– 2026 च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील काही आरक्षित जागांवरील विजयी उमेदवारांच्या जात वैधतेवर प्रश्नचिन्ह
The Exposer
मुंबई / नागपूर : राज्यातील 2026 च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षित जागांवर विजयी झालेल्या काही लोकप्रतिनिधींना कथितरित्या नियमबाह्य पद्धतीने जात वैधता प्रमाणपत्रे (Caste Validity Certificate) जारी करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या आरोपांमुळे राजकीय, प्रशासकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय, स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
आरोपानुसार, काही प्रकरणांमध्ये जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांनी दक्षता पथकाच्या कथित अपूर्ण, चुकीच्या अथवा नियमबाह्य अहवालांच्या आधारे जात वैधता प्रमाणपत्रे मंजूर केली. जातीच्या दाव्याशी संबंधित आवश्यक ऐतिहासिक कागदपत्रे, पूर्वजांचे वास्तव, वंशावळीची नोंद तसेच इतर आवश्यक पुराव्यांची नियमानुसार सखोल पडताळणी न झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे संविधानिक आरक्षण व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, वास्तविक पात्र मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांचे पालन झाले का?
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या Kumari Madhuri Patil vs. Addl. Commissioner, Tribal Development (1994) या ऐतिहासिक निर्णयाचा विशेष उल्लेख केला जात आहे. या निर्णयानुसार जात वैधता प्रमाणपत्र देताना दक्षता पथकाचा अहवाल अंतिम मानण्याऐवजी त्याचे स्वतंत्र परीक्षण करणे, उपलब्ध पुराव्यांचे सखोल विश्लेषण करणे आणि संशयास्पद दाव्यांची कठोर चौकशी करणे ही जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीची कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तक्रारदारांचा दावा आहे की, संबंधित काही प्रकरणांमध्ये या निकषांचे काटेकोर पालन झाले नाही. परिणामी, जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
जात वैधतेसाठी कोणते पुरावे आवश्यक?
महाराष्ट्रात जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी विविध प्रवर्गांनुसार ऐतिहासिक पुरावे आवश्यक मानले जातात.
अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) – 10 ऑगस्ट 1950 पूर्वीचे संबंधित पुरावे.
इतर मागासवर्ग (OBC) व विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) – 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वीचे संबंधित पुरावे.
विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJ/NT) – 21 नोव्हेंबर 1961 पूर्वीचे संबंधित पुरावे.
या पुराव्यांमध्ये पूर्वजांचे शाळा सोडल्याचे दाखले, जन्म-मृत्यू नोंदी, महसुली अभिलेख, 7/12 उतारे, 8-अ उतारे, वंशावळीशी संबंधित कागदपत्रे तसेच रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीचे वैध जात वैधता प्रमाणपत्र यांचा विचार केला जातो.
काही तक्रारी समितीकडे; प्रतिसादावरही प्रश्न
या संदर्भात काही प्रकरणांमध्ये संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडे तक्रारी दाखल करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, या तक्रारींची सखोल चौकशी करण्याऐवजी तक्रारदारांना थेट उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा सल्ला देण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात येत आहे.
तक्रारदारांचे म्हणणे आहे की, काही प्रकरणांमध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र देताना समित्यांनी दक्षता पथकाच्या अहवालाचा हवाला देऊन प्रमाणपत्रे जारी केली. अशा प्रकारची प्रकरणे एका नव्हे तर एकापेक्षा अधिक जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांमध्ये घडली असावीत, अशी शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे प्रत्यक्षात कितपत पालन झाले, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
फेरचौकशी व कारवाईची मागणी
मागणीकर्त्यांनी 2026 च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षित जागांवर विजयी झालेल्या ज्या प्रकरणांमध्ये दक्षता पथकाच्या कथित नियमबाह्य किंवा संशयास्पद अहवालांच्या आधारे जात वैधता प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली, त्या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय फेरचौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
तसेच, चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व संबंधित व्यक्तींवर भारतीय न्याय संहिता, 2023 तसेच महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जाती प्रमाणपत्र पडताळणी) अधिनियम, 2000 मधील संबंधित तरतुदींनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. आवश्यक असल्यास नियमबाह्य पद्धतीने जारी झालेली जात वैधता प्रमाणपत्रे रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
संविधानिक मूल्यांचा प्रश्न
आरक्षण व्यवस्था ही सामाजिक न्याय आणि संविधानिक समानतेच्या तत्त्वांवर आधारलेली आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या संविधानिक हक्कांपासून वंचित ठेवणारी कोणतीही कथित अनियमितता ही केवळ वैयक्तिक स्वरूपाची नसून सार्वजनिक हिताशी संबंधित बाब असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या निकषांचे काटेकोर पालन, दक्षता पथकाच्या अहवालांचे स्वतंत्र व निष्पक्ष परीक्षण आणि जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडून पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया राबविणे ही संविधानिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे अशा सर्व कथित प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य समोर आणावे, दोषी आढळल्यास कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी आणि पात्र मागासवर्गीय उमेदवारांचे संविधानिक हक्क अबाधित राखावेत, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
