‘स्वाती बंगला’ पाडला, पण पत्रकारांच्या हक्काचा लढा अजूनही सुरूच! 

– बिल्डरला ५५ टक्के हिस्सा देण्याचा अधिकार प्रेस क्लब कंपनीच्या संचालकांना कुणी दिला?
– शहरातील मीडिया हाऊस, आजी-माजी संपादक, वरिष्ठ पत्रकार गप्प का? सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांचा सवाल

The Exposer
नागपूर : सिव्हिल लाईन्समधील कोट्यवधी रुपये किमतीचा शासकीय स्वाती बंगला जेसीबीच्या साहाय्याने जमीनदोस्त झाला. मात्र या पाडकामासोबत नागपूरच्या पत्रकारितेतील अनेक अनुत्तरित प्रश्नही ऐरणीवर आले आहेत. पत्रकारांच्या हक्कासाठी राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेली कोट्यावधी रुपये किंमतीची जागा नेमकी कोणाच्या फायद्यासाठी वापरली जात आहे? शासकीय जमिनीचे मालक नसलेल्या प्रेस क्लबच्या संचालकांना पुनर्विकासाच्या नावाखाली बिल्डरला ५५ टक्के हिस्सा देण्याचा अधिकार कुणी दिला? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, या संपूर्ण व्यवहारात शासनाच्या मालकीच्या जमिनीची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार एका लीजधारक कंपनीला नेमका कसा मिळाला? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत.

शासकीय स्वाती बंगला पाडण्यात आल्यानंतरही सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांचा संघर्ष थांबलेला नाही. उलट, आता त्यांनी या प्रकरणाला केवळ अनधिकृत पाडकामापुरते मर्यादित न ठेवता शासकीय जमिनीच्या कथित गैरव्यवहाराचा, करारांच्या वैधतेचा आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या भूमिकेचा व्यापक मुद्दा बनविला आहे. २ नोव्हेंबर रोजी त्यांनी सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात नव्याने तक्रार दाखल करून संबंधित प्रेस क्लब संचालक, कंत्राटदार आणि अन्य जबाबदार व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

मून यांच्या मते, वर्ष 2024 ते वर्ष 2025 च्या पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर या कंपनीच्या ‘ऑडिट रिपोर्ट’मध्ये केवळ 9 संचालक शेयर होल्डरचा उल्लेख दिसून येतो. त्यांनी प्रत्येकी 50 हजार रुपये शेयर गुंतविल्याचे नमूद आहे. मात्र इतर सदस्य/शेयर होल्डरच्या नावाचा आणि त्यांच्या सदस्य म्हणून शेयर गुंतवणूकीच्या रकमेचा कुठेही उल्लेख दिसून येत नसल्याचा दावा मून यांनी केला.

५५ टक्के हिस्सा बिल्डरला देण्याचा अधिकार कुणी दिला?

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वांत गंभीर प्रश्न पुनर्विकासाच्या कथित कराराबाबत उपस्थित होत आहे. माहिती अधिकारात प्राप्त कागदपत्रानुसार  पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर या कंपनीच्या संचालकांनी एका बिल्डरसोबत साध्या कागदावर पुनर्विकासाचा करार केल्याचे समोर आले आहे. या करारानुसार बिल्डरला ५५ टक्के, तर पत्रकार क्लबला ४५ टक्के हिस्सा देण्याचे ठरविण्यात आले. सदर जागा शासनाच्या मालकीची असल्याने पुनरविकासाची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली काय? कोणत्या वृत्तपत्रात निविदेची जाहिरात देण्यात आली. असा सवाल मून यांनी उपस्थित केला.

मात्र, ज्या जागेची मालकी शासनाकडे आहे, त्या जागेचा लीजधारक असलेल्या कंपनीला तृतीय पक्षासोबत अशा प्रकारचा हिस्सेवाटणीचा पुनर्विकास करार करण्याचा अधिकार नेमका कुठून प्राप्त झाला? शासनाची पूर्वपरवानगी होती का? लीज करारात अशा पुनर्विकासाची तरतूद होती का? कराराला सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी होती का? आणि पत्रकारांच्या नावावर उपलब्ध करून दिलेल्या जागेतून बिल्डरला ५५ टक्के हिस्सा देण्यामागील कायदेशीर आधार काय आहे? हे प्रश्न केवळ एका करारापुरते मर्यादित नाहीत. ते शासकीय मालमत्तेच्या संरक्षणाशी आणि सार्वजनिक संपत्तीच्या वापरातील पारदर्शकतेशी संबंधित आहेत.

