महाज्योतीत नेमकं काय दडलंय?

– सेक्टर स्किल कौन्सिलच्या कंत्राटाची माहिती देण्यास नकार; RTI कार्यकर्त्यांच्या संशयाला बळ

The Exposer
नागपूर : महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. सेक्टर स्किल कौन्सिल या खासगी कंपनीला दिलेल्या कंत्राटासंदर्भातील माहिती माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागविण्यात आली असता, ती देण्यास महाज्योती प्रशासनाने स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे “महाज्योतीत नेमकं काय दडलंय?” असा सवाल आता अधिक तीव्रतेने उपस्थित होत आहे.

शहरातील एका ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्याने माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत अर्ज करून सेक्टर स्किल कौन्सिलला दिलेल्या कंत्राटाची संपूर्ण माहिती, निविदा प्रक्रिया, संबंधित कागदपत्रे, नियुक्त समिती, अधिकार आणि कार्यवाहीचा तपशील मागितला होता. मात्र महाज्योतीच्या सहाय्यक जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी ही माहिती “तृतीय पक्षाशी संबंधित” असल्याचे सांगत ती देण्यास नकार दिला.

उत्तरात माहिती उघड केल्यास संबंधित पक्षाच्या व्यावसायिक हितसंबंधांना बाधा पोहोचू शकते, असे कारण देण्यात आले असून माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 8(1)(j) चा आधार घेण्यात आला आहे. मात्र सार्वजनिक निधीतून चालणाऱ्या संस्थेने दिलेल्या कंत्राटाची माहिती जनतेपासून लपविण्याची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह

सरकारी निधीचा वापर करून दिल्या जाणाऱ्या कंत्राटांमध्ये पारदर्शकता अपेक्षित असते. निविदा प्रक्रिया, अटी-शर्ती आणि निवड प्रक्रियेची माहिती नागरिकांना उपलब्ध होणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. अशावेळी माहिती देण्यास नकार दिल्याने महाज्योती प्रशासन नेमके कोणाचे हित जपत आहे, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, “जर संपूर्ण प्रक्रिया नियमबद्ध आणि पारदर्शक असेल, तर माहिती लपविण्याची आवश्यकता काय? माहिती नाकारून कोणाला वाचविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का?” हा प्रश्न आता अधिक गंभीर झाला आहे.

अपील सुनावणीतही गोंधळ

माहिती नाकारल्यानंतर संबंधित सामाजिक कार्यकर्त्याने महाज्योतीकडे प्रथम अपील दाखल केले. त्यानुसार सोमवारी सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. मात्र धक्कादायक बाब म्हणजे अपीलीय अधिकाऱ्यांनीच सुनावणीला उपस्थित राहणे टाळल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्याला सुनावणीसाठी बोलावून ताटकळत ठेवण्यात आले आणि अखेरीस कोणतीही सुनावणी न होता त्यांना परत जावे लागले. त्यामुळे महाज्योती प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

“कंत्राटात नेमकं काय दडलं आहे?”

या संपूर्ण प्रकरणामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांमध्ये विविध चर्चांना उधाण आले आहे. सेक्टर स्किल कौन्सिलला विशेष सवलत देण्यात आली का? कंत्राटाच्या प्रक्रियेत काही अनियमितता झाली का? संबंधित निर्णयामागे कोणाचे हितसंबंध गुंतले आहेत का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

दरम्यान, या प्रकरणात संपूर्ण पारदर्शकता राखत महाज्योतीने संबंधित कंत्राटाची सर्व माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. माहिती लपविण्याच्या भूमिकेमुळे संशयाचे सावट अधिकच गडद होत असल्याचे नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मत आहे.

Author: संतोष तायडे

संपादक