– तीन वर्षांची पात्रता अट रद्द करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती आवश्यक
The Exposer
नागपूर : पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणूक प्रक्रियेत व्यापक सुधारणा करून ती अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि मतदारस्नेही करावी, अशी मागणी नागपूर पदवीधर मतदारसंघाचे उमेदवार संजय थुल यांनी केली आहे. पदवीधर मतदारांना दर सहा वर्षांनी पुन्हा नोंदणी करावी लागणे, पदवी प्राप्त केल्यानंतर मतदानासाठी तीन वर्षांची अट, मतदार नोंदणीबाबत जनजागृतीचा अभाव, अर्जांच्या स्थितीबाबत माहिती न मिळणे आणि मतदान केंद्रांचे अयोग्य वाटप, अशा विविध मुद्द्यांकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. विशेष म्हणजे, तीन वर्षांची पात्रता अट बदलण्यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्रालयाकडे निवेदन सादर केले होते.
या निवेदनाला मंत्रालयाने १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी लेखी उत्तर दिले असून, संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल आणि असा कोणताही प्रस्ताव सध्या विभागाच्या विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान उमेदवार म्हणून आलेल्या प्रत्यक्ष अनुभवांच्या आधारे थुल यांनी निवडणूक व्यवस्थेतील त्रुटी मांडल्या. या त्रुटींमुळे मतदारांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागतो, तसेच प्रशासकीय यंत्रणेचा वेळ आणि सार्वजनिक संसाधनांचाही अपव्यय होतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
कायदा मंत्रालयाचे लेखी उत्तर; कायद्यात दुरुस्ती आवश्यक
संजय थुल यांनी १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्रालयाकडे पदवीधर मतदारसंघातील पात्रतेच्या नियमांमध्ये बदल करण्यासंदर्भात निवेदन सादर केले होते. त्यावर भारत सरकारच्या कायदा व न्याय मंत्रालयाच्या विधायी विभागाने १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट केली.
या पत्रात भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १७१(३)(ब) चा संदर्भ देण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्य विधान परिषदेतील पदवीधर मतदारसंघातून निवडल्या जाणाऱ्या सदस्यांच्या निवडणुकीसाठी संबंधित पात्रतेच्या अटींची तरतूद आहे. तसेच, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० मधील कलम २७(५)(अ) नुसार पदवीधर मतदारसंघाच्या मतदार म्हणून नोंदणीसाठी पदवी प्राप्त करून किमान तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण करण्याची अट असल्याचे मंत्रालयाने नमूद केले आहे.
थुल यांनी सुचविलेल्या स्वरूपाचा बदल करण्यासाठी लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० मध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. हा विषय केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाशी संबंधित असून, अंतिमतः संसदेकडून कायद्यात बदल करण्याची आवश्यकता भासेल, असेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सध्या अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव विधायी विभागाच्या विचाराधीन नसल्याचे मंत्रालयाने लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.
या उत्तरामुळे पदवीधर मतदारसंघातील तीन वर्षांच्या पात्रता अटीत बदल करण्यासाठी कायदेशीर व धोरणात्मक पातळीवर पुढील कार्यवाही आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या विषयावर शासन आणि संसद कोणती भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
सहा वर्षांनी पुनर्नोंदणीची अट रद्द करण्याची मागणी
पदवीधर मतदारसंघासाठी एकदा नोंदणी झाल्यानंतर पात्र मतदाराचे नाव नियमानुसार मतदार यादीत कायम ठेवण्याच्या व्यवस्थेचा विचार व्हावा, अशी मागणी थुल यांनी केली आहे. पदवी प्राप्त केलेल्या व्यक्तीची शैक्षणिक पात्रता कायम राहत असताना दर सहा वर्षांनी नव्याने अर्ज भरण्याची आवश्यकता का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
मतदारांची पात्रता, पत्ता आणि इतर आवश्यक तपशील नियमानुसार पडताळून पुनर्नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ करावी. मतदारांना वारंवार अर्ज भरण्याचा त्रास होणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण करावी, असे त्यांनी सुचवले आहे.
पदवी मिळताच मतदानाचा अधिकार मिळावा
पदवीधर मतदारसंघात मतदानासाठी पदवी प्राप्त केल्यानंतर तीन वर्षे पूर्ण होण्याची अट रद्द करण्याची मागणीही थुल यांनी केली आहे. पदवी पूर्ण केलेल्या तरुणांना लोकशाही प्रक्रियेत लवकर सहभागी होण्याची संधी मिळावी, या दृष्टीने या अटीचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांचे मत आहे.
