– ट्रस्टच्या नावाने मागणी; स्वतंत्र कंपनीच्या नावाने कथित करार! कंपनी अस्तित्वात येण्यापूर्वीच करार झाल्याच्या आरोपाने खळबळ
The Exposer
नागपूर : टिळक पत्रकार भवन ट्रस्टकडून सिव्हिल लाईन्स परिसरातील मौल्यवान शासकीय ‘स्वाती बंगला’ आणि त्याच्या जागेचा वापर पत्रकारांसाठी प्रेस क्लब-जिमखाना उभारण्यासाठी करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच या जागेबाबत पुढे ‘पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर’ या नावाने कथित Leave & License Agreement झाल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, तक्रारीतील कागदपत्रांनुसार हा कथित करार १७ डिसेंबर २०१६ रोजी झाला, तर संबंधित कंपनीचे Incorporation १८ जानेवारी २०१७ रोजी झाल्याचे प्रमाणपत्रात नमूद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या तारखांमधील विसंगतीमुळे ‘ट्रस्टच्या नावाने मागणी आणि कंपनीच्या नावाने करार’ नेमका कसा झाला, यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांनी सीताबर्डी पोलिस ठाण्यात नऊ जणांविरुद्ध तक्रार दाखल करून केली आहे. त्याच दिवशी रविभवन येथे पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी या तक्रारीतील मुद्दे मांडल्याने नागपूरच्या पत्रकारिता क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
ट्रस्टने मागितली जागा; मग कंपनीच्या नावावर व्यवहार का?
टिळक पत्रकार भवन व्यवस्थापन मंडळ या धर्मदाय ट्रस्टकडून पत्रकारांसाठी प्रेस क्लब-जिमखाना उभारण्याच्या उद्देशाने शासनाकडे स्वाती बंगला व संबंधित जागेची मागणी करण्यात आली होती.
मागणी करणारी संस्था ट्रस्ट, उद्देश पत्रकारांसाठी सुविधा उभारण्याचा आणि जागा शासकीय—असे असताना पुढे स्वतंत्र कंपनीच्या नावाने कथित करार कसा झाला, हा या संपूर्ण प्रकरणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
तक्रारदारांचा आरोप आहे की, ट्रस्टच्या माध्यमातून पत्रकारांसाठी मागितली गेलेली शासकीय जागा पुढे स्वतंत्र कंपनीच्या नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न का झाला, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
‘ट्रस्ट’शी काही पदाधिकाऱ्यांचीच दगाबाजी?’—नऊ संचालकांच्या भूमिकेवर प्रश्न
‘पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर’ या कंपनीशी संबंधित नऊ संचालकांची भूमिकाही तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय कधी झाला? हा निर्णय ट्रस्टच्या माहितीत आणि संमतीने झाला होता का? ट्रस्टने या व्यक्तींना कंपनी स्थापन करण्याचे किंवा स्वाती बंगला व त्याच्या क्षेत्रासंदर्भात कोणतेही अधिकार दिले होते का? तसे ट्रस्टला करता येते का? कंपनीच्या स्थापनेपूर्वी ट्रस्टचा ठराव झाला होता का? हे सर्व प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत. ट्रस्टच्याच काही पदाधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या ट्रस्टशी व तेथील सदस्यांशी दगाबाजी करीत स्वतःची वेगळी कंपनी स्थापण केली का? हा या विविध प्रश्नामधील महत्वाचा प्रश्न आहॆ.
त्यामुळे जनार्दन मून यांच्या तक्रारीतील आरोप पोलिस तपासात खरे ठरतात किंवा नाहीत, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नसले तरी उपलब्ध कागदपत्रांतील तारखा आणि संस्थांच्या नावांमधील कथित विसंगतीमुळे या प्रकरणाची कागदोपत्री चौकशी महत्त्वाची ठरली आहे.
पोलिसांसमोर तपासाचे महत्त्वाचे मुद्दे
जनार्दन मून यांच्या तक्रारीनुसार, पोलिसांनी पुढील बाबींची तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे—
१४ डिसेंबर २०१६ रोजी ट्रस्टकडून करण्यात आलेल्या पत्रव्यवहाराची मूळ प्रत.
१७ डिसेंबर २०१६ रोजी झाल्याचा दावा असलेल्या Leave & License Agreementची मूळ प्रत.
१८ जानेवारी २०१७ रोजी झालेल्या कंपनी Incorporationची अधिकृत कागदपत्रे.
कंपनी अस्तित्वात येण्यापूर्वी तिच्या नावाने कथित करार कोणी आणि कोणत्या अधिकाराने केला?शासनासोबत कराराच्या वेळी संबंधित व्यक्तींनी कोणती कागदपत्रे सादर केली? ट्रस्टने स्वतंत्र कंपनी स्थापनेसाठी कोणता ठराव केला होता? कंपनीच्या संचालकांना ट्रस्टने कोणते अधिकार दिले होते? स्वाती बंगला व संबंधित जागेचा सध्याचा कायदेशीर हक्क आणि ताबा कोणाकडे आहे? शासकीय जागेच्या वापरासंदर्भात शासनाच्या फाईलमध्ये नेमक्या कोणत्या संस्थेचे नाव आहे?
‘पत्रकारांचा क्लब’ की नऊ संचालकांच्या नियंत्रणातील कंपनी?
स्वाती बंगला पत्रकारांच्या व्यापक हितासाठी मिळविण्यात आला असेल, तर त्याचा लाभ कोणाला मिळणार होता, हा मूलभूत प्रश्न आहे. जागेचा वापर सर्व पत्रकारांसाठी खुला असणार होता की एखाद्या स्वतंत्र कंपनीच्या माध्यमातून त्याचे नियंत्रण मर्यादित व्यक्तींकडे जाणार होते? जागेचा वापर, व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवहार, उत्पन्न-खर्च आणि भविष्यातील विकास याबाबत कोणती व्यवस्था निश्चित करण्यात आली होती? याची माहितीही सार्वजनिक आणि पारदर्शक असणे आवश्यक असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
आता कागदपत्रेच सांगणार—‘स्वाती बंगला’चा खरा लाभार्थी कोण?
सीताबर्डी पोलिसांकडे दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीमुळे स्वाती बंगला प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. ट्रस्ट, अनोंदनिकृत कंपनी, नंतर स्वतंत्र कंपनी, शासकीय यंत्रणा आणि संबंधित नऊ व्यक्ती यांच्यातील नेमका संबंध काय होता, हे तपासाचा विषय बनले आहे. त्यामुळे ट्रस्टच्या नावाने मागणी करण्यात आलेली जागा पुढे स्वतंत्र कंपनीच्या नावाने कशी आली? कंपनी अस्तित्वात येण्यापूर्वीच तिच्या नावाने कथित करार झाला असेल, तर त्याचा कायदेशीर आधार काय होता? ट्रस्टची संमती होती का? आणि आज या जागेवर कायदेशीर हक्क धर्मदाय ट्रस्टचा की कंपनीचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहॆ.
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आरोप-प्रत्यारोपांतून नव्हे, तर मूळ शासकीय फाईल, ट्रस्टचे ठराव, Leave & License Agreement, कंपनी Incorporation कागदपत्रे, अधिकारपत्रे आणि तत्कालीन पत्रव्यवहार यांच्या निष्पक्ष तपासणीतूनच समोर येणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाची सीताबर्डी पोलिसांनी सखोल चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांनी केली आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
