– महाराष्ट्रातील सामाजिक असंतोषाचा दाखला देत राष्ट्रपतींकडे निवेदन; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आवश्यक निर्देश देण्याची विनंती
The Exposer
नागपूर : महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती (एससी) उपवर्गीकरणाच्या सुरू असलेल्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (ऑनलाईन रजिस्टर्ड) संस्थापक अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी भारताच्या राष्ट्रपतींकडे निवेदन सादर केले आहे. राज्यात या प्रक्रियेमुळे सामाजिक असंतोष निर्माण होत असल्याचा दावा करत, ही प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करावी किंवा सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) तसेच सामान्य (ओपन) प्रवर्गातही उपवर्गीकरण लागू करण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारला आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
निवेदनात भारतीय राज्यघटनेतील समानता आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांचा उल्लेख करत, केवळ एका प्रवर्गापुरते उपवर्गीकरण मर्यादित ठेवल्यास समाजातील विविध घटकांमध्ये असंतोष आणि वैमनस्य वाढू शकते, असे नमूद करण्यात आले आहे.
सामान्य (ओपन) प्रवर्गातील विविध जातींची लोकसंख्या, त्यांची सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती तसेच शासकीय सेवांमधील प्रतिनिधित्व याचाही वस्तुनिष्ठ अभ्यास करून त्याची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी, अशीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. अशा माहितीच्या आधारे धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास सामाजिक समतोल, पारदर्शकता आणि लोकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल, असे मून यांनी म्हटले आहे.
अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा विषय सध्या देशभर चर्चेचा असून, विविध सामाजिक संघटना, तज्ज्ञ आणि राजकीय पक्षांकडून भिन्न मतप्रवाह समोर येत आहेत. त्यामुळे कोणताही संवेदनशील निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व संबंधित घटकांशी व्यापक चर्चा, अभ्यास आणि राष्ट्रीय स्तरावर सहमती निर्माण करणे आवश्यक असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. हे निवेदन ४ जुलै २०२६ रोजी राष्ट्रपती भवन, नवी दिल्ली येथे टपालाद्वारे पाठविण्यात आल्याचे संबंधित कागदपत्रांवरून दिसून येते.
Author: संतोष तायडे
संपादक
