‘इथेनॉल कंपनी’साठी अविकसित लेआऊटवर दिले ₹१०० कोटींचे कर्ज?

– कॅनरा बँकेच्या अंबाझरी शाखेवर गंभीर आरोप; तारण मालमत्तेचे मूल्यांकन, कर्जमंजुरी प्रक्रिया आणि कागदपत्रांच्या सत्यतेची चौकशी करण्याची आरबीआयकडे मागणी

The Exposer
नागपूर : नागपूर जिल्ह्यातील कामठी तालुक्यातील मौजा रनाळा परिसरातील कथित अविकसित लेआऊट कागदोपत्री ‘विकसित’ असल्याचे दर्शवून एका इथेनॉल कंपनीसाठी तब्बल ₹१०० कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. कॅनरा बँकेच्या अंबाझरी शाखेशी संबंधित या कथित कर्जप्रकरणात तारण मालमत्तांचे मूल्यांकन, कर्जमंजुरीची प्रक्रिया तसेच बँकेकडे सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करून अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी १३ जुलै २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नागपूर प्रादेशिक कार्यालयाकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
तक्रारीनुसार, कॅनरा बँकेच्या अंबाझरी शाखेने डिसेंबर २०२४ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या एका नोटिफिकेशनमध्ये ७९ भूखंडधारक कर्जदारांच्या मालमत्तांचा उल्लेख केला आहॆ. मात्र, संबंधित कर्जप्रकरणात मंजूर लेआऊट नकाशा वगळता एकाही भूखंडाचे आरएल (रिलीज लेटर) जोडण्यात आले नसल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे तारण म्हणून दर्शविण्यात आलेल्या ७९ भूखंडांची प्रत्यक्ष स्थिती, वैधानिक पात्रता आणि मूल्यांकनाबाबत गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत.

तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, कामठी तालुक्यातील मौजा रनाळा येथील एका लेआऊटमधील भूखंडांचा या कर्जप्रकरणात समावेश करण्यात आला. संबंधित लेआऊट कागदोपत्री विकसित असल्याचे दर्शविण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात तेथे आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि विकासकामे झाली आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

एकही जोडरस्ता नाही; मग ‘विकसित लेआऊट’चा दर्जा कसा?

तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित लेआऊटमध्ये नियमानुसार आवश्यक असलेले अंतर्गत रस्ते, जोडरस्ते आणि अन्य मूलभूत विकासकामे प्रत्यक्षात दिसून येत नाहीत. तसेच एकाही भूखंडाचे आरएल उपलब्ध नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
अशा परिस्थितीत संबंधित भूखंडांचे मूल्यांकन नेमके कोणत्या आधारावर करण्यात आले आणि बँकेने हे भूखंड कर्जासाठी पात्र तारण म्हणून कसे स्वीकारले, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारीत असा आरोप करण्यात आला आहे की, तारण मालमत्तांचे मूल्य बाजारमूल्याच्या तुलनेत अधिक दर्शविण्यात आले असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मूल्यांकन अहवाल कोणी तयार केला, मूल्यांकनापूर्वी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करण्यात आली होती का, संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी कोणत्या अधिकारी किंवा यंत्रणेकडून करण्यात आली आणि कर्जमंजुरीपूर्वी आरबीआय तसेच बँकेच्या अंतर्गत नियमांचे पालन झाले का, याची सखोल तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

₹१० कोटींच्या कथित मालमत्तांवर ₹१०० कोटींचे कर्ज कसे?

तक्रारीमध्ये नागपूर जिल्ह्यातील कामठी तालुक्यातील रनाळा तसेच मुंबईतील वाशी परिसरातील काही व्यावसायिक मालमत्तांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. संबंधित तारण मालमत्तांचे एकत्रित मूल्य सुमारे ₹१० कोटी असण्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. त्यामुळे तारण मालमत्तांचे कथित मूल्य आणि मंजूर कर्जाच्या रकमेत मोठी तफावत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

तारण मालमत्तांची प्रत्यक्ष किंमत तुलनेने कमी असल्यास सुमारे ₹१०० कोटींचे कर्ज नेमक्या कोणत्या मूल्यांकन अहवालाच्या आधारावर मंजूर करण्यात आले, असा सवाल तक्रारदाराने उपस्थित केला आहे. या व्यवहारात बँकेची मूल्यांकन यंत्रणा, कर्ज विभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणती प्रक्रिया अवलंबली, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

बँक अधिकारी आणि मूल्यांकनकर्त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

या कथित कर्जप्रकरणात कर्ज मंजूर करण्यापूर्वी तारण मालमत्तांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली होती का? संबंधित लेआऊटला आवश्यक वैधानिक मंजुरी होती का? भूखंडांची कागदपत्रे, बाजारमूल्य, विकासाची प्रत्यक्ष स्थिती आणि मालकीहक्कांची खातरजमा करण्यात आली होती का? असे अनेक प्रश्न तक्रारीत उपस्थित करण्यात आले आहेत.

या मुद्द्यांवर तक्रारदाराने वेधले लक्ष

₹१०० कोटींच्या कर्जमंजुरीची संपूर्ण प्रक्रिया आणि संबंधित कर्ज फाइलची तपासणी करावी. तारण ठेवलेल्या भूखंड आणि अन्य मालमत्तांची स्वतंत्र फेरमोजणी व पुनर्मूल्यांकन करावे. लेआऊटच्या वैधानिक मंजुरीसह प्रत्यक्ष विकासकामांची स्थळपाहणी करावी. मूल्यांकन अहवाल आणि बँकेकडे सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची सत्यता तपासावी. कर्ज मंजूर करणारे अधिकारी, मूल्यांकनकर्ते आणि अन्य संबंधितांची भूमिका निश्चित करावी. नियमभंग किंवा आर्थिक अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर आणि विभागीय कारवाई करावी.

आरबीआयकडे तक्रार; उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी

नागरी हक्क संरक्षण मंचाचे केंद्रीय अध्यक्ष तथा माजी नगरसेवक जनार्दन मून यांनी या कथित प्रकरणाची तक्रार भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नागपूर प्रादेशिक कार्यालयाकडे १३ जुलै २०२६ रोजी केली आहे. या कर्जव्यवहारामुळे बँकेच्या निधीला आर्थिक धोका निर्माण झाला आहे का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे की, कर्जमंजुरी प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन, ७९ भूखंडांचे चुकीचे किंवा अवास्तव मूल्यांकन अथवा कागदपत्रांमध्ये विसंगती आढळल्यास संबंधित बँक अधिकारी, मूल्यांकनकर्ते आणि अन्य जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच या कथित व्यवहाराची तातडीने चौकशी करून ठरावीक कालावधीत योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

चौकशीअंतीच स्पष्ट होणार वास्तव

संबंधित तक्रारीनुसार, इथेनॉल कंपनी उभारण्यासाठी कॅनरा बँकेकडून घेण्यात आलेल्या कथित ₹१०० कोटींच्या कर्जाशी हे प्रकरण संबंधित आहे. मात्र, तक्रारीत करण्यात आलेल्या आरोपांची अद्याप स्वतंत्र किंवा अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. तसेच कॅनरा बँक किंवा संबंधित कंपनीची अधिकृत बाजूही समोर आलेली नाही. त्यामुळे कथित ₹१०० कोटींच्या कर्जमंजुरीत नियमांचे उल्लंघन झाले की कर्जप्रक्रिया सर्व नियम आणि निकषांनुसार पार पडली, हे आरबीआय किंवा अन्य सक्षम यंत्रणेच्या चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.

Author: संतोष तायडे

संपादक