रजिस्ट्री कार्यालयातून मूळ विक्रीपत्रांचा रेकॉर्ड ‘गायब’; भूमाफियांनी बनावट दस्तऐवज घुसवून हडपले भूखंड?

– बेसातील वर्ष १९९१ च्या ले-आऊटमध्ये मोठ्या जमीन घोटाळ्याचा संशय; १४९ भूखंडांच्या व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी

– आरोपी अमोल मोकाशीविरुद्ध बेलतरोडी ठाण्यात तक्रारींचा ओघ; सखोल तपास झाल्यास मोठे रॅकेट उघड होण्याची शक्यता

The Exposer
नागपूर : बेसा परिसरातील कोट्यवधी रुपयांच्या भूखंडांवर कब्जा मिळविण्यासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयातील मूळ विक्रीपत्रांचा रेकॉर्ड कथितरीत्या गायब करून त्याजागी बनावट दस्तऐवज नोंदीत घुसविण्यात आल्याचा अत्यंत गंभीर प्रकार विश्वसनीय सूत्रानुसार समोर आला आहे. या प्रकरणात भूमाफिया, काही दलाल आणि तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या कथित संगनमतातून मोठे जमीन रॅकेट सक्रिय असल्याचा संशय तक्रारकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.

मौजा बेसा येथील खसरा क्रमांक ६६/अ, पटवारी हलका क्रमांक ३८ मधील अखिल विश्व भारती हाउसिंग को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या ले-आऊटशी हे प्रकरण संबंधित आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, १९९१ मध्ये या जमिनीवर ले-आऊट तयार करण्यात आला होता. संस्थेचे संस्थापक तथा मूळ जमीनमालक सय्यद नजीर अली हुसेन अली असल्याचे सांगण्यात येते. संस्थेच्या माध्यमातून ले-आऊटमधील अनेक भूखंड नागरिकांना कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे विकण्यात आले होते.

या ले-आऊटमध्ये सुमारे १४९ भूखंड पाडण्यात आले होते. त्या काळात झालेल्या भूखंड विक्रीच्या नोंदी संस्थेच्या तत्कालीन व वर्तमान अध्यक्ष सय्यद आबीद नाजीर अली यांच्याकडे विकलेल्या भूखंडाचा संपूर्ण रेकॉर्ड उपलब्ध आहे. मात्र, कालांतराने बेसा परिसरातील जमिनींचे भाव प्रचंड वाढल्यानंतर काही भूमाफियांची नजर या भूखंडांवर पडल्याचा आरोप आहे.

नक्कल प्रत गायब; त्याच जागी बनावट विक्रीपत्र?

विश्वसनीय सूत्रानुसार, तक्रारकर्त्यांच्या आरोपानुसार, नागपूर ग्रामीणच्या सह दुय्यम निबंधक क्रमांक १० कार्यालयात नोंद असलेल्या काही मूळ विक्रीपत्रांच्या नक्कल प्रती कथितरीत्या गायब करण्यात आल्या. त्यानंतर त्या मूळ दस्तऐवजांच्या जागी बनावट अथवा संशयास्पद विक्रीपत्रे रेकॉर्डमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

शासकीय कार्यालयातील अधिकृत दस्तऐवज कोणाच्या मदतीने गायब झाले? मूळ नोंदींच्या जागी दुसरे दस्तऐवज कसे आले? या दस्तऐवजांची पडताळणी कोणी केली? आणि संबंधित काळात कार्यालयात कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची भूमिका काय होती? असे अनेक गंभीर प्रश्न या प्रकरणामुळे उपस्थित झाले आहेत. यासंदर्भात एक तक्रार वर्ष 2024 मध्ये जिल्हा निबंधक कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्याची माहिती आहॆ.