टिळक पत्रकार भवन ट्रस्टला बाजूला करून कंपनीचा प्रवेश कसा?

मून यांनी उपस्थित केलेल्या आरोपांनुसार, शहरातील पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या हितासाठी स्वाती बंगला व परिसर उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेत टिळक पत्रकार भवन ट्रस्ट या धर्मादाय संस्थेला महत्त्व होते. ट्रस्टनेच शासनाकडे जागेची मागणी केली होती. मात्र, त्यानंतर ट्रस्टला बाजूला करून पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर या कंपनीच्या माध्यमातून जागेचा ताबा आणि भाडेकराराची प्रक्रिया pwd विभागातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून पुढे नेण्यात आली.

एवढेच नव्हे तर संबंधित कंपनीच्या नोंदणीच्या स्थितीबाबतही प्रश्न उपस्थित होतात. तत्कालीन प्रशासकीय नोंदी, विभागीय आयुक्तांचे अभिप्राय आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या करारांची सखोल तपासणी होणे आवश्यक आहे. धर्मादाय संस्थेसाठी असलेल्या नियमांच्या तुलनेत कंपनीला शासकीय बंगला आणि परिसर भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय कोणत्या नियमांच्या आधारे घेण्यात आला, याचे स्पष्टीकरण शासनाने द्यावे, अशी मागणी आहे.

तीन वर्षांचे भाडे थकले, मग पुढे काय झाले?

मून यांनी उपस्थित केलेल्या आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्द्यानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या काळातील करारानुसार तीन वर्षांचे भाडे थकविण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर पाच वर्षांची करारमुदत पूर्ण होण्यापूर्वीच बंगला व परिसर महसूल विभागाकडे हस्तांतरित झाल्याचे सांगितले जाते.

पुढे महसूल विभागाने नव्याने लीज करार केल्याचा मुद्दाही समोर आला आहे. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे थकीत भाडे वसूल करण्यात आले का? जुन्या करारातील अटींचे पालन झाले का? नव्या करारापूर्वी थकबाकी आणि इतर आर्थिक बाबींची पडताळणी झाली का? या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित विभागांनी सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.

बंगला पाडला, पण मीडिया हाऊसची लेखणी गप्प का?

या प्रकरणातील सर्वांत अस्वस्थ करणारा मुद्दा म्हणजे नागपूरच्या माध्यमविश्वाची भूमिका. पत्रकारांच्या हक्कासाठी, त्यांच्या कुटुंबीयांच्या भविष्यासाठी आणि पत्रकारांना स्वतःची हक्काची प्रेस क्लबची जागा मिळावी यासाठी शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या मालमत्तेचा प्रश्न उपस्थित असताना शहरातील बहुतांश मीडिया हाऊसने प्रभावी भूमिका घेतली का?

एक-दोन मीडिया हाऊसचा अपवाद वगळता या प्रकरणावर व्यापक आणि ठोस माध्यमीय चर्चा झाल्याचे दिसून आले नाही, असा आक्षेप व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, १ नोव्हेंबर रोजी शासकीय स्वाती बंगला पाडण्यात आल्याच्या घटनेनंतरही अनेक माध्यमसमूहांनी याबाबत बातमी प्रसिद्ध करण्याचे टाळल्याचा आरोप केला जात आहे. मून यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘देशोन्नती’ व काही डिजिटल मीडियाने या विषयाला प्रसिद्धी दिली; मात्र अन्य माध्यमसमूहांची भूमिका अद्याप प्रश्नांकित आहे.

ज्या पत्रकारितेने सामान्य माणसाच्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवायचा, प्रशासनाला जाब विचारायचा आणि सत्ताधाऱ्यांना उत्तरदायी बनवायचे, त्याच पत्रकारितेच्या हक्काच्या जागेचा प्रश्न निर्माण झाल्यावर माध्यमविश्वात एवढी शांतता का?

जाहिरातींचे आर्थिक गणित, सत्ताकेंद्रांशी असलेले संबंध की संस्थात्मक उदासीनता? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची वेळ आली आहे. अर्थात, एखाद्या माध्यमसमूहाने बातमी प्रसिद्ध न करण्यामागील कारण गृहीत धरता येणार नाही; मात्र सार्वजनिक हिताच्या या प्रकरणावर माध्यमांनी भूमिका स्पष्ट करणे अपेक्षित आहे.

पत्रकारांसाठीची जागा बिल्डरच्या पुनर्विकासाचा विषय कशी बनली?

