– युट्यूबर मनीष कश्यपसह चौघांविरुद्ध गुन्हा; बदनामीची तक्रार पीडित व्यक्तीनेच करणे अपेक्षित असल्याने कायदेशीर प्रक्रियेवर प्रश्न
The Exposer
नागपूर : केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याबाबत इथेनॉल विषयावर कथित खोटी, दिशाभूल करणारी आणि बदनामीकारक सामग्री सोशल मीडियावर प्रसारित केल्याप्रकरणी बिहारमधील युट्यूबर मनीष कश्यपसह चार सोशल मीडिया अकाउंटधारकांविरुद्ध नागपूर सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
भाजप नागपूर शहर सोशल मीडिया सेलच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून ही कारवाई करण्यात आली. तक्रारीनुसार, ‘मनीष कश्यप बिहार’ या युट्यूब चॅनलसह ‘देसी बॉयज’, ‘हर्षित राठी’ आणि ‘अंकलेश इनवाती’ या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून केंद्र सरकारच्या इथेनॉल धोरणासंदर्भात व्हिडिओ प्रसारित करण्यात आले. या व्हिडिओंमध्ये गडकरी यांच्याविरोधात कथित तथ्यहीन आरोप करण्यात आले तसेच असभ्य आणि आक्षेपार्ह भाषेचा वापर करून त्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. याप्रकरणी सायबर पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेतील कलम ३५२, ३५६ व २९६ तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमातील कलम ६७ अंतर्गत गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.
बदनामीची तक्रार नेमकी कोण करू शकते?
या कारवाईनंतर एक महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम २२२ नुसार, बदनामीच्या गुन्ह्याची न्यायालयाने दखल घेण्यासाठी सामान्यतः बदनामीमुळे प्रत्यक्ष बाधित झालेल्या व्यक्तीची तक्रार आवश्यक असते. केंद्रीय मंत्र्यांच्या सार्वजनिक कर्तव्याशी संबंधित बदनामीचा आरोप असल्यास सरकारी मंजुरीनंतर सरकारी वकिलामार्फत सत्र न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याची विशेष प्रक्रियाही कायद्यात आहे. संबंधित व्यक्तीला स्वतः सक्षम न्यायालयात तक्रार करण्याचा अधिकारही कायम आहे.
त्यामुळे या प्रकरणात गडकरी स्वतः तक्रारदार नसताना आणि भाजप सोशल मीडिया सेलच्या पदाधिकाऱ्यांनी तक्रार दिली असताना, बदनामीच्या कलमासाठी तक्रारदारांचे कायदेशीर स्थान काय राहील, हा मुद्दा न्यायालयीन परीक्षणात महत्त्वाचा ठरू शकतो.
मात्र, केवळ या कारणामुळे संपूर्ण गुन्हा आपोआप अवैध ठरतो, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. एफआयआरमध्ये बदनामीव्यतिरिक्त जाणीवपूर्वक अपमान, अश्लील मजकूर आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींचाही समावेश आहे. त्यामुळे प्रत्येक कलमासाठी आवश्यक कायदेशीर घटक, व्हिडिओतील प्रत्यक्ष मजकूर, तक्रारदारांची भूमिका आणि उपलब्ध डिजिटल पुरावे स्वतंत्रपणे तपासले जाणार आहेत.
राजकीय टीका की कायद्याचे उल्लंघन?
केंद्र सरकारच्या इथेनॉल धोरणावर देशभरात समर्थन आणि विरोधाच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सरकारी धोरणावर तथ्याधारित टीका, प्रश्न उपस्थित करणे आणि मत व्यक्त करणे हा लोकशाहीतील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग आहे. मात्र, जाणीवपूर्वक खोटी माहिती प्रसारित करणे, वैयक्तिक बदनामी करणे किंवा कायद्याच्या चौकटीबाहेरील अश्लील व आक्षेपार्ह सामग्री प्रसारित करणे यांना अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचे अमर्याद संरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे संबंधित व्हिडिओंमध्ये धोरणात्मक टीका होती की जाणीवपूर्वक खोटे आरोप आणि कायद्याचे उल्लंघन करणारी सामग्री होती, हे तपासातील पुरावे आणि न्यायालयीन परीक्षणातून स्पष्ट होईल.
FIR दाखल; पण न्यायालयात कायदेशीर कसोटी
भाजप पदाधिकाऱ्यांनी दिलेली तक्रार पोलिसांना माहिती देण्यासाठी आधार ठरू शकते; मात्र बदनामीच्या आरोपाची न्यायालयीन दखल घेताना कायद्यातील विशेष प्रक्रिया आणि ‘पीडित व्यक्ती’ची अट महत्त्वाची ठरू शकते. त्यामुळे गुन्हा नोंदविण्याची कारवाई, संबंधित कलमांची लागूता आणि तक्रारदारांचे कायदेशीर स्थान यांची न्यायालयीन कसोटी होण्याची शक्यता आहे. कारण या प्रकरणात ना. गडकरी स्वतः तक्रारदार नसून भाजप सोशल मीडिया सेलच्या पदाधिकाऱ्यांनी तक्रार दिली आहे. त्यामुळे बदनामीच्या आरोपासंदर्भात तक्रार करण्यासाठी त्यांना गडकरी यांचे लेखी अधिकारपत्र किंवा अधिकृत संमती होती का, तसेच त्याचा एफआयआरमध्ये उल्लेख आहे का, हा कायदेशीर मुद्दा पुढे येऊ शकतो. त्यामुळे पोलिसांच्या तपासावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे
टीप : दरम्यान, गुन्हा दाखल होणे म्हणजे संबंधित सोशल मीडिया अकाउंटधारक दोषी ठरले, असा अर्थ होत नाही. आरोपांची सत्यता, व्हिडिओंचा संपूर्ण संदर्भ, डिजिटल पुरावे आणि संबंधित कलमांची लागूता तपास व न्यायालयीन प्रक्रियेत निश्चित होईल. आरोपींची बाजू अद्याप समोर आलेली नसून ती प्राप्त झाल्यास प्रसिद्ध करण्यात येईल.
Author: संतोष तायडे
संपादक
