– कोट्यवधींचा घोळ झाल्यास जबाबदार कोण? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर संशयाचे सावट
The Exposer
नागपूर : शासनाचे स्पष्ट आदेश आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या आयुक्तांचे निर्देश धाब्यावर बसवून जीएमसी भंडारा येथे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून आर्थिक व्यवहारांसह संवेदनशील जबाबदारीची कामे करून घेतली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे भविष्यात आर्थिक गैरव्यवहार किंवा घोटाळा उघडकीस आल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
वैद्यकीय शिक्षण व आयुष विभागाच्या आयुक्तांनी नुकत्याच जारी केलेल्या अधिकृत पत्राद्वारे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित कामकाज व जबाबदारी देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मात्र, या आदेशानंतरही जीएमसी भंडारा येथे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडे आर्थिक स्वरूपाची महत्त्वाची कामे सोपविण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
शासनाचे आदेश कागदावरच?
आयुक्तालयाने स्पष्ट शब्दांत आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित जबाबदाऱ्या नियमित शासकीय कर्मचाऱ्यांकडेच राहाव्यात, असे नमूद केले असताना जीएमसी भंडारा प्रशासनाने हे आदेश कितपत पाळले, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संबंधित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक कामकाजाची जबाबदारी कोणत्या अधिकाराने देण्यात आली, याबाबत प्रशासनाकडे ठोस उत्तर नसल्याची चर्चा आहे.
सरकारी निधी, खरेदी प्रक्रिया, लेखा व्यवहार किंवा आर्थिक मंजुरीसारख्या बाबींमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्यास भविष्यात एखादा आर्थिक गैरव्यवहार, अपहार किंवा कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित कोणावर होणार, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. कारण कंत्राटी कर्मचारी हे थेट शासन सेवेत नसल्याने जबाबदारीचे स्वरूप अधिक गुंतागुंतीचे ठरू शकते.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नियम मोडले का?
आयुक्तालयाच्या स्पष्ट निर्देशांनंतरही अशा संवेदनशील जबाबदाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडे सोपविण्यात आल्या असतील, तर त्याला मान्यता देणारे वरिष्ठ अधिकारी कोण आहेत? त्यांनी हे निर्णय कोणत्या नियमांच्या आधारे घेतले? यामागे कोणाचे हितसंबंध किंवा संरक्षण तर नाही ना? अशा प्रश्नांची चर्चा आता प्रशासन व कर्मचारी वर्तुळात सुरू झाली आहे. शासनाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून आर्थिक व्यवहारांची जबाबदारी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली असल्यास, त्याबाबत संबंधित अधिकारी व प्रशासकीय प्रमुखांची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. शासनाच्या आदेशांना केराची टोपली दाखविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार की प्रकरण दाबले जाणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
