आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर ‘वयाची’ कुऱ्हाड? २६ वर्षांची कमाल मर्यादा तात्काळ रद्द करा!

– आदिवासी युवक काँग्रेसची आक्रमक मागणी; जातवैधता प्रमाणपत्राबाबतही स्पष्ट व समान नियम लागू करण्याची मागणी

The Exposer
नागपूर : शासकीय आदिवासी वसतिगृहांमध्ये प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची कमाल वयोमर्यादा २६ वर्षे निश्चित करण्याच्या निर्णयावरून आदिवासी विद्यार्थी व युवकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही वयोमर्यादा तात्काळ रद्द अथवा शिथिल करून पात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक गरजेनुसार वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी आदिवासी युवक काँग्रेस, विदर्भ प्रदेशचे महासचिव प्रशील सत्याजी कोडापे यांनी आदिवासी विकास मंत्र्यांकडे केली आहे.

यासंदर्भात ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी निवेदन सादर करण्यात आले आहे. शासनाच्या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या व सामाजिकदृष्ट्या वंचित आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या संधींवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा दावा निवेदनातून करण्यात आला आहे.

शिक्षणातील विलंबाचा दोष विद्यार्थ्यांचा नाही!

आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेताना आर्थिक अडचणी, कुटुंबातील जबाबदाऱ्या, दुर्गम भागातील वास्तव, शैक्षणिक सुविधांचा अभाव, शिक्षणातील खंड, अभ्यासक्रमातील बदल तसेच स्पर्धात्मक परीक्षांची तयारी अशा अनेक कारणांमुळे विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे केवळ वय २६ वर्षांपेक्षा अधिक असल्याच्या कारणावरून विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहाच्या सुविधेपासून वंचित करणे अन्यायकारक ठरू शकते, असा मुद्दा निवेदनात मांडण्यात आला आहे.

‘विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाला वयाची अट का?’ असा सवाल उपस्थित करत, संबंधित विद्यार्थी नियमित शिक्षण घेत असेल आणि त्याला वसतिगृहाची प्रत्यक्ष गरज असेल, तर त्याच्या शैक्षणिक परिस्थितीचा विचार करून प्रवेश देण्याबाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

जातवैधतेच्या ‘अनिवार्य’ अटीवरही प्रश्नचिन्ह

शासकीय आदिवासी वसतिगृह प्रवेश प्रक्रियेत जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत ‘आवश्यक तेथे अनिवार्य’ असा शब्दप्रयोग करण्यात आल्याने संभ्रम निर्माण झाला असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

या तरतुदीमुळे प्रत्यक्ष प्रवेशाच्या वेळी कोणत्या परिस्थितीत जातवैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य असेल, कोणत्या विद्यार्थ्यांना त्यातून सवलत मिळेल आणि अंतिम निर्णय कोणत्या अधिकाऱ्याच्या स्तरावर घेतला जाईल, याबाबत स्पष्टता नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

जातवैधता प्रमाणपत्राच्या नावाखाली पात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेशापासून वंचित केले जाऊ नये, तसेच सर्व वसतिगृहांसाठी एकसमान, पारदर्शक आणि स्पष्ट नियमावली लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

‘प्रक्रियेच्या कचाट्यात विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अडकू नये’

आरक्षणाचे संरक्षण करताना बोगस अथवा खोट्या दाव्यांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे; मात्र दुसरीकडे खऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना केवळ तांत्रिक किंवा प्रक्रियात्मक कारणांमुळे शैक्षणिक सुविधांपासून वंचित ठेवणे टाळले पाहिजे, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.

आदिवासी विकास विभागाने २६ वर्षांची कमाल वयोमर्यादा तात्काळ रद्द अथवा शिथिल करावी, वयोमर्यादा निश्चित करण्यामागील वस्तुनिष्ठ, शैक्षणिक व प्रशासकीय कारणे स्पष्ट करावीत, जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत स्पष्ट व समान नियम लागू करावेत आणि पात्र विद्यार्थ्यांसाठी जात प्रमाणपत्र, जातवैधता, वय, शिक्षण आदी पात्रतेची एकसमान तपासणी यादी (Checklist) निश्चित करावी, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

तसेच या विषयावर आदिवासी विकास मंत्र्यांनी तातडीने पुनर्विचार करून सुधारित शासन निर्णय अथवा शासन शुद्धीपत्रक काढावे, अशी मागणीही प्रशील कोडापे यांनी केली आहे.

“शासकीय आदिवासी वसतिगृह हे केवळ निवासाचे ठिकाण नसून आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणारे महत्त्वाचे शासकीय साधन आहे. त्यामुळे अनावश्यक व कठोर वयोमर्यादा किंवा संदिग्ध प्रक्रियात्मक अटी लादण्याऐवजी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित केंद्रस्थानी ठेवावे,” अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.

Author: संतोष तायडे

संपादक