुळे उपस्थित राहू शकले नाहीत.

संतोष तायडे
Author: संतोष तायडे

संपादक

Leave a Comment

Read More