– माजी नगरसेवक जनार्दन मून यांची सीताबर्डी पोलिसांकडे तक्रार; संबंधित प्रेस क्लब संचालकांसह कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
The Exposer
नागपूर : सिव्हिल लाईन्स परिसरातील कोट्यवधी रुपये किमतीच्या शासकीय स्वाती बंगल्यावर जेसीबीच्या साहाय्याने पाडकाम करण्यात आल्याच्या घटनेने नागपुरात खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, संभाव्य पाडकामाबाबत पोलिसांसह विविध प्रशासकीय यंत्रणांना पूर्वसूचना देऊनही ही कारवाई रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यात आल्या का नाहीत, असा सवाल उपस्थित होत आहे. या प्रकरणी माजी नगरसेवक जनार्दन मून यांनी २ नोव्हेंबर रोजी सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात नव्याने लेखी तक्रार दाखल करून संबंधित संचालक, कंत्राटदार आणि अन्य जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

यासंदर्भात मून यांनी सोमवारी विदर्भ हिंदी साहित्य संमेलनातील साकेत सभागृहात पत्रकार परिषद घेऊन संपूर्ण प्रकरणाची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी सीताबर्डी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत केवळ पाडकाम करणाऱ्यांचीच नव्हे, तर पूर्वीच्या तक्रारींवर कार्यवाही न करणाऱ्या पोलीस अधिकारी आणि तपास यंत्रणेच्या भूमिकेचीही वरिष्ठ स्तरावरून निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली.
पूर्वीच दिल्या होत्या तक्रारी आणि सूचना
मून यांच्या म्हणण्यानुसार, सिव्हिल लाईन्समधील शासकीय स्वाती बंगला क्रमांक ६४/१ आणि त्याला संलग्न शासकीय जागेच्या वापरासंदर्भात पत्रकार क्लब ऑफ नागपूरच्या माध्यमातून प्रस्तावित विकासकामाच्या वैधतेबाबत त्यांनी आक्षेप घेतला होता. यासंदर्भात २१ ऑगस्ट आणि २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर २३ ऑक्टोबर रोजी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त आणि महापालिकेच्या नगर रचना विभागाकडेही निवेदन सादर करून संबंधित जागेवर बांधकाम अथवा पाडकाम होण्याची शक्यता स्पष्ट केली होती. पूर्वी हा सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत येणारा स्वाती बंगला उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकरिता राखीव होता. शहरातील पत्रकारांचे हित लक्षात घेता न्यायाल्याने हा बंगला सार्वजनिक बांधकाम विभागाला परत केला होता. दरम्यान राज्य शासनाकडे टिळक पत्रकार भवन ट्रस्टला प्रेस क्लबसाठी हा स्वाती बंगला देण्याची तयारी दर्शविली. असे असतांना या पत्रकार ट्रस्टच्याच पदाधिकाऱ्यांनी लगेच स्वतःची कागदोपत्री वेगळी पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर ही कंपनी असल्याचे दाखवले. यातून पद्धतशीररित्या टिळक पत्रकार भवन ट्रस्टला बाजूला केले. मात्र, त्या दिवशी शासनाच्या रेकॉर्डला ही पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर ही कंपनी कुठेही नोंदणीकृत नव्हती. असे असतांना कथित कंपनीच्या गैर अर्जदार संचालकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांशी संगणमत करून पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर या अनोदनीकृत कंपनीशी स्वाती बंगला व इतर क्षेत्र भाडे तत्वावर देण्याचा पाच वर्षाचा करार केला. या करारात टिळक पत्रकार भवन ट्रस्टचा उल्लेख करण्याचे टाळले.
अशाप्रकारे पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर या कंपनीने कधी प्रेस क्लबसाठी जागेची मागणी केली नसतांना सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी त्यांना गैरकायदेशीरित्या पाच वर्षाच्या भाडेतत्वावर स्वाती बंगला व क्षेत्र देण्याचा करार केला. जेव्हा की तत्कालीन विभागीय आयुक्तानी धर्मदाय संस्थेसाठी असलेले नियम हे या कंपनीला लागू होत नसल्याने त्यांना शासकीय स्वाती बंगला व क्षेत्र देता येत नसल्याचे लेखी शासनाच्या रेकॉर्डला नोंदविले आहे. आणि आता हाच बंगला व क्षेत्र कंपनीच्या गैर अर्जदार संचालकांनी पुनरविकासाच्या नावाखाली एका बिल्डरच्या घशात घातला. यात बिल्डरला 55 टक्के व पत्रकार क्लबला 45 टक्के देण्याचा साध्या पेपरवर करार केला. हा करार ना स्टॅमपेपरवर आहे ना नोंदणीकृत आहे, ही बाब माहितीच्या अधिकारात प्राप्त दस्ताएवजावरून समोर आली.
अशाप्रकारे शासनाची जमीन गैरकायदेशीररित्या दस्त तयार करून आधी भाडेतत्वावर 5 वर्षासाठी घ्यायची, नंतर तीन वर्ष शासनाचे लक्षावधी रुपये भाडे थकवायचे. त्यानंतर कराराची 5 वर्षाची कराराची मुदत संपण्यापूर्वीच तिसऱ्या वर्षी सदर जमीन व बंगला सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून महसूल विभागाकडे वळता होतो. त्यानंतर पुन्हा नवीन करार केला गेला. मात्र, यावेळी बंगला व क्षेत्र महसूल विभागाने लिजवर दिल्याचा उल्लेख करण्यात आला. जुने pwd चे थकलेले तीन वर्षाचे भाडे वसूल करण्यात आले की नाही, याबाबतचा उल्लेख कोणत्याही दस्तात केल्याचे दिसून येत नाही.
