– विधवा महिलेसह ज्येष्ठ नागरिकांची आर्थिक लूट; १ कोटी ९५ लाखांची बेहिशेबी रोकड जप्त
– नागपुरात रिअल इस्टेटच्या नावाखाली कोट्यवधींचा महाघोटाळा
The Exposer
नागपूर : रिअल इस्टेट प्रकल्प आणि जमीन विकासाच्या नावाखाली सर्वसामान्य नागरिकांसह ज्येष्ठ नागरिकांची कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याच्या आरोपांप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नागपुरातील बिल्डर शशांक पांडे यांच्याविरुद्ध कारवाईचा फास आवळला आहे. ईडीच्या नागपूर विभागीय पथकाने प्रयाग डेव्हलपर्स अँड बिल्डर्सचे मालक शशांक गोविंदप्रसाद पांडे यांच्याशी संबंधित दोन ठिकाणी मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत छापे टाकून महत्त्वाची कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणे जप्त केली आहेत.
या कारवाईत तब्बल १ कोटी ९५ लाख रुपयांची बेहिशेबी रोकड, आक्षेपार्ह कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणे जप्त करण्यात आली. याशिवाय ४० लाख रुपयांहून अधिक रक्कम बँक खात्यांमध्ये गोठवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. कथित गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांतून खरेदी केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ताही तपास यंत्रणेच्या रडारवर आल्या आहेत.
विधवा महिलेची ९.४ कोटींची फसवणूक?
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे एका विधवा महिलेच्या जमिनीच्या विकास करारातून झालेली कथित ९.४ कोटी रुपयांची फसवणूक. ईडीच्या तपासात या व्यवहारातील आर्थिक अनियमितता उघड झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
करारानुसार संबंधित महिलेला २.७५ कोटी रुपये रोख आणि १४ निवासी सदनिका मिळणे अपेक्षित होते. या १४ सदनिकांची नोंदणी महिलेच्या नावाने डिक्लेरेशन-कम-रेक्टिफिकेशन डीडद्वारे अधिकृतपणे करण्यात आली होती. मात्र, बिल्डरने महिलेची कोणतीही संमती न घेता कथित फसवणुकीने हा करार रद्द केला आणि तिच्या हिश्श्याच्या सर्व १४ सदनिका परस्पर विकल्याचा आरोप आहे.
या विक्रीतून मिळालेली ८.१३ कोटी रुपयांची रक्कम स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरल्याचा संशय तपास यंत्रणेला आहे. एवढेच नव्हे, तर करारानुसार देय असलेले ४५ लाख रुपयेही अडवण्यात आल्याचा आरोप आहे. परिणामी संबंधित महिलेला एकूण ९.४ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे ईडीच्या तपासात समोर आल्याचे वृत्त आहे.
प्रयाग अपार्टमेंटमधील २२ सदनिकांचा संशयास्पद व्यवहार!
प्रयाग अपार्टमेंट प्रकल्पातील आर्थिक अनियमितताही तपासात उघड झाली आहे. या प्रकल्पासाठी बिल्डरने दीवान हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) कडून २२ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यापैकी १३ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले होते.
मात्र, बँकेची आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्रे (एनओसी) न घेता तसेच सदनिका गहाण असल्याची माहिती संभाव्य खरेदीदारांपासून लपवून या सर्व २२ सदनिकांची विक्री करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आहे.
गृहकर्जासंदर्भात बँकेला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही सदनिका गहाण असल्याची माहिती लपवून चुकीचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. पुढे या कर्जाची १३.८४ कोटी रुपयांची थकबाकी निर्माण झाल्यानंतर वित्तीय संस्थेने सरफेसी कायद्यांतर्गत मालमत्ता जप्तीची कारवाई सुरू केली. त्यामुळे सदनिका खरेदी करणारे नागरिक मोठ्या आर्थिक संकटात सापडल्याचे चित्र आहे.
अंजनी आणि राणा प्रतापनगर पोलिसांत गुन्हे
या प्रकरणाची सुरुवात अंजनी आणि राणा प्रतापनगर पोलीस ठाण्यांत दाखल असलेल्या गुन्ह्यांमधून झाली. संबंधित तक्रारींच्या आधारे ईडीने आर्थिक गैरव्यवहाराचा तपास सुरू केला. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२० आणि ४०६ अंतर्गत दाखल गुन्ह्यांचा आधार घेत मनी लॉन्ड्रिंगच्या दिशेने तपासाची चक्रे फिरवण्यात आली.
ईडीच्या तपासातून नियोजनबद्ध आर्थिक फसवणूक, करारातील कथित फेरफार, बँकांना चुकीची माहिती देणे आणि नागरिकांच्या मालमत्तांशी संबंधित संशयास्पद व्यवहारांचे धागेदोरे समोर आले आहेत.
आता ईडीच्या पुढील कारवाईकडे लक्ष!
एका बाजूला विधवा महिलेची कोट्यवधींची कथित फसवणूक, दुसरीकडे २२ सदनिकांच्या व्यवहारातील संशयास्पद घडामोडी आणि तिसरीकडे ज्येष्ठ नागरिकांसह सर्वसामान्य खरेदीदारांचे आर्थिक नुकसान… या सर्व प्रकरणांमुळे नागपुरातील रिअल इस्टेट क्षेत्रातील व्यवहारांच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ईडीने छाप्यांदरम्यान जप्त केलेली कागदपत्रे, डिजिटल पुरावे, बँक व्यवहार आणि मालमत्तांच्या नोंदींच्या आधारे पुढील तपास सुरू केला आहे. या प्रकरणात आणखी कोणाची नावे समोर येतात, आर्थिक व्यवहारांचे धागेदोरे कुठपर्यंत पोहोचतात आणि संबंधित बिल्डरविरुद्ध पुढील कोणती कारवाई होते, याकडे नागपूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक















