– आरटीआय अपीलातून धक्कादायक माहिती समोर; दोषींवर फौजदारी कारवाईची मागणी
The Exposer
नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेच्या मुख्य लेखा व वित्त विभागातील कथित कोट्यवधी रुपयांच्या पेन्शन घोटाळ्याचा गंभीर मुद्दा समोर आला असून, शासनाच्या आदेशाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून हजारो कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या पेन्शनमध्ये कपात झाल्याचा आरोप माजी नगरसेवक व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते वेदप्रकाश आर्य यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रचंड खळबळ उडाली आहॆ.
माहितीच्या अधिकाराखाली (आरटीआय) मिळालेल्या अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे त्यांनी मनपा आयुक्तांकडे दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाईची मागणी केली असून, न्याय न मिळाल्यास तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला आहे. महालेखाकार (CAG) कार्यालयाच्या वित्तीय वर्ष २०२४-२५ च्या लेखापरीक्षण अहवालातील भाग-II (ब) मधील परिच्छेद क्रमांक १ नुसार, महाराष्ट्र शासनाने १९ ऑगस्ट २०१९ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार परिभाषित अंशदान पेन्शन योजनेत (DCPS) नियोक्त्याचा हिस्सा १० टक्क्यांवरून १४ टक्के करणे १ एप्रिल २०१९ पासून बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, नागपूर महानगरपालिकेने हा आदेश न पाळता जुन्याच १० टक्के दराने अंशदान जमा केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
आर्य यांच्या म्हणण्यानुसार, महालेखाकार कार्यालयाने २७ डिसेंबर २०२५ रोजी गंभीर आक्षेप नोंदवून चार आठवड्यांत उत्तर मागितले होते. मात्र, हा अहवाल तब्बल सहा महिने दडपून ठेवण्यात आल्याचा आरोप आहे. आरटीआयद्वारे माहिती मागितल्यानंतरही टाळाटाळ करण्यात आली. अखेर प्रथम अपील (अपील क्र. ०७/२०२६) दाखल केल्यानंतर २५ जून २०२६ रोजी अपीलीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली आणि हा प्रकार उघडकीस आला.
प्रेस नोटनुसार, मनपा प्रशासनाने १ एप्रिल २०१९ पासून लागू होणारी वाढ प्रत्यक्षात १ एप्रिल २०२५ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे २०१९ ते २०२५ या सहा वर्षांच्या कालावधीत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कापासून वंचित राहावे लागले. केवळ आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्येच कर्मचाऱ्यांचे ₹८,९८,६४,१९३ इतके नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सहा वर्षांचा एकत्रित आर्थिक फटका यापेक्षा कितीतरी मोठा असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणावर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत वेदप्रकाश आर्य यांनी २०१९ ते २०२५ या कालावधीतील उर्वरित ४ टक्के अंशदान व्याजासह संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात तात्काळ जमा करण्याची मागणी केली आहे. तसेच ऑडिट अहवाल दडपून ठेवणाऱ्या आणि शासन आदेशाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
अन्यथा तीव्र आंदोलन आणि कायदेशीर लढा- वेदप्रकाश आर्य
मनपा प्रशासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून तीव्र जनआंदोलन आणि कायदेशीर लढा उभारला जाईल, असा इशाराही आर्य यांनी दिला आहे. दरम्यान, या प्रकरणासंदर्भात वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकाऱ्यांचे पत्र, आरटीआय अपीलातील उत्तर तसेच संबंधित अधिकृत कागदपत्रांच्या प्रती आर्य यांनी समोर आणून खळबळ उडवून दिली आहॆ.
Author: संतोष तायडे
संपादक