अशा नियमबाह्य व गैरकायदेशीररित्या जमीन व बंगला प्रेस क्लबला व आता बिल्डरच्या घशात घातल्याची तक्रार मून यांनी सीताबर्डी पोलिस ठाण्यात केली आहे. तर प्रेस क्लबचे गैर अर्जदार संचालक व इतर हे सभोवताल टिन लावून बंगला पडणार असल्याचा शंका व्यक्त करून मून यांनी पुन्हा सीताबर्डी पोलिस ठाण्यात तक्रार करून पूर्वसूचना दिली होती.
मात्र, या पूर्वसूचनांनंतरही १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रविवारी, शासकीय सुट्टीच्या दिवशी जेसीबीच्या साहाय्याने शासकीय बंगला पाडण्यात आल्याचा आरोप मून यांनी केला. नियोजित प्राधिकरणाची आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतरच पाडकाम करण्याचे निर्देश असल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे प्रत्यक्ष पाडकामासाठी आवश्यक परवानग्या आणि वैधानिक मंजुरी घेण्यात आली होती का, याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
मंजुरी होती की मनमानी?

शासकीय मालमत्ता पाडण्यापूर्वी संबंधित मालमत्ता विभागाची परवानगी, नियोजित प्राधिकरणाची मंजुरी, बांधकाम परवाना, मंजूर नकाशा, विकास परवानगी तसेच शासकीय जागेच्या वापरासंबंधी आवश्यक अधिकारपत्रे घेण्यात आली होती का, हा महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे मून यांनी म्हटले आहे.
संबंधित कागदपत्रांची मूळ नोंदवहीसह पडताळणी करून पाडकामाची कायदेशीर वैधता तपासावी. आवश्यक मंजुरीशिवाय पाडकाम झाले असल्यास शासकीय मालमत्तेच्या नुकसानीचे मूल्यांकन करून जबाबदार व्यक्तींकडून नुकसानभरपाई वसूल करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
पोलिसांना पूर्वसूचना, तरी प्रतिबंधात्मक कारवाई का नाही?
या प्रकरणात पोलिसांना संभाव्य पाडकामाची लेखी माहिती आधीच देण्यात आली होती. २३ ऑक्टोबरच्या निवेदनात संबंधित जागेवरील संभाव्य बांधकाम अथवा पाडकामाचा स्पष्ट उल्लेख असतानाही १ नोव्हेंबरपूर्वी पोलिसांनी कोणती प्रतिबंधात्मक कारवाई केली, याचा खुलासा होणे आवश्यक असल्याचे मून यांनी सांगितले.
तक्रारींची चौकशी सुरू असताना शासकीय मालमत्तेचे संभाव्य नुकसान रोखण्यासाठी पोलिस व संबंधित विभागाकडून संबंधितांना नोटीस बजावण्यात आली होती का? पाडकाम थांबविण्यासाठी कोणते कायदेशीर उपाय योजण्यात आले? पूर्वीच्या तक्रारींवर नेमकी कोणती कार्यवाही झाली? या प्रश्नांची उत्तरे पोलिसांनी द्यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
पोलीस अधिकारी आणि संबंधित संचालकांच्या भूमिकेची चौकशी करा
पूर्वी दाखल केलेल्या तक्रारींवर संबंधित गैरअर्जदारांचे बयान नोंदविण्यात आले होते का, तक्रारींची चौकशी कोणत्या स्तरावर झाली आणि संभाव्य पाडकामाची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना होती का, याची तपासणी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांमार्फत करावी, असे मून यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
तसेच संबंधित संचालक आणि पोलीस अधिकारी यांच्यात संगनमत, आर्थिक व्यवहार अथवा अन्य अनुचित संपर्क झाला होता का, याबाबतही संशय व्यक्त करून स्वतंत्र चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. चौकशीत कोणत्याही अधिकाऱ्याची अथवा संबंधित व्यक्तीची कसूर किंवा संगनमत निष्पन्न झाल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कायदेशीर आणि विभागीय कारवाई करावी, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
सीसीटीव्ही फुटेजपासून पाडकामाच्या आदेशापर्यंत सर्व पुरावे जतन करण्याची मागणी
पाडकामाच्या ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज, छायाचित्रे, व्हिडिओ, जेसीबी मशीनची माहिती, कंत्राटदारांचे तपशील आणि प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब तातडीने नोंदवून पुरावे सुरक्षित ठेवावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय शासनाचे आदेश, लीज करार, विकास करार, मंजुरीपत्रे, बांधकाम परवानग्या आणि अन्य संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करण्यावरही त्यांनी भर दिला आहे.
२ नोव्हेंबर रोजी दाखल केलेल्या तक्रारीसोबत मून यांनी यापूर्वीच्या तक्रारींच्या प्रती, सहाय्यक पोलीस आयुक्तांचे १५ ऑक्टोबरचे पत्र, अग्निशमन विभागाचे प्रमाणपत्र, २३ ऑक्टोबरचे निवेदन तसेच २२ ऑक्टोबर आणि १ नोव्हेंबर रोजीच्या घटनाक्रमाशी संबंधित छायाचित्रे जोडल्याचे सांगितले.
शासकीय मालमत्ता ही जनतेच्या पैशातून निर्माण झालेली सार्वजनिक संपत्ती असून तिचे संरक्षण करणे ही संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ पाडकाम करणाऱ्यांपुरती चौकशी मर्यादित न ठेवता, पूर्वसूचना मिळाल्यानंतरही संभाव्य नुकसान रोखण्यासाठी कोणती कार्यवाही झाली, याचीही तपासणी करावी. संबंधित सर्व जबाबदार व्यक्तींची भूमिका निश्चित करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी माजी नगरसेवक जनार्दन मून यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक















