हत्येतील ‘खरा आरोपी’ सापडला नसता तर रोहितचे काय झाले असते?

– हत्येच्या आरोपाचा शिक्का, कारागृहातील दिवस अन् उद्ध्वस्त भविष्याची भीती; मानकापूर हत्याकांडातील सुरुवातीच्या तपासावर गंभीर प्रश्न

The Exposer
नागपूर : मानकापूर पोलिसांनी तांत्रिक माहिती, वैज्ञानिक पुरावे आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे हत्याकांडातील खऱ्या दुसऱ्या संशयित आरोपीला अटक केली नसती, तर सुरुवातीला याच खुनाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या रोहित हरिप्रसाद गौतम (२५) याच्या आयुष्याचे काय झाले असते? तो किती वर्षे खुनाच्या आरोपाचा कलंक घेऊन कारागृहात राहिला असता? त्याचे उद्ध्वस्त होणारे सामाजिक, आर्थिक आणि कौटुंबिक आयुष्य पुन्हा कोण उभे करून दिले असते? या गंभीर प्रश्नांनी आता संपूर्ण तपास प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

मानकापूर परिसरातील बांधकाम मिस्त्री मेहताबसिंग सोहनलाल चौधरी (४३) यांच्या हत्येप्रकरणात गुन्हे शाखेच्या युनिट क्रमांक पाचने सुरुवातीला रोहितला आरोपी म्हणून अटक केली होती. मात्र, त्यानंतर मानकापूर पोलिसांनी तपासाची दिशा नव्याने पडताळून सागर कुमरे (२८) याला अटक केल्याने गुन्हे शाखेने केलेल्या सुरुवातीच्या तपासाचा आधार नेमका काय होता, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, सागरविरुद्ध तपासातून काही तांत्रिक, वैज्ञानिक आणि परिस्थितीजन्य बाबी समोर आल्या आहेत. मात्र, याचा अर्थ रोहित आपोआप निर्दोष ठरतो किंवा नव्याने अटक झालेली व्यक्ती न्यायालयीन निर्णयापूर्वी दोषी ठरते, असा होत नाही. दोन्ही व्यक्तींविरुद्ध उपलब्ध पुरावे, त्यांची स्वतंत्र भूमिका आणि तपासातील निष्कर्ष न्यायालयीन प्रक्रियेतच निश्चित होतील.

तरीही, एकाच हत्याप्रकरणात तपासाची दिशा बदलून दुसऱ्या व्यक्तीला अटक झाल्याने रोहितच्या अटकेमागील पुराव्यांची वरिष्ठ स्तरावर स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक असल्याची मागणी त्याच्या नातेवाईकांनी केली आहे.

जर दुसरा आरोपी सापडला नसता तर…

या प्रकरणातील सर्वांत अस्वस्थ करणारा प्रश्न म्हणजे—मानकापूर पोलिसांनी तपासाचा नव्याने आणि वैज्ञानिक पद्धतीने मागोवा घेतला नसता तर काय झाले असते? रोहितविरुद्ध खुनाचा खटला पुढे चालला असता का? त्याला दीर्घकाळ कारागृहात राहावे लागले असते का? त्याच्या नावावर कायमस्वरूपी ‘खुनाचा आरोपी’ असा सामाजिक शिक्का बसला असता का? त्याचा रोजगार, विवाह, कौटुंबिक आयुष्य आणि समाजातील प्रतिष्ठेचे काय झाले असते?

एखाद्या व्यक्तीला खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यात अटक झाल्यानंतर त्याचे नुकसान केवळ कारागृहातील दिवसांपुरते मर्यादित राहत नाही. आरोप सिद्ध होण्यापूर्वीच समाजातील संशय, बदनामी, रोजगार गमावण्याची शक्यता, कुटुंबावरील आर्थिक भार आणि न्यायालयीन लढ्याचा खर्च यांचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे चुकीची अटक किंवा चुकीचा तपास सिद्ध झाल्यास, “नंतर निर्दोष मुक्तता झाली” एवढ्यावर त्या व्यक्तीचे झालेले नुकसान भरून निघते का, हा मूलभूत प्रश्न आहे.

