नगरसेवकांना कास्ट व्हॅलिडिटीशिवाय मतदानाचा अधिकार? विधान परिषद निवडणुकांनंतर राज्यभरात प्रश्नचिन्ह

– नगरसेवकांसाठी वेगळा नियम, विद्यार्थी-नोकरीच्या उमेदवारांसाठी वेगळा? व्हॅलिडिटीवरून राजकीय वाद

The Exposer
नागपूर : राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कास्ट व्हॅलिडिटी प्रमाणपत्राचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्या अनेक नगरसेवकांनी अद्याप जात वैधता (कास्ट व्हॅलिडिटी) प्रमाणपत्र सादर केले नसतानाही त्यांना विधान परिषद निवडणुकीत मतदार म्हणून पात्र कसे ठरविण्यात आले, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील विधान परिषद निवडणुकांमध्ये महानगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी मतदानाचा हक्क बजावतात. मात्र, यापैकी काही आरक्षित प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींची जात वैधता प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याचा आरोप आहॆ. आरक्षित जागेवर जे नगरसेवक निवडून आले त्या सर्वांच्या कास्ट व्हॅलिडिटी जनते समोर जाहीर करण्याचे कार्य निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे असते. आणि ज्यांनी अद्याप कास्ट व्हॅलिडिटी सादर केली नाही. अशांना अपात्र ठरविण्याचा नियम आहॆ.

याच पार्श्वभूमीवर सामाजिक व राजकीय वर्तुळात प्रश्न उपस्थित होत आहेत की, शासकीय नोकरीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीपूर्वी कास्ट व्हॅलिडिटी अनिवार्य असते, व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनाही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते; मग आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्या नगरसेवकांना मात्र सवलत का दिली जाते?

दरम्यान, शासनाने अशा लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिल्यानेही वाद निर्माण झाला आहे. ही मुदतवाढ संविधानिक तत्त्वे, निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जातं आहॆ.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, निवडणूक झाल्यानंतरही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची प्रकरणे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून वेळेत निकाली काढणे आवश्यक होते.

आता या प्रकरणी निवडणूक आयोग, जात पडताळणी समित्या आणि राज्य शासन यांची भूमिका काय राहते, तसेच कास्ट व्हॅलिडिटी नसलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या मतदानाची वैधता कोणत्या कसोटीवर देण्यात आली होती, असा सवाल उपस्थित केला जातं असून याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

Author: संतोष तायडे

संपादक