– हायकोर्टातील शासनाच्या प्रतिज्ञापत्रावर दीक्षाभूमी बचाव समितीचा आक्षेप
– कृषी विभागाची जमीन तातडीने हस्तांतरित करण्याची मागणी
The Exposer
नागपूर : दीक्षाभूमीचा विकास सिंगापूर आणि दुबईच्या धर्तीवर करण्याचे प्रतिज्ञापत्र शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले असले तरी प्रत्यक्षात दीक्षाभूमीच्या विस्तारीकरणासाठी आवश्यक असलेली लगतची कृषी विभागाची जमीन उपलब्ध करून दिली जात नसेल तर आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या विकासाच्या घोषणा केवळ कागदावरच राहतील असा संतप्त सूर दीक्षाभूमी बचाव विस्तारीकरण विकास सौंदर्यीकरण समितीने व्यक्त केला आहे.
शासनाने न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र हे उपहासात्मक, वेळकाढूपणाचे आणि समाजाची दिशाभूल करणारे असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. ‘सिंगापूर-दुबईच्या धर्तीवर विकास’ करण्याची भाषा करण्यापेक्षा त्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन तातडीने उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी समितीचे मुख्य संयोजक विशाल वानखेडे आर्यबोधी–राज रक्षीत यांनी केली.
दीक्षाभूमी हे केवळ नागपूरचे नव्हे, तर देश-विदेशातील आंबेडकरी आणि बौद्ध समाजाचे श्रद्धास्थान आहे. त्यामुळे या ऐतिहासिक स्मारकाचा विकास करताना परिसराचे नियोजनबद्ध विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण, वाहतूक व्यवस्था आणि भाविकांसाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे. सध्याच्या परिस्थितीत स्मारकाला तीन बाजूंनी रस्त्याशी संपर्क असून उत्तरेकडील भाग बंद आहे. हा परिसर खुला करून आवश्यक जमीन उपलब्ध झाल्याशिवाय दीक्षाभूमीला अपेक्षित भव्य स्वरूप प्राप्त होणार नाही, असा समितीचा दावा आहे.
कृषी विभागाची जमीन दीक्षाभूमीसाठी का नाही?
दीक्षाभूमीच्या लगत असलेल्या कृषी विभागाच्या जागेचा उपयोग सध्या विविध कार्यालयीन कामांसाठी होत आहे. संबंधित विभागांची इतर कार्यालये नागपूर शहरातील विविध भागांत अस्तित्वात असल्याने या जागेचा दीक्षाभूमीच्या विस्तारीकरणासाठी उपयोग करणे अधिक सार्वजनिक हिताचे ठरू शकते, असा समितीचा दावा आहे.
ही जमीन दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी उपलब्ध झाल्यास पर्यटनाला चालना मिळू शकते. त्यातून स्थानिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याबरोबरच नागपूरच्या अर्थव्यवस्थेलाही फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे शासनाने केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्ष निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे, असे समितीने म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांसह गडकरी, बावनकुळे यांनी पुढाकार घ्यावा
दीक्षाभूमीच्या विस्तारीकरणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, महसूल मंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि महाराष्ट्र शासनाने समन्वयाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी समितीने केली आहे.
दीक्षाभूमीच्या विस्तारीकरणासाठी दीक्षाभूमी बचाव–विस्तारीकरण विकास सौंदर्यीकरण समिती, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल तसेच विविध बुद्धविहार समित्या आणि सामाजिक संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा व आंदोलने करीत असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
‘मागणी दुर्लक्षित केल्यास आंदोलन तीव्र करू’
दीक्षाभूमीच्या विस्तारीकरणाची मागणी शासनाने दुर्लक्षित अथवा फेटाळण्याचा प्रयत्न केल्यास आंबेडकरी आणि बौद्ध समाजाच्या वतीने व्यापक आंदोलन उभारण्याचा इशारा समितीने दिला आहे. त्यामुळे शासनाने हा विषय केवळ प्रशासकीय पातळीवर न ठेवता तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या विकासाच्या घोषणा नकोत; त्यासाठी आवश्यक जमीन आणि सुविधा आधी द्या,’ अशी भूमिका घेत शासनाने दीक्षाभूमीच्या लगतची कृषी विभागाची जमीन तातडीने उपलब्ध करून देत स्मारकाच्या सर्वांगीण विकासाचा मार्ग मोकळा करावा, असे आवाहन समितीचे मुख्य संयोजक विशाल वानखेडे आर्यबोधी–राज रक्षीत यांनी केले आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
