– अटकेच्या प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे आरोपीची तात्काळ सुटका
– यशोधरानगर पोलिसांचा ४ दिवसांच्या PCR चा अर्ज फेटाळला
The Exposer
नागपूर : यशोधरानगर येथील गाजलेल्या हत्या प्रकरणात न्यायालयाने पोलिसांना मोठा धक्का देत आरोपीची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. हत्या प्रकरणातील आरोपीला अटक करताना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न झाल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पोलिसांचा चार दिवसांच्या पोलीस कोठडीचा (PCR) अर्ज फेटाळून लावला. या निर्णयामुळे संपूर्ण प्रकरणाला नाट्यमय वळण मिळाले असून कायदेवर्तुळात याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, यशोधरानगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ४५४/२०२६ अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम १०३(१) व ३(५) अन्वये मुजामिल ऊर्फ मुज्जू हसन अली याला अटक करण्यात आली होती. खुनासारखा गंभीर व अजामीनपात्र गुन्हा असल्याने आरोपीची सखोल चौकशी आवश्यक असून तपास प्राथमिक टप्प्यात असल्याचे सांगत पोलिसांनी न्यायालयाकडे चार दिवसांच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली होती.
सुनावणीदरम्यान तपास अधिकाऱ्यांनी हत्या प्रकरणाशी संबंधित अनेक बाबींचा तपास अद्याप बाकी असल्याचे सांगत आरोपीची पोलीस कोठडी आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद केला. पोलिसांच्या मते, गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता कोठडीतील चौकशीशिवाय तपास पूर्ण करणे शक्य नव्हते.
मात्र बचाव पक्षाने अटकेच्या संपूर्ण प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आरोपीच्या वतीने ऍड. कमल सतुजा, ऍड. कैलाश डोडानी, ऍड. भूषण सचदेव आणि ऍड. अनमोल गोस्वामी यांनी न्यायालयास सांगितले की, आरोपी केवळ नववीपर्यंत शिक्षित असून त्याला फक्त हिंदी भाषेचे ज्ञान आहे. तरीही अटकेची कारणे आणि ‘ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट’ मराठी भाषेत देण्यात आले. आरोपीला त्याच्या समजणाऱ्या भाषेत अटकेची कारणे स्पष्टपणे सांगण्यात आली नसल्याचा तसेच त्याची माहिती कुटुंबीयांनाही योग्य प्रकारे देण्यात आली नसल्याचा दावा बचाव पक्षाने केला.
बचाव पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘विहान कुमार’ प्रकरणासह विविध निर्णयांचा हवाला देत अटकेची कारणे आरोपीला त्याच्या समजणाऱ्या भाषेत सांगणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे अटक कायदेशीरदृष्ट्या त्रुटीपूर्ण असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद, एफआयआर, केस डायरी आणि रिमांड अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (JMFC) एम. डी. बिरहारी यांनी अटकेची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांशी सुसंगत नसल्याचे नमूद केले. आरोपीला अटकेची कारणे त्याच्या समजणाऱ्या भाषेत देण्यात आलेली नसल्याने अटक बेकायदेशीर ठरत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यामुळे न्यायालयाने पोलिसांची चार दिवसांच्या PCRची मागणी फेटाळून लावत आरोपीची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले. हत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्यात आरोपीला मिळालेल्या या दिलास्यामुळे तपास यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून अटकेदरम्यान कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करण्याच्या गरजेवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. या प्रकरणाने यशोधरानगर पोलिस ठाण्यातील वरिष्ठ्यांचे चांगलेच वाभाडे निघाले आहॆ, हे विशेष.
दरम्यान, न्यायालयाच्या या आदेशानंतर पोलिसांकडून पुढील कायदेशीर पर्यायांचा विचार सुरू असून हत्या प्रकरणाच्या तपासाची दिशा काय राहणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
