– शासनाची माफी; आता घर बांधून देणार की नुकसान भरपाई?
– आज हायकोर्टात सुनावणी, अधिकाऱ्यांची जबाबदारीही ठरणार?
The Exposer
नागपूर : नागपूरातील महाल दंगलीनंतर मुख्य संशयित आरोपी म्हणून नाव समोर आलेल्या फहीम खान यांच्या घरावर करण्यात आलेल्या बुलडोझर कारवाईचे प्रकरण आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे. आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात या प्रकरणावर महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार असून, न्यायालयाच्या पुढील आदेशाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणात न्यायालयाने यापूर्वीच नागपूर महानगरपालिकेसमोर थेट प्रश्न उपस्थित केला होता—”जर कारवाई नियमबाह्य ठरली, तर संबंधितांचे घर पुन्हा उभारणार की योग्य नुकसानभरपाई देणार?” या प्रश्नामुळे संपूर्ण प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.
सुनावणीदरम्यान शासनाच्या वतीने तसेच नागपूर महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितल्याची नोंद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची पूर्ण माहिती नसल्याने कारवाई झाल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिले असल्याचे न्यायालयीन नोंदींमधून समोर आले आहे.
आजच्या सुनावणीत न्यायालय घराचे पुनर्बांधकाम, आर्थिक नुकसानभरपाई तसेच कारवाईस जबाबदार अधिकाऱ्यांबाबत कोणते निर्देश देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर न्यायालयाने कारवाई नियमबाह्य असल्याचे नमूद केले, तर भविष्यात अशा बुलडोझर कारवायांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्याबाबतही महत्त्वपूर्ण न्यायिक दिशा मिळू शकते.
या प्रकरणाचा निकाल केवळ एका घरापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता करण्यात येणाऱ्या पाडकाम कारवायांबाबत राज्यातील प्रशासनासाठीही महत्त्वाचा मापदंड ठरू शकतो. मात्र, या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या आदेशानंतरच स्पष्ट होईल. उच्च न्यायालयात आरोपी फहीम खानच्या वतीने ऍड. अश्विन इंगोले हे बाजू मांडणार आहॆ.
(टीप : हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून, वरील वृत्त न्यायालयीन नोंदी व उपलब्ध सार्वजनिक माहितीनुसार तयार करण्यात आले आहे. अंतिम निष्कर्ष न्यायालयाच्या आदेशावर अवलंबून असेल.)
Author: संतोष तायडे
संपादक