सामान्य निवडणुकांमध्ये १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मतदानाचा अधिकार मिळतो, तर पदवीधर मतदारसंघासाठी पदवी प्राप्तीनंतर तीन वर्षांची अट का असावी, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. ही अट बदलण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे मंत्रालयाच्या उत्तरातून स्पष्ट झाले आहे.
मतदार नोंदणीसाठी व्यापक जनजागृती हवी
नागपूर विभागातील पात्र पदवीधरांपर्यंत मतदार नोंदणीची माहिती पुरेशा प्रमाणात पोहोचत नसल्याचा मुद्दा थुल यांनी उपस्थित केला. पात्र नागरिकांना मतदानाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी प्रशासनाने व्यापक जनजागृती मोहीम राबवावी, निश्चित उद्दिष्टे ठरवावीत आणि नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
अर्जाच्या प्रत्येक टप्प्याची माहिती मोबाइलवर मिळावी
डिजिटल युगात मतदार नोंदणी अर्जाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी स्वतंत्रपणे पाठपुरावा करावा लागणे गैरसोयीचे असल्याचे थुल यांनी नमूद केले. अर्ज प्राप्त झाल्याची पोचपावती, अर्जातील त्रुटींची सूचना, दुरुस्तीसाठी संधी तसेच अर्ज मंजूर किंवा नामंजूर झाल्याची माहिती एसएमएस अथवा मोबाइल अलर्टद्वारे देण्याची व्यवस्था असावी, अशी मागणी त्यांनी केली. अशी सुविधा उपलब्ध झाल्यास किरकोळ त्रुटींमुळे अर्ज बाद होण्याचे प्रमाण कमी करण्यास आणि मतदारांना वेळेत दुरुस्ती करण्यास मदत होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
अर्जांच्या अंतिम आकडेवारीत पारदर्शकता आवश्यक
मतदार नोंदणीसाठी अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत संपल्यानंतर एकूण किती अर्ज प्राप्त झाले, किती अर्ज मंजूर झाले आणि किती अर्ज नामंजूर झाले, याची अधिकृत आकडेवारी जाहीर करावी, अशी मागणी थुल यांनी केली आहे.
अंतिम मुदतीनंतरही अर्ज स्वीकारले गेल्याचा संशय निर्माण झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया, अंतिम मुदतीचे पालन आणि अर्जांच्या आकडेवारीबाबत प्रशासनाने स्पष्टता द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. या संदर्भातील आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली असल्याचे उपलब्ध माहितीतून स्पष्ट होत नाही.
मतदान केंद्रांच्या वाटपात भौगोलिक नियोजनाचा अभाव?
शहरातील मतदारांना ग्रामीण भागातील मतदान केंद्रे देण्यात आल्याच्या तसेच काही मतदारांना घरापासून दूरच्या केंद्रांवर जावे लागल्याच्या तक्रारी थुल यांनी मांडल्या. मतदान केंद्रांचे वाटप करताना मतदारांचा पत्ता, भौगोलिक अंतर आणि प्रवासाची सोय यांचा विचार करावा. उपलब्ध डिजिटल मॅपिंग आणि जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर करून मतदान केंद्रांचे अधिक सुयोग्य नियोजन करावे, अशी सूचना त्यांनी केली.
निवडणूक यंत्रणेने सुधारणांसाठी पुढाकार घ्यावा
पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक प्रक्रिया अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी शासन व निवडणूक आयोगाने या मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार करावा, असे आवाहन संजय थुल यांनी केले आहे.
त्यांच्या मते, पुनर्नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ करणे, पदवी प्राप्तीनंतरच्या तीन वर्षांच्या पात्रता अटीचा पुनर्विचार करणे, डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून देणे, अर्जांच्या आकडेवारीत पारदर्शकता राखणे आणि मतदान केंद्रांचे योग्य नियोजन करणे या बाबींवर ठोस निर्णय होणे आवश्यक आहे.
कायदा मंत्रालयाच्या लेखी उत्तरामुळे तीन वर्षांच्या पात्रता अटीत बदल करण्याचा विषय आता कायद्यातील दुरुस्ती आणि धोरणात्मक निर्णयाशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे संजय थुल यांनी उपस्थित केलेल्या मागण्यांवर शासन व संबंधित यंत्रणा पुढे काय भूमिका घेतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
