– गौशाळांतील मृत्यूंची आकडेवारी, अनुदानाचा हिशेब आणि मृत गाईंच्या पार्थिवाच्या विल्हेवाटीचा तपशील जाहीर करा; पारदर्शकतेसाठी स्वतंत्र जीआर काढण्याची मागणी
The Exposer
नागपूर : महाराष्ट्र शासनाने देशी गाईंना ‘राज्यमाता-गोमाता’चा दर्जा देऊन त्यांच्या संरक्षण व संवर्धनाचे महत्त्व अधोरेखित केले. मात्र, गौशाळांमध्ये मृत्यू झालेल्या गाईंच्या पार्थिवाची विल्हेवाट नेमकी कुठे आणि कशी लावली जाते, याची अधिकृत माहिती जनतेला मिळते का? मृत गाईंच्या मृत्युनंतर विधिवत पूजा आर्चनानंतर अंत्यसंस्काराची जबाबदारी कोणाची आणि त्यावर देखरेख कोणाची? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. गौमातेला सन्मानाचा दर्जा देताना तिच्या मृत्यूनंतरच्या व्यवस्थेची जबाबदारी निश्चित केली आहे का, असे विविध प्रश्न शासनाच्या धोरणाबर नागरिकांकडून उपस्थित केले जात आहे.
गौशाळा किती, अनुदान किती आणि मृत्यूंची संख्या किती?
राज्यातील नोंदणीकृत गौशाळांची जिल्हानिहाय संख्या, त्यांच्याकडे असलेल्या गाईंची संख्या, उपचार खर्च, मृत्यूंच्या नोंदी आणि आर्थिक लेखापरीक्षण, विनाअनुदानित गौशाळा, अनुदानित गौशाळा, त्यांना मिळणारे शासकीय अनुदान आणि त्याच्या विनियोगाचा तपशील सार्वजनिक व्हायला हवा. प्रत्येक गौशाळेत महिन्याला व वर्षाला किती गाईंचा मृत्यू होतो, मृत्यूची कारणे काय आहेत आणि त्याबाबत पशुवैद्यकीय तपासणी केली जाते का, याची माहिती जनतेसाठी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
मृत गाईंचे अंत्यसंस्कार कुठे होतात?
या विषयातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे राज्यातील प्रत्येक शहरात मृत गाईंच्या पार्थिवाची विल्हेवाट कशी लावली जाते? शहरनिहाय किंवा जिल्हानिहाय अधिकृत दफनस्थळे अथवा दहनस्थळे निश्चित आहेत का? मृतदेहांची वाहतूक कोण करते? अंतिम विल्हेवाटीची नोंद कोणत्या विभागाकडे ठेवली जाते? मृत्यूची नोंद आणि पशुवैद्यकीय प्रमाणपत्र तयार करण्याची व्यवस्था काय आहे? या प्रश्नांची उत्तरे शासनाने अधिकृत आकडेवारीसह जनतेसमोर मांडावीत, अशी मागणी आता पुढे आली आहे. एवढेच नव्हे तर मृत गाईंचे पार्थिव बेकायदेशीररीत्या कत्तलखान्यात पाठविले जाते का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे, याविषयीं जनतेत उलट सुलट चर्चा आहे. त्यामुळे जनतेमध्ये असलेला प्रश्न व संभ्रम दूर व्हावा, अशी मागणी आहे.
स्वतंत्र जीआर काढून हिशेब सार्वजनिक करा!
गौशाळांची नोंदणी, गाईंची संख्या, शासकीय अनुदान, मृत्यूंची मासिक व वार्षिक आकडेवारी, मृत्यूची कारणे आणि पार्थिवाच्या विल्हेवाटीचा तपशील यांसाठी एकसमान नियमावली तयार करून स्वतंत्र शासन निर्णय (जीआर) काढण्याची वेळ यानिमित्ताने पुढे आली आहे. ‘राज्यमाता’चा दर्जा केवळ घोषणेपुरता मर्यादित न राहता, गाईंच्या संगोपनापासून मृत्यूनंतरच्या व्यवस्थेपर्यंत उत्तरदायित्व निश्चित करणारा ठरला पाहिजे. गौमातेच्या मृत्यूनंतर अंत्यसंस्कार कुठे होतात आणि त्याचा अधिकृत हिशेब कोण देणार, याचे उत्तर शासनाने आता स्पष्ट करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