संशय तपासाची सुरुवात असू शकतो; अटकेचा अंतिम पुरावा नाही

सूत्रांच्या माहितीनुसार, मृत मेहताबसिंग यांच्या मुलीशी रोहितची मैत्री होती आणि या मैत्रीला मेहताबसिंग यांचा विरोध होता, या धाग्यावर सुरुवातीचा तपास केंद्रित करण्यात आला होता. फिर्यादी सुध्दा प्राथमिक संशय रोहितवर व्यक्त केला होता. मात्र, एखाद्या व्यक्तीशी ओळख, मैत्री किंवा कथित मतभेद असणे हा तपासाचा धागा ठरू शकतो; परंतु खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यात आरोपीची भूमिका निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र, विश्वासार्ह आणि कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य पुराव्यांची पडताळणी आवश्यक असते.

त्यामुळे रोहितला अटक करण्यापूर्वी घटनास्थळावरील पुरावे, सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाइल किंवा अन्य तांत्रिक माहिती, प्रत्यक्षदर्शींची माहिती, वैद्यकीय आणि न्यायवैज्ञानिक बाबी तपासण्यात आल्या होत्या का? अटकेची आवश्यकता कोणत्या पुराव्यांच्या आधारे निश्चित करण्यात आली? याची स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे असल्याची मागणी होत आहे.

न्यायालयांचे स्पष्ट तत्त्व—व्यक्तिस्वातंत्र्याशी मनमानी करता येत नाही

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ नुसार कोणत्याही व्यक्तीचे जीवन किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्य कायद्याने स्थापित केलेल्या न्याय्य प्रक्रियेशिवाय हिरावून घेता येत नाही. अटक ही केवळ तपासातील औपचारिक कारवाई नसून ती व्यक्तीच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावर थेट परिणाम करणारी प्रक्रिया आहे.

नुकत्याच नागपूर खंडपीठासमोर आलेल्या एका प्रकरणात अटकेची अनिवार्य प्रक्रिया न पाळल्याने व्यक्तिस्वातंत्र्याचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करीत राज्याला नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. अटक ही स्वयंचलित नसून तिची आवश्यकता आणि कायदेशीर आधार नोंदविणे महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

मात्र, प्रत्येक चुकीचा तपास, निर्दोष मुक्तता किंवा दुसऱ्या व्यक्तीची अटक यामुळे पहिली अटक आपोआप बेकायदेशीर ठरत नाही. अटकेच्या वेळी तपास अधिकाऱ्यांकडे कोणते पुरावे आणि कायदेशीर आधार उपलब्ध होते, हे तपासल्यानंतरच जबाबदारी निश्चित होऊ शकते.

चुकीची अटक सिद्ध झाल्यास भरपाईचा प्रश्न

भारतीय न्यायव्यवस्थेत मूलभूत अधिकारांचे गंभीर उल्लंघन स्पष्टपणे सिद्ध झाल्यास घटनात्मक न्यायालयांकडून नुकसानभरपाईचा उपाय उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र, नुकसानभरपाई आपोआप मिळत नाही. अटक बेकायदेशीर होती का, प्रक्रिया जाणीवपूर्वक डावलण्यात आली का आणि व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले का, हे न्यायालय उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे ठरवते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांत बेकायदेशीर कोठडी किंवा मूलभूत अधिकारांच्या गंभीर उल्लंघनाच्या प्रकरणांत घटनात्मक नुकसानभरपाईचे तत्त्व मान्य करण्यात आले आहे. नागपूर खंडपीठानेही अलीकडील प्रकरणांमध्ये बेकायदेशीर अटक किंवा कायदेशीर अधिकारांचे उल्लंघन सिद्ध झाल्यानंतर नुकसानभरपाईचा आदेश दिला आहे.

