– सहा महिने लोटूनही व्हॅलिडिटी सादर न करणाऱ्या नगरसेवकांची माहिती जनतेपासून का लपविली जाते?
The Exposer
नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेतील आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या जात वैधता (कास्ट व्हॅलिडिटी) प्रकरणांवरून आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. केवळ प्रकरणे प्रलंबित राहण्यापुरताच हा मुद्दा मर्यादित नसून, संबंधित माहिती जनतेपासून का लपविली जात आहे, असा सवाल सामाजिक संघटना, कायदेतज्ज्ञ आणि नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, नागपूर महानगरपालिका किंवा संबंधित प्रशासनाने आजपर्यंत प्रभागनिहाय कास्ट व्हॅलिडिटीची स्थिती सार्वजनिक का केलेली नाही? निवडणुकीदरम्यान कोणत्या उमेदवारांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले, निवडून आल्यानंतर कोणत्या नगरसेवकांनी ते सादर केले आणि निवडणुकीला सहा महिने उलटूनही कोणत्या नगरसेवकांनी अद्याप कास्ट व्हॅलिडिटी सादर केलेली नाही, याची अधिकृत माहिती अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.
याचबरोबर, संबंधित प्रकरणे जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे नेमक्या कोणत्या टप्प्यावर प्रलंबित आहेत, याचाही कोणताही अधिकृत तपशील उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. प्रशासनाकडे ही माहिती उपलब्ध असतानाही ती सार्वजनिक करण्यास टाळाटाळ का केली जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पारदर्शक प्रशासनाचा दावा करणाऱ्या यंत्रणांनी ही माहिती स्वतःहून जाहीर करणे अपेक्षित असताना, ती नागरिकांपासून दूर ठेवली जात असल्याने संशय अधिकच गडद होत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, लोकप्रतिनिधींच्या पात्रतेशी संबंधित माहिती ही सार्वजनिक स्वरूपाची असून ती नागरिकांपासून लपविण्याचे कोणतेही कारण असू शकत नाही. उलट, अशा माहितीच्या अभावामुळे लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो.
दरम्यान, निवडणुकीनंतर सहा महिने उलटूनही अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित नगरसेवकांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीत केलेल्या मतदानाच्या वैधतेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रकरणांचा वेळेत निपटारा न झाल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
मुंबईसह राज्यातील इतर भागांत जात वैधता प्रकरणांमध्ये लोकप्रतिनिधींची पदे रद्द होण्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. अशा परिस्थितीत नागपुरात मात्र प्रभागनिहाय माहितीही जाहीर केली जात नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर पराभूत उमेदवारांकडून प्रश्न उपस्थित केला जातं आहे.
टीप : या बातमीत उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न सार्वजनिक हित, पारदर्शकता आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्वाच्या अनुषंगाने आहेत. संबंधित प्रशासनाने अधिकृत माहिती जाहीर केल्यास वस्तुस्थिती अधिक स्पष्ट होऊ शकते.
Author: संतोष तायडे
संपादक