स्वाती बंगला ही केवळ शासकीय इमारत नव्हती. पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी स्वतंत्र, सुरक्षित आणि सन्मानाचे व्यासपीठ निर्माण व्हावे, या अपेक्षेशी ही जागा जोडलेली होती. त्यामुळे तिचा वापर कोणत्या संस्थेकडे असावा आणि त्या जागेचा अंतिम लाभार्थी कोण असावा, हा मूलभूत प्रश्न आहे.

पत्रकारांच्या नावाने मिळालेल्या जागेचा लाभ पत्रकारांनाच मिळणार की पुनर्विकासाच्या नावाखाली व्यावसायिक हितसंबंधांना प्राधान्य मिळणार? शासनाने या प्रश्नावर स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक आहे.

मून यांचा लढा सुरूच; पोलिसांकडून निष्पक्ष तपासाची मागणी

मून यांनी २१ ऑगस्ट, २५ सप्टेंबर आणि २३ ऑक्टोबर रोजी विविध तक्रारी व निवेदने देऊन संभाव्य पाडकामाची पूर्वसूचना दिल्याचे सांगितले आहे. तरीही १ नोव्हेंबर रोजी पाडकाम झाले. त्यामुळे केवळ जेसीबी चालविणारे कंत्राटदार किंवा प्रत्यक्ष पाडकाम करणाऱ्यांची चौकशी करून चालणार नाही, तर निर्णयप्रक्रियेत सहभागी असलेल्या संबंधित संचालकांची, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची आणि पूर्वीच्या तक्रारींवर कार्यवाही न करणाऱ्या यंत्रणेचीही चौकशी व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

विशेष म्हणजे, शासन निर्णय दिनांक ५ जून २०२५ नुसार, पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर या कंपनीला पाडकाम करण्यापूर्वी स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. असे असतांना महानगर पालिका रचना विभागाकडून पाडकाम करण्याची परवानगी, तसेच कुठल्याही प्रकारचे काम सुरु करण्यापूर्वी (कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट) मंजुरी घेणे आवश्यक होते. मात्र या परवानग्या न घेताच नियमबाह्यरित्या पाडकाम करण्यात आल्याचा मून यांचा आरोप आहे.

त्यामुळे सीसीटीव्ही फुटेज, जेसीबी मशीनची माहिती, पाडकामाचे आदेश, विकास करार, लीज दस्तऐवज, मंजुरीपत्रे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे निर्णय यांची तपासणी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

चौथा स्तंभच आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवणार नसेल तर?

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पत्रकारितेच्या हक्काशी संबंधित जागेचा प्रश्न आज नागपूरच्या माध्यमविश्वासमोर उभा आहे. पत्रकारांच्या हितासाठी असलेली जागा सुरक्षित ठेवण्यासाठी शहरातील सर्व माध्यमसंस्थांनी, आजी-माजी संपादक आणि वरिष्ठ पत्रकार यांनी एकत्र येऊन शासनाकडे ठोस भूमिका मांडणे आवश्यक होते. मात्र, हा लढा एका सामाजिक कार्यकर्त्यापुरता मर्यादित राहिला, ही बाब आत्मपरीक्षण करायला लावणारी आहे.

स्वाती बंगला जमीनदोस्त झाला; पण या प्रकरणातील प्रश्न अद्याप जिवंत आहेत. शासकीय जमिनीवर लीजधारक कंपनीला किती अधिकार असतात? पुनर्विकास कराराची वैधता काय? साध्या कागदावर का? नोंदणीकृत का नाही? बिल्डरला ५५ टक्के हिस्सा देण्यामागे शासनाची कोणती मंजुरी आहे? पत्रकारांच्या हक्काची जागा पुन्हा पत्रकारांसाठीच उपलब्ध होणार का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, या संपूर्ण प्रक्रियेत शासनाची भूमिका नेमकी काय होती?

सार्वजनिक संपत्ती असलेला स्वाती बंगला पाडण्याची कारवाई पूर्ण झाली असेल; पण पत्रकारांच्या हक्काच्या जागेचा हिशेब अजून बाकी आहे. आता शासनाने मौन सोडावे आणि जवाबदारीने वागावे. या प्रकरणातील प्रत्येक करार, प्रत्येक मंजुरी आणि प्रत्येक निर्णय कायदेशीररित्या योग्य की अयोग्य, ही बाब पारदर्शकतेच्या दृष्टीने जनतेसमोर आणावी, असे ‘The Exposer’ शी बोलतांना सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून म्हणाले.

संतोष तायडे
Author: संतोष तायडे

संपादक

Leave a Comment

Read More