या प्रकरणात रेकॉर्डमधील नक्कल प्रती गायब झाल्याबाबत काही भूखंडधारकांनी या अगोदर सदर पोलिस ठाण्यात तक्रारी दाखल केल्या होत्या, अशी माहिती आहॆ. त्यामुळे पोलिसांनी दुय्यम निबंधक कार्यालयातील मूळ अभिलेख, नक्कल प्रत नोंदवही, दस्त क्रमांक, स्कॅन केलेले रेकॉर्ड आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

अमोल मोकाशीवर फसवणुकीचे गंभीर आरोप

या प्रकरणात अमोल मोकाशी यांच्यावर भूखंड व्यवहारांबाबत गंभीर आरोप करण्यात आले असून, त्यांच्याविरोधात बेलतरोडी पोलिस ठाण्यात तक्रारी प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. एका प्रकरणात भूखंड विक्रीच्या नावाखाली सुमारे १३ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचा आरोपही समोर आला आहे. याप्रकरणी बेलतरोडी पोलिस ठाण्यात मनिषनगर येथील रहिवाशी आरोपी अमोल मधुकर मोकाशी सह चंद्रमनीनगर येथील रहिवासी आरोपी ममता विनायकराव रायदास हिच्या विरुद्ध फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहॆ. भास्कर गुलाबराव बारापात्रे रा. तांडापेठ, पाचपावली असे फिर्यादीचे नाव आहॆ.

तक्रारीनुसार, संबंधित भूखंड संस्थेकडून पूर्वीच अन्य व्यक्तीला विकण्यात आला होता. मात्र, कथित बनावट कागदपत्रांच्या आधारे त्याच भूखंडाचा पुन्हा व्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणातील कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर संशयास्पद दस्तऐवजांचा प्रकार उघडकीस आल्याचे सांगण्यात येते.

मात्र, हे प्रकरण केवळ एका भूखंडाच्या व्यवहारापुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण ले-आऊटमधील अनेक भूखंडांच्या मालकी हक्कांवर परिणाम करणारे असू शकते. त्यामुळे पोलिसांनी केवळ वैयक्तिक फसवणुकीच्या तक्रारींचा तपास न करता, वर्ष १९९१ पासून आजपर्यंत झालेल्या सर्व संशयास्पद व्यवहारांची एकत्रित चौकशी करावी, अशी मागणी तक्रारकर्त्यांकडून होत आहे.

१४९ भूखंडांची फेरपडताळणी होणार का?

या ले-आऊटमध्ये एकूण १४९ भूखंड असल्याची माहिती असल्याने प्रत्येक भूखंडाचे मूळ वाटपपत्र, संस्थेची सभासद नोंद, विक्रीचा ठराव, मूळ विक्रीपत्र, दुय्यम निबंधक कार्यालयातील नक्कल प्रत आणि सध्याच्या मालकी हक्काची साखळी तपासणे आवश्यक असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.

संस्थेच्या तत्कालीन नोंदी आणि दुय्यम निबंधक कार्यालयातील सरकारी अभिलेख यांची तुलना केल्यास कोणते दस्तऐवज गायब झाले, कोणत्या भूखंडांच्या मालकी नोंदी बदलल्या आणि एकाच भूखंडाची एकापेक्षा अधिक व्यक्तींना विक्री झाली का, याचा उलगडा होऊ शकतो.

अधिकारी–भूमाफिया संगनमताची चौकशी आवश्यक

सरकारी कार्यालयातील अधिकृत रेकॉर्ड कोणत्याही अंतर्गत मदतीशिवाय गायब किंवा बदलणे शक्य आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे संबंधित काळात सह दुय्यम निबंधक क्रमांक १० कार्यालयात कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची भूमिकाही तपासाच्या कक्षेत आणण्याची मागणी होत आहे.

पोलिसांनी या प्रकरणाचा खोलवर तपास केल्यास बनावट विक्रीपत्रे तयार करणारे, सरकारी रेकॉर्डमध्ये फेरफार करणारे, भूखंडांची दुबार विक्री करणारे तसेच या व्यवहारांना मदत करणारे मोठे रॅकेट उघडकीस येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, बेलतरोडी पोलिसांकडून प्राप्त तक्रारींची चौकशी सुरू असल्याची माहिती आहे. मात्र, आरोपांची व्याप्ती आणि सरकारी अभिलेखांमध्ये कथित फेरफाराचे गंभीर स्वरूप पाहता, या प्रकरणी संपूर्ण ले-आऊटमधील व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

Author: संतोष तायडे

संपादक