– घरकुल घोटाळा, दोषारोपपत्र रद्द करण्याच्या याचिका परत; आता JMFC न्यायालयात फौजदारी खटल्याचा मार्ग मोकळा
The Exposer
नागपूर : चिमूरचे आमदार कीर्तीकुमार उर्फ बंटी भांगडिया यांनी त्यांच्या विरोधातील कथित NIT घरकुल घोटाळा प्रकरणातील दोन दोषारोपपत्रे रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिका अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठातून मागे घेतल्या आहेत.
4 ऑगस्ट 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीत भांगडिया यांच्या वतीने ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी दोन्ही प्रकरणे परत घेतल्याने आता सक्करदरा व इमामवाडा पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यांवरील फौजदारी खटले प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी (JMFC) न्यायालयात चालण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या प्रकरणात तक्रारदार तरुण परमार यांच्या वतीने ॲड. सतिश उके यांनी न्यायालयात असा दावा केला की, भांगडिया यांनी न्यायालयाची दिशाभूल करून 11 जानेवारी 2021 रोजी पोलिसांनी जाचक कारवाई करू नये असा आदेश मिळवला होता. तसेच, पुरेसे पुरावे असूनही केवळ शिक्षा टाळण्यासाठी आणि आमदारकी कायम ठेवण्यासाठी 2020 पासून गुणवत्ता नसलेल्या याचिका दाखल करून न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया घालवण्यात आला, असा आरोपही करण्यात आला.
28 जुलै 2026 रोजी सादर केलेल्या लेखी निवेदनात तक्रारदाराने न्यायालयाची फसवणूक केल्याचा आरोप करत फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) कलम 195 सह 340 अंतर्गत पुढील कारवाई करण्याचा तसेच झालेल्या त्रासाबद्दल खर्च मागण्याचा हक्क राखून ठेवत असल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतरच भांगडिया यांनी दोन्ही याचिका मागे घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
काय आहे प्रकरण
तक्रारदार तरुण परमार यांनी विशेष आमदार-खासदार न्यायालयात दाखल केलेल्या दोन स्वतंत्र तक्रारींमध्ये आरोप केला होता की NIT लोक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत पात्र नसतानाही खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करून दोन फ्लॅट मिळवण्यात आले. आरोपानुसार, या योजनेचा लाभ केवळ अशा व्यक्तींना मिळू शकतो, ज्यांच्या किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावर NIT हद्दीत कोणतीही मालमत्ता नसते. मात्र, भांगडिया यांच्या पत्नीच्या नावावर आधीपासूनच NIT परिसरात फ्लॅट अस्तित्वात असतानाही ती बाब लपवून खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले, असा दावा करण्यात आला आहे.
याशिवाय संबंधित फ्लॅट वैयक्तिक वास्तव्यासाठी देण्यात आले असतानाही त्यांची विभागणी करून वेगवेगळ्या भाडेकरूंना भाड्याने देण्यात आल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे.
न्यायालयाचे निरीक्षण
विशेष आमदार-खासदार न्यायालयाचे तत्कालीन प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी व्ही. एम. देशमुख यांनी नोंदवलेल्या आदेशात, रेकॉर्डवरील कागदपत्रांचा विचार करता प्रथमदर्शनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 199, 200 आणि 420 अन्वये दखलपात्र गुन्हा उघड होत असल्याचे नमूद केले होते.
न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले होते की, या प्रकरणातील पुरावे तपास यंत्रणेमार्फतच प्रभावीपणे गोळा होऊ शकतात. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी सखोल तपास आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवत सक्करदरा व इमामवाडा पोलीस ठाण्यांना स्वतंत्र गुन्हे नोंदवून तपास करण्याचे आदेश दिले होते.
त्या आदेशानुसार दोन्ही पोलीस ठाण्यांनी स्वतंत्र गुन्हे दाखल करून तपास पूर्ण केला असून संबंधित न्यायालयात भांगडिया यांच्याविरोधात दोषारोपपत्रेही सादर केली आहेत.
Author: संतोष तायडे
संपादक