‘गुन्हा उघडकीस आणण्याची घाई’ तपासावर भारी पडली का?

या प्रकरणात सुरुवातीला झालेली अटक पुराव्यांवर आधारित होती की गुन्ह्याचा लवकर उलगडा केल्याचे श्रेय मिळविण्याच्या दबावातून तपासाची दिशा निश्चित करण्यात आली, याबाबत सध्या कोणताही अधिकृत निष्कर्ष नाही.

मात्र, दुसऱ्या व्यक्तीच्या अटकेनंतर हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. गंभीर गुन्ह्याचा तातडीने उलगडा करणे महत्त्वाचे असले, तरी तपासाचा वेग हा वैज्ञानिक पडताळणी, निष्पक्षता आणि कायदेशीर प्रक्रियेपेक्षा मोठा ठरू शकत नाही. चुकीचा आरोपी पकडला गेल्यास खरा गुन्हेगार मोकळा राहण्याचा धोका निर्माण होतो. त्याचवेळी एखाद्या निर्दोष व्यक्तीचे स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा आणि भविष्य उद्ध्वस्त होण्याची शक्यताही निर्माण होते.

रोहितच्या कारागृहातील दिवसांची जबाबदारी कोण घेणार?

रोहित अद्याप न्यायालयीन कोठडीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे मानकापूर पोलिसांनी दुसऱ्या व्यक्तीला अटक केल्यानंतर रोहितविरुद्ध नेमके कोणते स्वतंत्र पुरावे शिल्लक आहेत, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

रोहितविरुद्ध ठोस पुरावे नसतील, तर तपास यंत्रणेने उपलब्ध नवीन पुरावे आणि बदललेली परिस्थिती तातडीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणणे आवश्यक असल्याची मागणी नातेवाईकांनी केली आहे. मात्र, त्याची सुटका, जामीन किंवा प्रकरणातून मुक्तता याबाबतचा अंतिम निर्णय सक्षम न्यायालयच घेऊ शकते.

शेवटचा प्रश्न—मानकापूर पोलिसांनी तपासाची दिशा बदलली नसती तर?

मानकापूर पोलिसांनी उपलब्ध पुराव्यांची नव्याने पडताळणी करून दुसऱ्या संशयित आरोपीपर्यंत पोहोचण्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या तपासातील कथित त्रुटी समोर आली आहॆ. पण मानकापूर पोलिसांकडून जर हा तपास झाला नसता तर? रोहित किती काळ कारागृहात राहिला असता? त्याच्यावर खुनाचा खटला चालला असता का? त्याच्या आयुष्यातील गेलेला काळ, सामाजिक प्रतिष्ठा, रोजगार आणि कुटुंबाला झालेला त्रास कोण परत देऊ शकले असते? या प्रश्नांची उत्तरे आरोप-प्रत्यारोपातून नव्हे, तर स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पुराव्यांवर आधारित चौकशीतूनच मिळू शकतात.

दरम्यान, रोहितच्या नातेवाईकांनी केलेल्या कथित मारहाण, चुकीची अटक आणि तपासातील त्रुटींच्या आरोपांबाबत गुन्हे शाखेच्या संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांची अधिकृत बाजू समोर आलेली नाही. त्यांची बाजू प्राप्त झाल्यास तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल. दुसरीकडे संबंधित गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्याच्या सेवा कार्यकाळात कारागृहात डांबन्यात आलेल्या संपूर्ण प्रकरणांत कुणी निर्दोष व्यक्ती तर नव्हता ना, असा यनिमित्ताने संशय निर्माण झाला आहॆ. त्यामुळे सदर प्रकरण वरिष्ठानी गंभीरतेने घेतल्याची चर्चा आहॆ.

Author: संतोष तायडे

संपादक